समस्याहरू समाधान गर्दै जनगणना सफल पार्नुपर्छ

गत साता बिहीबारबाट नेपाल सरकारले १२ औं जनगणना सुरु गरेको छ । घरघरै पुगेर ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नारासहित चलेको जनगणनाको अवधि एक हप्ता सकिएको छ । समयको हिसाबले आधा काम सकिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । बस्तीबस्तीमा गणकहरू खटिएको अवस्था छ । सम्पूर्ण जनसांख्यिक विवरणहरूका साथै आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका विवरणहरू जनगणनाले प्रदान गर्छ ।
जनगणना जारी रहेको अवस्थामा सामान्य समस्या पनि आइरहेको छ । त्यसैले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समस्याहरू सिर्जना नगर्न पनि सम्पूर्णमा अनुरोध गरेको छ । जनगणनाको सिलसिलामा प्रश्नावली लामो भएको, गणकहरूले यथोचित समय नदिएको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । त्यस्तै प्रश्नावलीमा पनि सामान्य त्रुटिरहेको पनि गुनासो सुनिएको छ ।
तर, यसलाई विभागलगायत सबैको सहयोगमा समाधान गर्नुपर्छ । उता भारतीय सीमासँग जोडिएको दार्चुलाको छाङ्रुमा जनगणना कार्य गर्न जानका लागि भारतीय पक्षले आनाकानी गरिरहेको भन्ने पनि समाचार आएको छ । वास्तवमा भारतीय पक्षले त्यस्तो आनाकानी गर्नु नाजायज हो । एक सार्वभौम मुलुकले गरिरहेको जनगणनामा बित्थामा दुःख दिनु भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भएकाले नेपाल सरकारले बेलैमा कदम चलेर छाङ्रूमा जनगणना गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । जनगणना जारी रहेको अवस्थामा केन्द्रित रहेर झापाबाट मनिषा चम्लागाई, दोलखाबाट दिल बहादर केसी, सुर्खेतबाट गोबिन्द खत्री, पर्वतबाट लक्ष्मी प्रसाद सापकोटा र कैलालीबाट मुकेश चौधरीले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

प्राप्त तथ्यांकलाई विकासमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ
सन्तोष अग्रवाल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, प्रदेश–१ उपाध्यक्ष
गत कात्तिक २५ गतेदेखि जनगणना सुरु भएको छ । जनगणनामा देशभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिन्छ । यसमा जनसांख्यिक, आर्थिक र सामाजिक तथ्यांकहरू संकलन हुन्छ । संकलित तथ्यांकलाई सम्पादन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रकाशन गर्ने वा वितरण गर्ने कार्य गरिन्छ ।
डिजिटल गणना गरिनुपथ्र्यो, जसले सही तथ्यांक ल्याउन सहयोग गर्ने थियो, त्यो भएन । डिजिटल नहुँदा गाउँबाट सहर आएका परिवारका सदस्यको गणना दुई स्थानबाट हुने सम्भावना बढेको छ । सही तथ्यांक नआउने हो कि भन्ने आशंका नागरिकमा छ ।
प्रत्येक दशकमा राज्यले अर्बौं खर्च गरेर जनगणना गर्छ । यसबाट प्राप्त तथ्यांक सही तवरले उपयोग गर्नुपर्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने त्यसबाट प्राप्त तथ्यांकले जति पाउनुपर्ने हो, त्यति महŒव पाउने गरेका छैन । तथ्यांकका आधारमा तल्लो तहमा पुगेर समग्र राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि आवश्यक योजनाहरू निर्माण हुनुपर्छ ।
सरकारले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकमार्फत मुलुक विकासको योजना तर्जुमासँगै जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी लागू गरिन्छ ।
जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकहरू विकास र जनसंख्या व्यवस्थापनमा कति उपयोग भएका छन् ? राष्ट्रको समग्र विकास र जनसंख्याको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तथ्यांक जनगणनाबाट प्राप्त भएको छ ? यी विषयमा आमनागरिकले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हो । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको जनसंख्याको व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने भएकाले दूरदराजसम्म समानुपातिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने अवसर पनि गणनाले प्रदान गरेको छ । देशमा दक्ष र अदक्ष जनसंख्या कति छ भन्ने तथ्यांक पनि आउने हुनाले सोही तथ्यांकका आधारमा रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।
संघीयतासँगै विकासका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत स्थानीय तहसम्म आइपुगेको छ । त्यो स्रोतको उपयोगका लागि जनसंख्याको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रक्षेपण गरी सबै तहका सरकारले योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस अवस्थामा जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक कुन–कुन क्षेत्रमा उपयोग हुन सकिन्छ भन्ने ज्ञान हाम्रा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जानकारी हुन आवश्यक छ ।
वडा सदस्यसम्म जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकबारे छलफल गरिनुपर्छ । अनि वडा तहदेखि नै तथ्यांकमा आधारित भएर योजना निर्माण गर्ने हो भने मात्रै आर्थिक र सामाजिक विकासले गति लिन सक्छ । साथै गणनाको उद्देश्य पूरा हुन्छ ।

७० प्रतिशत मूल गणना भइसकेको छ
सुरेन्द्र रावल
कार्यालय प्रमुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश जनगणना कार्यालय
प्रथम चरणको जनगणना सम्पन्न भई मूल गणना कार्य भइरहेको छ । प्रथम चरणको गणनामा ९१ जना सुपरभाइजरले घर परिवार सूचीकरणको काम गरेका थिए । प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय, स्थानीय कार्यालय स्थापना गरेर जनगणनाको काम भइरहेको छ । उपमहागरपालिका र नगरपालिकाहरूमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ । गाउँपालिकामा जिल्ला जनगणना कार्यालयले नै हेर्ने गरी काम भइरहेको छ । धनगढीमा प्रदेश कार्यालय भए पनि यहाँबाट सबै ठाउँ हेर्न नसकिने भएकाले कैलालीको पाँचवटा पालिका हामीले हेरिरहेका छौं । धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिका, कैलारी र चुरे गाउँपालिकाको जनगणना हेर्ने जिम्मेवारी प्रदेश कार्यालयलाई छ । पाँचवटा पालिकामा ४ सय ३३ जना गणक खटाएर मुख्य जनगणना भइरहेको छ । गणकहरूलाई चार दिनको तालिम दिएर घरपरिवारमै गएर सत्यतथ्य गणना गर्न खटाएका छौं । ४ सय ३३ जना गणकसँग ९१ जना सुपरिवेक्षक खटिएर मुख्य गणनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । मंसिर ९ गतेसम्म गणना गरिसक्नुपर्ने हो । त्यति बेलासम्म हाम्रो गणकहरूले मूल गणनाको काम सक्याउँछन् भन्ने आस गरेका छौं ।
मूल गणनाको काम गर्दा केही समस्या र चुनौतीहरू त छन्, तर गणना नै गर्न नसकिने गरी ठूलो समस्या परेको छैन । गणकसँग सुपरिवेक्षक र सुपरिवेक्षकसँग कार्यालय कर्मचारीको निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ । कहींबाट पनि काम रोकिएको भन्ने आएको छैन । कुनै–कुनै ठाउँमा एक–दुई जना मान्छे सूचना किन दिनुप¥यो ? केको लागि हो ? हामीलाई यसबाट के पाइन्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू गर्छन् । त्यसमा गणकहरूले नै उहाँहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरेर