प्रधानमन्त्रीकै प्रश्नः भारतले बिजुली किनिदिएन भने के गर्ने ? «

प्रधानमन्त्रीकै प्रश्नः भारतले बिजुली किनिदिएन भने के गर्ने ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङघ (इपान)को साधारणसभा काठमाडौँ, ३० कात्तिकः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मङगलबार राजधानीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङघ (इपान)को १९औँ र २०औँ साधारणसभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः रोशन सापकोटा /रासस


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले बिजुली नकिनेमा के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
दैनिक पाँच सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको र यसका लागि सरकारले खपत वृद्धि र विद्युत व्यापार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचन भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री आफैंले भारतले बिजुली नकिनेमा के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका हुन् । सरकारले नै खपत वृद्धि र विद्युत व्यापारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले प्रश्न र स्पष्ट योजना नभनी खपत बढाउनुपर्छ भनेपछि यसको काम कसले गर्ने भनेर अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।
भारतले आफंैले ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्न लागेकोले भारतको भर नपरी स्वदेशी खपत वृद्धिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो प्रदुषण छ, यहाँ लगायत देशभर विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गरेर खपत बढाउनुपर्छ, यसका लागि सरकार आवश्यकता अनुसारको सहुलियत प्रदान गर्न तयार छ ।” उनले भने ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) को वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर स्वच्छ ऊर्जाको विकास गर्नुपर्ने र नेपाललाई विश्वकै नमुना र नेतृत्व गर्ने देश बनाउनुपर्ने बताए । उनले कोप–२६ मा नेपालले सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन शुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्झा भुसालले व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताइन् । ऐन, नियमभित्र रहेर कुनै संस्था वा व्यक्ति आएमा विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति दिन सकिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री भुषालले स्वदेशमा खपत गरेर बढी हुने बिजुली बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने परेछ भनेर आफूले मन्त्रालय आएपछि थाहा पाएको बताइन् ।
उद्घाटनपछिको विद्युत व्यापारबारेको सत्रमा उनले नेपालको बिजुली महंगो भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भने विद्युत बिक्री गरेर देश धनी नहुने बताउँदै स्वदेशीमै खपत बढाउनुपर्ने बताएकी थिइन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले सन् २०३० भित्र वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउन कोप २६ मा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको बताउँदै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान रहेको बताउँदै अहिले पनि जलविद्युत विकासका लागि ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र दुई सय टेबुलमा पुग्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा ज्योति सम्मान स्वर्गीय हरिवैरागी दाहाललाई प्रदान गर्नुका साथै इपानका पूर्व अध्यक्षहरु सन्दीप शाह, डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ, खड्गबहादुर विष्ट र शैलेन्द्र गुरागाईका साथै निजी प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा इपानले आगामी अप्रिल १ देखि ३ सम्म हिमालय हाइड्रो एक्पो–२०२२ आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार, हालसम्म २०३८ मेगावाट बराबरको उत्पादन क्षमता नेपालमा रहेकोमा प्राधिकरणबाट ६४७ मेगावाट, यसका सहायक कम्पनीबाट ४७८ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ९१३ मेगावाट उत्पादन भएको छ ।


‘प्राधिकरणले बिजुलीको बजारीकरण गर्न सकेन’
नेपालको हरित ऊर्जाको बजार र आगामी कार्यदिशा विषयक सत्रमा विज्ञहरुले नेपालका लागि बिजुली खपतको सम्भावना रहेको बताउँदै यसका लागि खपत वृद्धिको योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
विद्युतीय चुलो, सवारी साधन, उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा समेत बिद्युत खपतको प्रशस्त सम्भावना भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली बजार खोज्न नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । ऊर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मीले प्राधिकरणले भएको बिजुलीको बजारीकरण गर्न नसकेको र बढी खपत भएमा ट्रान्फर्मर पड्ने डरमा प्राधिकरण रहेको बताए । “विद्युतीय चुल्होबाट थप दुई हजार मेगावाट, विद्युतीय सवारी साधनबाट थप एक हजार, उद्योगबाट थप एक हजार मेगावाट खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ” इपान उपाध्यक्ष आशिष गर्गले भने, “तीन महिनामा प्राधिकरणले ५ अर्बको ६ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ तर खपत वृद्धिका लागि सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउन सकेको छैन ।”
विद्युत नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले खपत वृद्धि र विद्युत व्यापार दुवैको सम्भावना भएको बताउँदै आयोगले खपत वृद्धिका लागि महशुल घटाएको र व्यापारका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माण गरिरहेको बताए । विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिकेले विद्युत खपत वृद्धिका लागि आवशयक पूर्वाधार बनाउन १२ सय मिलियन अर्थात झण्डै डेढ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले १५ हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य राख्ने सरकारले लक्ष्य पुर्तिका लागि ३० हजार मेगावाटको उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्नु नहुने बताउँदै जलविद्युत विकासका लागि नियमन आयोगले नियमन नभइ सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भने आयोगले निजी क्षेत्रहरुको सहजीकरणका लागि भूमिका खेलिरहेको बताउँदै विद्युत खपत वृद्धिका लागि महशुलमा समायोजन र व्यापारका लागि आयोग सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्