प्रणालीगत सुधारले कर राजश्व बढ्ने «

प्रणालीगत सुधारले कर राजश्व बढ्ने

कर प्रणालीमा अझै व्यापक सुधारको खाँचो रहेको अर्थविद्हरुले औंल्याएका छन् । विगतदेखि कर प्रणालीमा व्यापक सुधार हुँदै आए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको भन्दै उनीहरुले थप सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
पूर्व अर्थसविच रामेश्वर खनाल अन्तःशुल्कमा मुख्य सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । “अन्तःशुल्कले अर्थतन्त्रमा लागत बढाउने काम गर्छ । द्वन्द्वको समयमा पैसा पुगेन भनेर धेरै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क थपियो । तर नेपाली वस्तु तथा उत्पादन अन्तःशुल्क लगाउँदा महँगो हुने गरेको छ । त्यसैले अब अन्तःशुल्कको दर पुनरावलोकन गर्ने तथा कतिपय वस्तुमा हटाउनुपर्ने अवस्था छ,” खनालले भने ।
पछिल्लो समय मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि धेरै सुधार भए पनि थप सुधारको खाँचो रहेको खनाल औंल्याउँछन् । त्यसका लागि पसल तथा सुपरमार्केटले बिलिङ गर्नेबितिकै आन्तरिक राजस्व विभागको सिस्टममा अनलाइन अपडेट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ । “भ्याटमा चोरी, छली, नक्कली बिलबिजक जस्ता कुराहरु भइरहन्छन् । व्यापारीहरुले गर्ने बिलिङलाई इलेक्ट्रोनिक गराएर भ्याट छल्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
खनालका अनुसार भ्याट छुट दिने परिपाटीमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । राजनीतिक कारणले भ्याटमा छुट बढ्दै गएको हुनाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “कहिले किसानको लागि कहिले महिलाको लागि भनेर भ्याट छुट दिइन्छ । ‘तर, भ्याट उत्पादकले नभई उपभोक्ताले तिर्ने भएकाले त्यसले कुनै दिर्घकालिन लाभ दिँदैन,” खनालले भने । कतिपय अवस्थामा त भ्याट छुट दिएका कारणले उत्पादनको लागत समेत बढ्ने गरेको उनको तर्क छ ।
आयकर ऐनमा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आयकर घटाउनेबित्तिकै लगानीयोग्य रकम बढ्ने कारण यसले थप लगानी बढेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र आयकरमा वृद्धि ल्याउने खनालको धारणा छ ।
करमा मुख्य सुधार भने भन्सारमा गर्नुपर्ने देख्छन् खनाल । “भन्सारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा विधयेक प्रतिनिधिसभामा गएको छ । गएको विधयेक सरकारले पास गराउन सकेन । अहिलेको सरकारले पास गराए सुधार हुन्छ,” उनले भने । तर करमा सुधार गरे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २६-२७ प्रतिशत भन्दा धेरै राजस्व संकलन भने हुन नसक्ने खनाल बताउँछन् । “हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल राजस्व २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सबै लुपहोल टाल्ने हो भने पनि २६-२७ प्रतिशत भन्दा बढी उठाउन सक्दैनौं,” उनले भने ।
पूर्व राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी पनि कर प्रणालीमा व्यापक सुधार भए पनि चुहावट नरोकिएको बताउँछन् । “करको दायरा विस्तार भएको छ, करका शीर्षकमा सुधार आएको छ । त्यसले कर पनि बढाएको छ । तर, अझै सुधार गर्ने ठाउँहरु बाँकी छन्,” उनले भने ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता अनुसार अहिले ६० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न सकियो भने धेरै कर उठाउन सकिन्छ । खुला सिमाना, भन्सारमा भएको अनियमितता, बजारमा हुने भ्याट छली आदिले चुहावट बढाएको उनी बताउँछन् । “एक त उपभोक्ताले भ्याट तिर्न चाहँदैनन्, त्यसमा पनि व्यापारीले उठाएको भ्याट नबुझाउने वा उठाउँदै नउठाउने गर्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले समग्र कर प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्छ,” उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्