गणना गरिरहेका छन् । स्थानीय जनगणना कार्यालयहरूले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय सम्पर्क स्थापित गर्ने काम गरिरहेका छन् । गाउँपालिकामा स्थानीय जनगणना कार्यालय नभएको हुनाले जिल्ला र प्रदेश जनगणना कार्यालयमार्फत सम्पर्क र समन्वय गरिरहेका छौं । स्थानीय तहहरूले समेत जनगणना कार्यमा सहयोग गरेका छन् । कुनै समस्या परेमा स्थानीय वडा कार्यालयबाट सहयोग लिन हामीले गणकहरूलाई भनेका छौं । उनीहरूले वडा कार्यालयमा गएर सहयोग लिएका पनि छन् । वडाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले पनि सहजै सहयोग गरेको कुरा आएको छ । गणकहरूले घरपरिवार सूचीकरण भएको घर नभेट्टाएपछि वडा कार्यालयमा गएर पनि बुझ्ने गरेका छन् । सबै गणकहरू स्थानीय छैनन् । कोही स्थानीय छ, कोही बाहिरका पनि छन् । वडाका सदस्य र कर्मचारीले घरपरिवार भेट्टाइदिने काममा पनि सहयोग गरेका छन् ।
मूल गणनामा घरपरिवारको संख्या, नाम, उमेर, रोजगारी, शिक्षा, जमिन, जमिन खाली छ कि कृषि भइरहेको छ लगायत सम्पूर्ण सूचनाहरू लिने गरेका छौं । त्यो भएको हुनाले कतिजति जमिन कृषिमा प्रयोग भएको छ ? कति मानिस कृषि पेसामा छन् ? कति जमिन बाँझो छ ? कति मानिस व्यवसायमा छन् ? कस्ता–कस्ता व्यवसायमा छन् ? कति मानिस जागिरमा छन् ? लगायतका सम्पूर्ण तथ्यांकहरू यसबाट आउँछ । यो सूचना संकलन गर्नका लागि हामीले एकदमै फ्रेस मानिसहरूलाई तालिम दिएर खटाएका छौं । गणकहरू जनगणनाबाहेक अन्य ठाउँमा इंगेज छैनन् ।

विद्युतीय गणना हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी
विष्णुप्रसाद कोइराला
क्याम्पस प्रमुख, आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, गजुरी धादिङ
जनगणनामा व्यक्ति मात्र गनेको छैन । परिवार वा व्यक्तिले प्रयोग गर्ने भौतिक सुविधाका सामानहरू, घरको दिगोपना, विकासका पूर्वाधार, अक्सर बसोबाससहितका विभिन्न किसिमका प्रश्नावली सोधिएका छन् । व्यक्तिगत जानकारी राज्यलाई किन चाहियो भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठेका छन् । उठ्नु स्वाभाविक पनि जान्छ । किनकि राज्यले जनतालाई जनगणनाको महŒव, आवश्यकता बुझाउन नसके सही तथ्यांक नआउन सक्छ । तर, प्रचारप्रसारमा सरकार÷तथ्यांक विभागले सबै किसिमका प्रचार सामग्री निर्माण, प्रयोग गरेको छ । अहिले अधिकांश परिवारमा, अझ भनौं अधिकांश व्यक्तिसँग मोबाइल फोन छ । अरूलाई फोन गर्नेबित्तिकै जनगणनाकै सूचना आउँछ । डिजिटल नेपालको नारा लगाइए पनि जनगणनालाई विद्युतीय बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रह्यो । ६ वर्षअघि भूकम्पको सबै काम एप्स बनाएर गरियो । जनगणना गर्दा एप्स बनाएर विद्युतीय बनाउन सकिएन । पूर्ण विद्युतीय बनाउन नसक्दा सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्दा र प्रशोधनका काम सक्दा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म लाग्ने देखिएको छ । डिजिटल नेपालमा फेरि पनि कागज र कलमले निरन्तरता पाउनु दुःखद हो ।
विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले धेरै समय खर्चेर प्रश्नावली बनाएकाले कुनै सूचना वा तथ्यांक अपुग भयो भन्न त मिल्दैन । बरु यति साना र व्यक्तिगत सूचनाहरू किन मागियो ? कतै हाम्रो व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोग हुने पो हो कि वा सही सूचना तथा उत्तर नदिने हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जनगणनाको प्रचारप्रसारमै पनि धेरै स्पष्ट पारिएको छ । अझ जनगणना सुपरिवेक्षकले घरदैलो भेटघाटमा पक्कै जनगणनाको महŒव र आवश्यकता बुझाएको हुनुपर्छ । गणकले त प्रश्न नै सोधेर जनताबाट जानकारी लिने भएकाले सही तथ्यांक नआउनेमा शंका गर्नुपर्ने देखिँदैन । सूचना चुहावट नहुनेमा जनतालाई विश्वस्त पार्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको कमजोरीका रूपमा लिनुपर्छ ।
