Logo

कहिले सम्पन्न होला हुलाकी लोकमार्ग ?

राणाकालीन निसानी मानिने मुलुकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने हुलाकी लोकमार्ग निर्माणको कार्य धीमा हुनु भनेको सीमान्त तराईबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ बटुल्नबाट चुक्नु हो ।

हुलाकी लोकमार्ग वस्तुतः राणाकालीन निसानी मानिन्छ । जहाँसम्म हुलाकी लोकमार्गको इतिहासको सवाल छ, यो मार्ग राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर तथा पद्मशमशेरको समयमा निकै चलनचल्तीमा थियो । ती ताका चिठीपत्र बोक्न विशेष प्रयोगमा ल्याइएकाले यस मार्गलाई हुलाकी लोकमार्गको संज्ञा दिइएको हो । राजा महेन्द्रको पालासम्म पनि यो मार्ग त्यत्तिकै चलनचल्तीमा रहेको पाइन्छ । वि.सं. २०२२ ताका पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग निर्माण सुरुवातसँगसँगै हुलाकी लोकमार्ग छायामा गर्न गयो भने वि.सं. २०३०–०४५ को अवधिमा यस मार्गलाई राज्यले चटक्कै बिर्सन पुग्यो । वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात भने हुलाकी लोकमार्गको महत्व पुनः महसुस गर्न थालियो । तथापि तत्कालै हुलाकी लोकमार्ग निर्माणका लागि ठोस कदम भने अगाडि बढ्न सकेन ।
२०५० को दशकमा आइपुग्दा हुलाकी लोकमार्ग निर्माणका लागि थोरबहुत चासो दिन थालियो । आव २०५२-०५३ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले हुलाकी राजमार्गमा पुलपुलेसा निर्माणको कुरा उल्लेख गरे । आव २०५४-०५५ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्र शर्माले पनि हुलाकी लोकमार्ग निर्माणको कुरा चुस्स छोए । तथापि हुलाकी लोकमार्गको विधिवत् सुरुवात भने वि.सं. २०६३-०६४ मा मात्र हुन सक्यो । जहाँ २०७४-०७५ सम्ममा पूरा गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य तय भएको थियो । तथापि बृहत् तयारी र प्रतिबद्धताको अभावमा २०७४-०७५ सम्ममा भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र हासिल हुन सक्यो । पछिल्लो समयमा निर्माणको भाका २०७८-०७९ पु-याइएको छ । उक्त भाकामा आयोजना पूरा हुने कुरामा पनि शंका छ ।
हुलाकी लोकमार्गको इन्जिनिरिङ पाटोको सवालमा, पूर्व–पश्चम लोकमार्गको २० देखि ३० किलोमिटर दक्षिणतर्फ समानान्तर हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । पूर्व झापाको केचनाकलनबाट प्रारम्भ भई पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारासम्म पुग्ने यस मार्गको पर्व–पश्चिम लम्बाइ ९ सय ७५ किलोमिटर तय भएको छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको विभिन्न स्थानबाट उत्तरदक्षिण हुने गरी कुल लम्बाइ ८ सय १७ किलोमिटर तय भएका ३१ वटा सहायक मार्गहरूसहित कुल लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर पुग्छ । कुल सडकमध्ये १ हजार ६ सय ६३ किलोमिटर कालोपत्रे गरिने लक्ष्य तय भएको यस मार्गमा २ सय १९ वटा पुल निर्माणको तय भएको छ ।
हुलाकी लोकमार्ग निर्माणका लागि २०६३ असार १३ मा नेपाल–भारतबीच पहिलो पटक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । परन्तु त्यतिन्जेलसम्म पनि बृहत् अध्ययन भएको थिएन । सोही कारण २०६३ बाट बृहत् अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइयो । अध्ययनपश्चात् २०६६ माघ १ मा पुनः समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । समझदारीमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, परामर्शदाता तथा निर्माता कम्पनीको छनोट, सडक (पुलबाहेक) निर्माण, सुपरिवेक्षण भारतले गर्ने उल्लेख भएको छ । तत्कालीन समयमा आयोजनाको लागत करिब ३५ अर्ब अनुमान गरिएकोमा २० अर्ब भारतले अनुदान उपलब्ध गराउने र जग्गा अधिकरण र पुल निर्माण गर्न लाग्ने करिब १५ अर्ब नेपालले बेहोर्ने समझदारी भएको छ । नेपालले निर्माण सामग्रीमा लाग्ने सम्पूर्ण कर छुट दिनुपर्नेछ भने वन तथा वातावरण प्रभावसम्बन्धी कार्य नेपालले व्यवस्थापन गर्ने समझदारी भएको छ ।
सामान्यतया यस प्रकृतिका आयोजना बढीमा पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ । तर, सुरुवात भएको १२ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि २०७-७५ सम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१.९ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यहाँसम्म कि ६० वटा पुल डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा छन् भने ५ सय ८५ किलोमिटर सडक निर्माण सुरुवात नै हुन सकेको छैन । आयोजना कति धीमा गतिमा अघि बढेको छ भनेर बुझ्न प्रस्तुत आँकडा काफी छ । २०७५-७६ मा आइपुग्दा समष्टिगत भौतिक प्रगति ४४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४२ प्रतिशतमै सीमित छ ।
