धनी राष्ट्रले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन सकेनन्

गत कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सञ्चालन भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६औं सम्मेलन (कोप) मा धनी राष्ट्रहरुले वित्तीय दायित्व नबढाउँदा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा निराशा छाएको छ ।
कोपमा धनी राष्ट्रहरुले वित्तीय दायित्व बढाएर जलवायु कोषमा रकम बढाउनुपर्ने विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको मुख्य एजेण्डा रहे पनि धनी राष्ट्रहरुले वित्तीय दायित्व बढाउने, जलवायु हानी नोक्सानीका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिने एजेण्डामा सहमति नजनाएपछि विकासोन्मुख राष्ट्रहरु निराश बनेर फर्किएका हुन् ।
नेपालले सन् २०५० सम्म लिएका जलवायुका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दिर्घकालीन शुन्य कार्वन उत्सर्जन रणनीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीति जारी भइसकेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब रुपैया आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । नेपालले कोपमा धनी राष्ट्रहरुले वित्तीय दायित्व बढाउने र जलवायुका नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय लगानी जुटाउन सहज हुने विश्वास लिएको थियो । तर नेपालले लिएको एजेण्डामा सुनुवाई नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
२०२० देखि २०२५ सम्ममा हरित जलवायु कोषमा १ सय बिलियन अमेरिकन डलर प्रतिवर्ष पु-याउने भन्ने धनी राष्ट्रहरुको प्रतिवद्धता सन् २०२३ मा मात्रै पूरा गर्ने घोषणा भएको छ । नेपालको मुख्य एजेण्डामा रहेको हानी तथा नोक्सानीका लागि छुट्टै कोष कडा गर्ने मुद्दाको पनि सुनुवाइ भएको छैन । धनी राष्ट्रहरुले सोचे जस्तो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न र वित्तीय दायित्व थप गर्न नमान्दा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगानीको अभाव हुने देखिन्छ । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. राधा वाग्लेले सन् २०२३ पछि आर्थिक दायित्व बढाएर लाने प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले अहिल्यै नै निरुत्साहित हुनु नपर्ने बताएकी छिन् । “नेपालले भर्खरै जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दिर्घकालीन शुन्य कार्वन उत्सर्जन रणनीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरु जारीको छ, सन् २०५० सम्ममा १ खर्ब रुपैया आवश्यक पर्ने अनुमान मात्रै गरिएको हो,” उनले भनिन्, “२०२५ सम्ममा धनी राष्ट्रहरुले वित्तीय दायित्व बढाएर लाने छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं, अहिले घोषणा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा भएनन् भने मात्रै हाम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिन्छन् अहिले नै हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।”
जलवायु परिवर्तनविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले पनि सन् २०२५ पछि कति रकम दिने भनेर छलफल गर्ने र एउटा निचोडमा पुग्न थालनी भएकाले थप आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताए । “भर्खरै सम्पन्न भएको कोमपा सन् २०२५ सम्मको मात्रै जलवायु वित्तीय दायित्वको मात्रै घोषणा गरिएको हो, त्यसपछि धनी राष्ट्रहरुले वित्तीय दायित्व बढाउन पनि सक्छन्, नेपालले सन् २०५० सम्ममा लिएका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न चुनौती भयो भन्न अहिल्यै मिल्दैन” उनले भने, “जलवायु कोषमा रकम आउँदैमा नेपालले पाइहाल्छ भन्ने पनि होइन, यसका लागि नेपालले गृहकार्यको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
यसअघि अनुकुलनको ५ भागमा १ भाग मात्रै जलवायु अन्ुकुलनमा गएको छ । तर अब दोब्बर बनाउने भन्ने घोषण भएसँगै नेपाल थप उत्साहित बनेको छ । क्षेत्रीले नेपालका लागि अनुकुलनमा रकम आवश्यक रहेको र यस घोषणाले नोलका लागि अनुदान बढाउन सक्ने बताएका छन् ।