मानिसहरूको अक्सर बसोबासले शिक्षा, रोजगारी, विकासका पूर्वाधार कहाँ–कहाँ छ भन्ने देखाउँछ । त्यसकारण अक्सर बसोबासको कुरा सोधिएका छन् । विगत दस वर्षमा जनसंख्याको स्थिति पत्ता लगाउन वृद्धिदर तथा मृत्युदरले तथ्यांक लिएको छ । त्यसले जनसंख्या वृद्धिदर तथा मृत्युदर नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । सूचना तथा तथ्यांकका आधारमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइ योजना, शिक्षा, रणनीति, विकास पूर्वाधारको योजना, आर्थिक क्षेत्रको विकास योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्छ । तथ्यांक लिनका लागि मात्र तथ्यांक लिएको होइन । तर, मूल नेतृत्व राजनीतिक हो । विद्यमान अवस्थालाई नै हेरेर अनुमान गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व, तथ्यांक हेरेर विकास योजना बनाउन तथा तथ्यांकको समुचित प्रयोग हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ देखिँदैन । तर पनि जनगणनालाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक र महŒवपूर्ण हुन्छ ।

जनगणना हाम्रै भलाइको लागी हो
ज्योति केसी
जिल्ला जनगणना अधिकारी
जिल्ला जनगणना कार्यालय, पर्वत
देशको १२ औँ तथा संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ गत बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । गणकहरू घरघरमा पुग्नु पहिले नै सुपरिवेक्षकहरूले प्रत्येक घरको सूचीकरण गरेर मुख्यतः घरपरिवार, सदस्य, कृषि, बैङ्क खातालगायतका २० वटा प्रश्नहरू सोधेर जवाफको फाइलिङ भइसकेको छ । सूचीकरणको काम सकिएपछि बिहीबारदेखि सबै विवरणहरू सङ्कलन गर्ने गरी गणकहरू घरघरमा खटिएका छन् । गणनाको मुख्य भागअन्तर्गत यस चरणमा ५५ वटा प्रश्न सोधिँदै छन्; जसमा परिवारका प्रत्येक व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर शिक्षा, प्रजनन, आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ, अपाङ्गता, खाना पकाउने स्रोतदेखि आधारभूत आवश्यकताका सबै कुरा सोध्न लागिएको छ । पहिलो चरणमा सूचीकरणमा गएका कर्मचारीहरूले नागरिकबाट खासै सास्ती भोग्नुपरेको थिएन । नागरिकमा शिक्षा र सचेतनाको स्तर बढ्दै जाँदा विगतका गणनामा भन्दा यस गणनामा नागरिकहरूले धेरै कुरा बुझेको देखिन्छ । गणकहरूलाई सबै सूचना दिँदा आफ्नो पारिवारिक र व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुने भन्दै कतिपय सूचनाहरू नागरिकले लुकाउने गरेको पाइएको भए पनि यसपटक त्यस्तो समस्या भोग्ने अवस्था देखिएको छैन ।
विगतका जनगणनामा जस्तो समस्या बिस्तारै हराउँदै जान्छन्, नागरिकको शिक्षा र चेतनास्तरमा वृद्धि भएको छ, जनगणना हाम्रै लागि हो भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ, सूचीकरणमा जानुभएका सुपरिवेक्षकहरूसँग उहाँहरूले भोगेका समस्याका बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ । १–२ प्रतिशतमा त्यो समस्या देखियो तर हामीले सूचीकरणको बेलामा उहाँहरूलाई जनगणनाको आवश्यकता र महŒवको बारेमा कुरा बुझाएपछि कन्भिन्स हुनुभएको छ । आफ्नो घरमा पुगेका जनगणनाका कर्मचारीहरूलाई सही सूचना नदिने हो भने त्यसले गर्ने दीर्घकालीन असरको भागीदार नागरिक स्वयं हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यले तयार पार्ने योजना, नीति, कार्यक्रमहरू जनघनत्व, जनसंख्याको बनोट र वितरणलगायतका आधारमा गर्ने भएका कारण गलत सूचना दिएमा योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू नै प्रभावित हुने र त्यसको असर नागरिकलाई नै पर्ने देखिन्छ ।