जहाँ घरटहरा व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, मुआब्जा विवरणलगायतका क्षेत्रमा आयोजनाले समस्या झेलिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । आयोजनामा पर्ने जग्गाको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित निकायवाट यथेष्ट सहयोग प्राप्त नभएको, निर्माण सामग्रीको अभाव झेल्नुपरेको, पुल निर्माणका लागि चाहिने यथेष्ट बजेट विनियोजन नभएको, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र (चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज) मा बृहत् सर्वेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त हुन नसकेको लगायतका समस्या आयोजनाले झेलिसकेको छ । त्यस्तै निर्माणको क्रममा भारतीय ठेकेदारबाट लापरवाही हुने गरेको, कतिपय स्थानमा ठेक्का लिएर छोड्ने गरेको, माटोले पुर्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा बालुवाले पुर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै नेपाली पक्षको जिम्मामा रहेको पुल निर्माणमा पनि त्यस्तै खेलबाड भएको छ । सामान्य वर्षमा समेत सप्तरी खड्गखोलामा निर्माणधीन पुल भत्कनु त्यसैको दृष्टान्त हो ।
जहाँसम्म तराईको समृद्धिमा यस मार्गले के–कस्तो योगदान पु-याउन सक्ला त भन्ने सवाल छ, तराई–मधेस खाद्यान्न, तेहलन, फलफुल तरकारी उत्पादनको केन्द्रबिन्दु हुँदै हो । वि.सं. २०६८ को जनगणनाले १ करोड ३३ लाख १८ हजार अर्थात् ५०.२७ प्रतिशत मानिस तराईमा बसोबास गरिरहेको देखाएकाले तराई श्रमशक्तिका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुँदै हो । त्यसमाथि हुलाकी राजमार्गले तराईका २० जिल्लाका ७५ प्रतिशत बस्तीहरू समेट्छ । रातो किताबमा प्राथमिकताका हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भ र लैंगिक संकेतका हिसाबले दोस्रो, जलवायु परिवर्तनका हिसाबले तेस्रो र दिगो विकास लक्ष्यका हिसाबले नवौं स्थानमा यो सूचीकृत छ । स्वाभाविक रूपमै विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलाई मात्र उद्योगधन्दा तथा वाणिज्य केन्द्र ठान्नु भनेको माल पाएर पनि चाल नपाउनुजस्तै हो । विराटननगर, वीरगन्ज, भैरहवामा जुन सम्भावना छ, त्यो सम्भावना पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको २० देखि ३० किलोमिटर दक्षिणतर्फको समानान्तर क्षेत्रमा पनि छ । हुलाकी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएमा तराई–मधेस पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, रामायण सर्किट, तराईमा उद्योगधन्दा तथा पर्यटन विकासमा टेवा पुग्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन ।
पूर्वाधार समृद्धिको आधारशिला हो र पूर्वाधारको अभावमा आर्थिक समृद्धि कोरा कल्पनामात्र हुन्छ । पूर्वाधारका विभिन्न आयामहरूमध्ये आर्थिक समृद्धिमा सडकको अहम् भूमिका रहन्छ । यस कारणले कि सडक जहाँ पुग्छ त्यहाँ व्यापार–व्यवसाय विस्तार हुन्छ । व्यापार–व्यवसाय विस्तार हुँदा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । स्थानीय उत्पादनले बजार प्राप्त गर्छ । अन्ततोगत्वा स्थानीय अर्थतन्त्र र जीवनस्तर स्वतः माथि उठ्छ ।
हुलाकी लोकमार्ग निर्माण हुनु भनेको तराईमा उत्पादन भएको कृषि, औद्योगिकलगायत सबै खाले उत्पादनको लागत कटौती हुनु पनि हो । हुलाकी सडक समयमा निर्माण हुनु भनेको भापाकोे भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्मको करिब ९ सय ७५ किलोमिटर आसपासमा पर्ने २० जिल्लाका ७५ प्रतिशत गाउँबस्तीहरूमा आर्थिक गतिविधिको रक्तसञ्चार हुनु हो । आयोजना निर्माण हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा क्षेत्र अझ सबल हुन जान्छ । नयाँनयाँ बजार तथा औद्योगिक पकेट क्षेत्रहरू विस्तार स्वाभाविक रूपमा हुन जान्छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध धन्दा तथा आपराधिक गतिविधि हतोत्साहित गर्न मद्दत मिल्छ । विश्वसनीय शान्ति, सुरक्षा, सडकको प्रबन्ध हुँदा ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा मिल्छ ।
राणाकालीन निसानी मानिने मुलुकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने हुलाकी लोकमार्ग निर्माणको कार्य धीमा हुनु भनेको सीमान्त तराईबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ बटुल्नबाट चुक्नु हो । यसर्थ निर्माण कार्यलाई चुस्त पार्न घरटहरा व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रूख कटान, मुआब्जा वितरण, निकुञ्ज क्षेत्रको बृहत् सर्वेक्षण तथा निर्माण सामग्री सहज आपूर्तिमा सरोकारवालाको सहयोग पर्छ । भारतीय ठेकेदारले भारत सरकारलाई उसले स्वीकार गरेको समझदारी पूरा गर्न कूटनीतिक तहबाट झकझकाउनुपर्छ । पुल, सडक र पुलपुलेसाको गुणस्तर कायम गर्न निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भने डिजाइन, अनुगमन, निरीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणमा आयोजना सजग, सावधान, गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्