अधूरा योजनालाई पूर्णता दिने प्रतिवद्धता

म्याग्दीमा सञ्चालित अधुरा सडक पुललगायतका पूर्वाधार योजनालाई समयमै पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायीलाई चौतर्फी दवाव परेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा निर्माण व्यवसायीलाई निर्धारित समयमा पूर्वाधार योजनाका काम पूरा गर्न प्रतिवद्ध गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानाले बताए ।
मुख्य ठेकेदार र पेटी ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा दुई दर्जन भन्दखा बढी सडक, पुल र भवनलगायतका विकास योजना अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । म्याग्दीका राजनीतिक दल, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रशासनले ठूला निर्माण व्यवासायीलाई सरंक्षण गर्नाले योजनामा लापरवाही र ढिलासुस्ती बढेको जनताको गुनासो छ ।
अलपत्र आयोजनामध्ये कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्र्तगत म्याग्दी खण्ड, बेनी दरवाङ, गलेश्वर–भगवती, दरवाङदेखि धारापानी, बेनी–रत्नेचौर सडक, म्याग्दी नदीमा निर्माणधिन मोटरेबल पुललगायतका ११ योजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पूर्वाधार विकास कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच विकास योजनामा भएको ढिलासुस्ती र समस्याबारे छलफल भएको हो ।
करिडोर र पूर्वाधार विकास कार्यालयले विकास योजनाहरुको वित्तीय र भौतिक प्रगति देखाएपनि फिल्डमा नदेखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवाले बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले चैत मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि पूरा नहुने बताए ।
जनप्रतिनिधि र दलहरुले निर्माण व्यवसायीले योजनाहरुमा ढिलासुस्ती गर्दा योजनाको लागत बढ्नुका साथै नागरिकले सास्ती पाएको गुनासो गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष तथा शर्मा युनाईटेड विल्र्डसका सञचालक शकुन्तला हिराचनले प्राकृतिक विपतीले तोकिएको समयमै गलेश्वरदेखि नारच्याङसम्मको सडक सम्पन्न गर्न नसकेको स्विकार गरे । उनले सबैले सहयोग गरे विकास समयममा सम्भव हुने बताउँदै सराकोवालाहरुको मुख्य भूमिका निभाउन आग्रह गरे ।
निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्षनारायण जिसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, समयमै भुक्तानी नहुनु, विद्युत र खानेपानी पाइपलाइन व्यवस्थापनमा ढिलाई, काम गर्ने क्षेत्रमा सामाजिक समस्याका कारण असर गरेको बताउँदै समस्या समाधानमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेशकी पूर्वमन्त्री नरदेवी पुन, सांसद विनोद केसी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले निर्माण व्यवसायीले योजनामा ढिलासुस्ती गर्दा योजनाको लागत बढ्नुका साथै नागरिकले सास्ती पाएको गुनासो गरेका थिए ।