जनगणनापछि आएको तथ्याङ्कका आधारमा नै राज्यले के कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा पनि खुल्न आउँछ । जनसंख्याको चाप, भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, बनोट तथा वितरणका आधारमा नै राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्देशित हुन्छन् । आफूले झूटो बोल्दा राज्यको नीति तथा कार्यक्रमबाट सोही ठाउँको भूगोल र नागरिकहरू सेवासुविधालगायतका व्यवस्थापनबाट बाहिर रहने जोखिम हुन्छ । हाम्रो गणना हाम्रै लागि हो भन्ने कुरा सबैले सम्झिनुपर्ने हुन्छ ।
यस पटकको जनगणनामा अक्सर बसोबास गरिरहेको स्थानबाटै नागरिकको गणना गर्न लागिएका कारण कतिपय अवस्थामा घरबाट पनि उनीहरूको तथ्याङ्क टिपाइदिने अवस्थामा गणना दोहोरो पर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । कतिपय परिवार वा नागरिकले गणकहरूलाई अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेकाहरूको विवरणहरू जन्मदर वा स्थायी ठाउँबाट लेखाइदिन सक्ने जोखिम रहेको देखिन्छ । तर, सुपरिवेक्षक र गणकहरूलाई प्रशिक्षणका क्रममा त्यसबारेमा कुनै पनि अलमल नहुने गरी सिकाइएका कारण कर्मचारीहरू अलमलमा नपर्ने र नागरिकलाई पनि कुरा बुझाउनेमा म विश्वस्त छु ।
कतिपय अवस्थामा परिवारको एकै सदस्यले नै अन्य सदस्यहरूको विवरण टिपाउन खोज्दा वास्तविकता नआउन सक्ने भएकाले सकेसम्म परिवारका सदस्यहरूलाई भेटेर कुरा बुझाउँदै उनीहरूको जवाफ माग्न भनिएको छ । जिल्ला जनगणना कार्यालय, पर्वतको तथ्याङ्क सूचीकरणको चरणबाट जिल्लामा करिब ४० हजार घर, २८ हजार जनगणना गर्नुपर्ने घर र ३३ हजार जनगणना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या रहेको देखिएको छ, जुन संस्थागत विवरणबाहेकको हो । ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथमा हुन लागेको जनगणनाका लागि पर्वतमा २ सय २५ गणक र ६१ सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । गणकहरूले प्रत्येक घरमा पुगेर मूल प्रश्नहरू र सुपरिवेक्षकले वडामा रहेर सामुदायिक प्रश्नहरू गर्ने गर्छन् ।

जिरेलको पहिचान स्थापित हुनपर्छ
शान्तबहादुर जिरेल
जिरेल उत्थान समाज
बहुजातिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो देश नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यहाँ विभिन्न जातजातिको आफ्नै मौलिक संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा रहेको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिमध्ये एक सीमान्तीकृत जाति हो— जिरेल । जनसंख्याको आधारमा अत्यन्त न्यून रहेको जिरेल समुदायमा आफ्नै भाषा र संस्कार रहेको छ ।
विभिन्न संस्कारहरूमध्ये किराँती संस्कारसँग सस्कार मिल्ने यो जाति नेपालको पहाडी भूभागको दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको पाइन्छ । मुख्य गरी कृषि पेसामा आबद्ध रहेको यो जातिको संख्या अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । नेपालमा १०÷१० वर्षको अन्तरमा गरिने जनगणनामा समेत जिरेलहरूको यकिन तथ्यांक आउन सकेको छैन । विगतका १० वर्षमा गरिने जनगणनामा यकिन तथ्यांक आउन नसकेको जिरेल जातिको बिहीबार सुरु भएको जनगणनासमेत यकिन विवरण आउला भन्न सकिँदैन ।
