जलविद्युतमा आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन, विदेशी लगानी आवश्यक छ «

जलविद्युतमा आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन, विदेशी लगानी आवश्यक छ

अर्जुन गौतम, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी


अर्जुनकुमार गौतम जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । २०६८ सालमा स्थापना भएको कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना भएको संस्था हो, तर विविध कारणले गर्दा पूर्ण रूपमा लगानी गर्न सकेको छैन । २० अर्बबराबरको वित्तीय स्रोत भएको कम्पनीले झन्डै ६० प्रतिशत रकम लगानी नगरी बैंकको मुद्दतीमा बचत गरेको छ । यसकारण लगानी नगरी बैंकमा बचत राखेर लगानीकर्ताहरूलाई मुनाफा बाँडिरहेको भनेर कम्पनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । १० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानी गर्न स्वीकृति नदिएको र अन्य वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्नुपर्ने कारण उद्देश्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसकेको गौतम स्विकार्छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको ३० वर्षको अनुभव रहेका तथा हालै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गौतमसँग कम्पनीको १० वर्षको अनुभव र असफलता, नेपालमा जलविद्युत् लगानीको सम्भावना र पुँजी निर्माण, कम्पनीमा लगानी गर्नेहरूको सुरक्षा र कम्पनीको भविष्यको उद्देश्यबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) स्थापना भएको एक दशक बितिसकेको छ । तपाईं तेस्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । कम्पनी स्थापनाको लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सके-नसकेको बारे तपाईंको विश्लेषण के छ ?
कम्पनी स्थापना भएको १० वर्ष पूरा भयो । गत २७ असारमा १० औं वार्षिकोत्सव पनि मनायौं । कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य पूरा ग¥यो कि गरेन भन्ने मूल्यांकन गर्ने यो उपयुक्त अवसर पनि हो । २०६८ सालमा स्थापना हुँदाको अवस्थामा ऊर्जाको ठूलो संकट थियो । लगानीका लागि पर्याप्त स्रोतहरूको उपलब्धता थिएन । बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता अत्यन्त न्यून थियो । यो अवस्थामा एउटा ठूलो पुँजी भएको संस्था स्थापना गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारकै पहलमा यो कम्पनी स्थापना भएको हो । त्यो सन्दर्भलाई अहिले आएर मूल्यांकन गर्दा हामीले अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै हो । यद्यपि यसले जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि केही आधारशिलाहरू निर्माण गरिसकेको छ । अबका दिनमा हिजोको अनुभवलाई लिँदै अगाडि बढ्न सकियो भने कम्पनी उद्देश्य पूर्ति गर्नमा सफल हुन्छ ।

एचआईडीसीएलले निर्माण गरेको चारवर्षे रणनीतिपत्रमै कम्पनीको व्यवसाय र लगानीमा सुस्त प्रगति भएको भनेर स्विकार्नुभएको छ । जे उद्देश्य थियो, त्यसैमा कमजोर भएकै हो कम्पनी ?
हो, उद्देश्य पूरा गर्नमा कमजोरी भएकै हो । १० वर्षको अवधिमा लगानीका सन्दर्भमा जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । एउटा पुँजी लगानी गर्ने स्थापना भएको कम्पनीले जलविद्युत् क्षेत्रमा एक-डेढ अर्ब लगानी गरिसक्नुपथ्र्यो । विभिन्न स्रोतबाट पैसा संकलन गर्नुपथ्र्याे । प्रबन्धपत्रले त्यो म्यान्डेट पनि दिएको छ । स्थापनाको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकिएकै हो । असार मसान्तसम्मकै तथ्यांक हेर्ने हो भने २० अर्बको वासलात छ । यसको झन्डै ६० प्रतिशत रकम बैंकमै छ । हामीले परिकल्पना गरेअनुसारको काम गर्न नसकेकै हो । अब सकिएन भनेर बस्ने होइन कि हामीले त्यो किन गर्न सकेनौं, त्यसका बाधकहरू केके हुन् भनेर पहिचान गरी अघि बढ्ने हो भने गर्न सक्छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा अझै धेरै लगानीको माग छ । यसलाई पूरा गर्नका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अघि बढाएर हामीले काम गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा कम्पनी स्थापनाको उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिन्छ ।

