आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक संकेत «

आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक संकेत

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिको आशालाग्दो परिदृश्य सार्वजनिक गरेको छ ।
दुई साताअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनालाई आधार मानेर यस वर्ष ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । यो अनुमान बजेटमा उल्लेखितभन्दा १.३ प्रतिशत कम हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यस वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य भेटाउन मुश्किल पर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय विकास खर्च, राजस्व असुली र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधनको तयारीमा छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन भने विकास खर्चपनि जम्मा २२ प्रतिशतमा सीमित छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सुधार भएको र आर्थिक वृद्धिले निरन्तरता पाउने बताएको छ । उसले कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा आएको सुधार, निर्माण कार्यमा देखिएको तीव्रता, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधिमा आएको विस्तारले आर्थिक वृद्धिका सूचकहरू प्रस्तुत गरेको छ । बैंकको ब्याजदरका बिषयमा उद्योगी व्यापारी तथा बैंकर्स र सरकारबीच चर्काचर्की भएकै दिन समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । उसले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको वढ्दो मागका कारण आर्थिक वृद्धिले गत दुई वर्षको औषत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने संकेत देखिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको पक्षतर्फ हेर्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रित नै रहने पनि जनाएको छ । बढ्दो आन्तरिक मागले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावट, छिमेकी मुलुकमा रहेको न्यून मुद्रास्फीति तथा आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारका कारण वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र रहने उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिअनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रित रहेको भए पनि चालू खाता तथा शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलनमा भएको वृद्धि गत वर्षभन्दा बढी छ । तथापि, निक्षेप र कर्जाका बीच सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी भएका कारण मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने जोखिम रहेको पनि जनाएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उल्लेख्य प्रगतिको अवस्थामा पनि आयात वृद्धिको उच्च दर कायमै रहेमा चालू खाता र शोधनान्तर घाटामा थप चाप पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
पहिलो तीन महिनामा भएका आर्थिक गतिविधि, बजारको अवस्था तथा कृषि उपज उत्पादनको अनुमानका आधारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आयोगमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पठाएको हो । विभागले चालू वर्षको वास्तविक अनुमान फागुनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नेछ । उसले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारको खर्च न्यून हुने, कृषि क्षेत्रको उत्पादनको पनि अनुमान मात्रै गर्न सकिने र व्यापार तथा उद्योगमा हुने लगानी पनि यकिन नहुने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर कम प्रक्षेपण गरिएको जनाएको छ । यद्यपि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ जस्ता दात्रृ निकायहरूले भने चालू आर्थिक वर्षको आथिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वकांक्षी भएको बताउँदै आएका छन् ।

दबाबमा अर्थतन्त्र
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भने नेपालमा विस्तारमुखी आर्थिक तथा कर्जा नीतिले अर्थतन्त्रमा दबाबमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । निकट भविष्यमा यो नीतिलाई अझ संकुचित गर्दै कसिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आईएमएफले अनपेक्षित सुस्ततालाई रोक्न दिगो आर्थिक विस्तारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई स्वागत गर्दै आईएमएफले सार्वजनिक कर्जा नियन्त्रण गर्दै कर प्रशासन तथा आन्तरिक राजस्व परिचालनमा पनि सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्न, बजेटलाई वास्तविक बनाउन, खर्च प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन र कार्य क्षमता बढाउन थोरै काम गर्न बाँकी रहेको आईएमफको भनाइ छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्