सामाजिक, आर्थिकलगायत विभिन्न बाध्यताहरूले गर्दा आफ्नो जात लुकाएर अन्य जात लेख्ने र गणना गर्न आएका गणकहरूलाई समेत यकिन तथ्यांक उपलब्ध नगराउनु, यकिन विवरण नआउनु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।
विगतका जनगणनामा जिरेलवासी र गणकहरू जसको कारणबाट यकिन विवरण आउन नसकेको भए तापनि हाल सुरु भएको जनगणनामा दुवै पक्षले प्राथमिकताका साथ यकिन विवरण संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आफ्नो घरदैलोमा आउने गणकहरूलाई यकिन तथ्यांक उपलब्ध गराई यस वर्षको गणनामा जिरेलहरूको पहिचान गरी उनीहरूको सही विवरण संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कोही पनि जिरेल नछुटून् भनेर हामी पनि सजग छौं । विगतमा जेजस्तो गल्तीले तथ्यांक सही नआए तापनि यसपालि गणकलाई सही तथ्यांक दिन र जनगणनामा सहयोग गर्न सबै जिरेल समुदायलाई विनम्र अनुरोध गर्छु ।

विविधतायुक्त पक्षलाई समेट्नुपर्छ
माया थापा
उपप्राध्यापक, सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस, सुर्खेत
जनगणना नियमित प्रक्रिया भए पनि अघिल्ला जनगणनाभन्दा यस पटक विशेष हो । किनकि नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक जनगणना हुँदै छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका कतिपय कुरा यस पटकको जनगणनाको प्रश्नमा थप गरिएको छ । अर्काे कुरा, देश संघीयतामा गएर नयाँ मोड लिइसकेको छ । यसअघि दस वर्षअघिकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा विकासदेखि धेरै कुरा सन्तुलित नभएको हुन सक्छ । अब आउने तथ्यांकले संघीय मुलुकको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनेछ, जसले गर्दा सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेदेखि आगामी दिनमा कहाँ, कसरी विकास गर्ने र सेवा दिने भन्ने कुरामा सहज हुनेछ ।
जनगणना तथ्यांक संकलन मात्र नभएर देशभित्रको वास्तविक चित्र झल्काउने माध्यम पनि हो । विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा जनगणनाको झनै ठूलो महŒव छ । त्यसैले जनगणनामा नागरिकहरू कोही पनि छुट्न हुँदैन भने कसैले पनि गलत विवरण दिनु हुँदैन । सरकारले समाजका विविधतायुक्त पक्षहरूलाई सकेसम्म धेरै समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, पेसा, शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थालगायतको विविधता छ । यसको वास्तविक चित्र जनगणनामा झल्किनुपर्छ । विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने लिंग, धर्म, भूगोल, जाति आदिका हिसाबले लोपोन्मुख र अल्पसंख्यकहरूको विवरण संकलन गर्ने कुरा छुटाउनै हुँदैन । हाम्रो प्रदेशमा त अझ अन्यत्रभन्दा फरक नेपालकै फिरन्ते समुदाय राउटे पनि छ । उनीहरूको पनि जनगणना हुनुपर्छ । यसअघि कतिपय परिवारले अपांगता भएका व्यक्तिको विवरण दिन अप्ठेरो मान्ने, लुकाउने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता विषयमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । नागरिकहरूलाई जनगणनाको महŒवबारे बुझाउन सकियो भने मात्र उनीहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता हुन्छ । त्यसैले जनगणनाको महाअभियानलाई सफल पार्न र यथार्थपरक तथ्यांक संकलनका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।