केके त्यस्ता बाधक र अवरोधकहरू रहेछन्, जसले कम्पनीलाई स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप हिँड्न दिएन । के तपाईं ती सबै अवरोधक हटाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ?
कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसका केही संरचना, कानुन र विधिविधानहरू बन्नुपर्ने तथा यसअनुसार जनशक्तिको आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि हामी कमजोर भएकै हो । १० वर्षमा जुन आन्तरिक संरचना बनेको छ, त्यो संरचना पर्याप्त होइन । आन्तरिक रूपमा हामीले हाम्रो संरचना बनाउन पनि नसकेकै हो । जब हामी स्रोत परिचालन र लगानीको कुरा गर्छौं, त्यो बेला केन्द्रीय बैंकको प्रावधान र दायराको कुरा आउँछ । कम्पनीको प्रबन्धपत्रले स्पष्ट रूपमा यी कामहरू गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर गर्ने भनेर भनेको छ । यसले हामी राष्ट्र बैंकको दायरामा हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, कम्पनी वाफियाभन्दा केही फरक तरिकाले अघि बढ्ने संस्था हुनाले बैंकले पनि त्यति नियमनमा नराखेको तथा हामी पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा जान नचाहेको हो कि भन्ने एउटा पक्ष छ । अर्को पक्ष के छ भने २०६९ सालमा राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई ऋण लगानी गर्ने स्वीकृति प्रदान ग-यो । ऋण लगानी असुलीको नीतिगत व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकहरूको सह–वित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्र लगानी गर्ने भने भनियो । यसको कारण हामीले प्रत्यक्ष कुनै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न पाएनौं । सेयरमा लगानी गर्न छुट छ तर यसको धेरै कार्यक्षेत्र हुँदैन । हामीले ऋण लगानी बढाउनैपर्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको म्यान्डेट हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । सह–वित्तीयकरणमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था नहटाएसम्म हामी ऋणको क्षेत्रमा धेरै प्रगति गर्न सक्दैनौं । त्यो बेला असुलीका लागि कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनिएको थियो, त्यसकारण हामीले त्यो बेला यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो, भएन । त्यो बनाएर ऋण लगानीको बाटो खुलाउनका लागि राष्ट्र बैंकमा जानुपथ्र्याे । राष्ट्र बैंकले यो बुझेर लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । त्यो बेला ऋण लगानीको व्यवस्था गरेर २० अर्बमा चार–पाँच गुणा थपेर १ खर्ब पु¥याउनुपथ्र्यो । त्यो भएको भए हामीले हाम्रा लगानीकर्तालाई अपेक्षित प्रतिफल पाउने थियौं । सेयरमा मात्र लगानी गरेर त्योअनुसारको प्रतिफल दिन सकिँदैन । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै यही भयो ।

धेरैले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना भएको कम्पनी बैंकमा राखेको ब्याजले प्रतिफल बाँडिरहेको छ भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । यो आरोप त सत्य नै रहेछ नि ?
त्यो आरोप होइन, यथार्थ हो । आजको दिनमा हाम्रो ६० प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमै दर्ता भएको छ । यो भनेको हाम्रो लागि पृष्ठपोषण पनि हो । यसले लगानी वृद्धि गर भनिरहेको पनि छ । मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।

ऋण लगानी गर्न स्थापना भएको कम्पनी उद्देश्यबाहिर गएर आफैं जलविद्युत्को विकास गर्न लाग्यो भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । यसलाई विश्लेषण गरेर कम्पनीको भविष्य के हुन्छ भनेर प्रश्न पनि आइरहेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कम्पनीको भविष्यबारे धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन । विश्वमा हेर्दा पनि यस्ता लगानी गर्ने संस्था छन् । भारतमै हेर्ने हो भने पावर फाइनान्स कर्पोरेसन छ । हाम्रो कम्पनीको मोडलमै स्थापना भएको छ । यसले दुईवटा सहायक कम्पनी स्थापना गरेको छ भने १५ वटा एसोसिएटेड कम्पनी छन् । उसले सहायक कम्पनी र एसोसिएटेड कम्पनीमार्फत पनि लगानी गर्दो रहेछ, संयुक्त उपक्रममा पनि लगानी गर्दो रहेछ । हाम्रो देशमा पनि त्यही मोडल हो । हामीलाई सरकारले वित्तीय संस्था भनेको सन्दर्भमा विकासको काममा हाम्रो भूमिका कम गरेर वित्तीय व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । अहिले हामीसँग भएका भनेको दुईवटा सहायक कम्पनी हुन् । रेमिट र सिम्बुया रेमिटमार्फत दुईवटा आयोजना अघि बढेका छन् । त्योबाहेक अब कम्पनी छुट्टै विकास गर्ने गरी अनुमतिपत्र लिने काममा हामी लाग्दैनौं । वित्तीय संस्थाको रूपमा सरकारले मान्यता दिएको छ । सहायक कम्पनीबाहेक १० वटा आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गरेका छौं भने निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेर दुईवटा आयोजनामा पनि सेयर लगानी गरेका छौं । यस्तै एनईए इन्जिनियरिङ, विद्युत् उत्पादन कम्पनीलगायतका ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौं ।

रेमिट्यान्सको पैसा जलविद्युत्मा भनेर एकपटक खुब चर्चा पनि भयो । तर, कम्पनीले अघि बढाउनका लागि दुई आयोजनाको अवस्था आशाजनक देखिएन, किन यी आयोजनाहरू सुस्त भए ?
अलिकति सुस्त भएकै हुन्, तर जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारीहरू, पूर्वसम्भावना अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययनका लगि लामो समय लाग्छ । कम्तीमा चार–पाँच वर्ष लाग्ने रहेछ । जति गर्दा पनि यो समय घटाउन नसकिने रहेछ । त्योबाहेक पनि विभिन्न कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । वातावरण अध्ययन, अनुमतिपत्र लिने, जग्गा प्राप्ति, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ । हामीले आयोजनाको परिकल्पना गरेर अघि बढाई निर्माणको चरणमा पु¥याउन चार–पाँच वर्ष लाग्ने रहेछ । निजी क्षेत्रमा पनि धेरै समय लागेको देखिएको छ । लगभग अध्ययनको चरण सकिसकेका छौं । यदि समयमै पीपीए भयो भने दुई आयोजना एक वर्षभित्रै सुरु गर्छौं । आयोजना सुरु भए पनि रेमिट्यान्सको रकम उपयोग गरेर आयोजना बनाउने योजना पूरा हुन्छ । यसका लागि हामीले एउटा योजना बनाउँछौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले कमाएको रेमिट्यान्सको रकम कसरी जलविद्युत् लगानी गराउने भनेर स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्छौं ।

कम्पनीले चार वर्षको रणनीति योजना बनाएर सेयर र ऋण गरी डेढ खर्ब लगानीको योजना बनाउनुभएको छ । कम्पनीको विगतको प्रगति त राम्रो छैन, कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने देख्नुहुन्छ ?
रणनीतिमा लक्ष्यसँगै यसलाई पूरा गर्ने रणनीति पनि यसमा छ । अब सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेका वा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेका ठूला परियोजनाहरू, जसलाई ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ, प्रत्यक्ष लगानीका लागि म्यान्डेट प्राप्त भयो भने सजिलै १०-१२ अर्ब लगानी गर्न सक्छौं । सरकारले अघि बढाएका ठूला चार–पाँच आयोजनाहरू भए भने लगानीका लागि पर्याप्त हुन्छ । यसका लागि पैसा जुटाउन सकिन्छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउनका लागि पावर बन्ड गर्ने म्यान्डेट छ । कतिपय संस्थानहरूको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा थन्किएका पैसाहरू छन्, कम्पनीमार्फत उपयोग गर्न सक्छौं । यतिले पनि नपुगेमा विदेशी लगानीकर्तामार्फत लगानी गर्न सक्छौं । गैरआवासीय नेपालीमार्फत पनि लगानी गर्न सक्छौं । वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि विभिन्न सम्भावनाहरू छन् । यसमा हामी गृहकार्य गर्छौं र विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्छौं ।

तपाईंले पुँजी निर्माणको कुरा गर्नुभयो । यसका लागि विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानी दुवैका सम्भावनाहरू छन्, तर पर्याप्त लगानी जुटाउन सकिएको छैन । यसका अवरोधहरू केके होलान् ? तपाईंले कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
विदेशी लगानीको कुरा गर्दा धेरै लामो प्रक्रिया छ । त्यो पाटो छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भने विदेशबाट आउने लगानीहरू एचआईडीसीएलजस्तै संस्थामार्फत भिœयाउने गरिन्छ । भारत र बंगलादेशमा पनि यस्तै अभ्यास छ । त्यहाँको अनुभवलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौं । सरकारले दातृ निकायको ऋणलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा उपयोग गर्छ भने त्यो हाम्रो कम्पनीमार्फत उपयोग गर्न सकिन्छ । एउटा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो हो यो । आन्तरिक लगानी जुटाउने कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकलाई १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै बैंकहरूसँग त्यो प्रकारको लगानी गर्ने क्षमता नहोला । ती बैंकहरूले हाम्रो कम्पनीमार्फत लगानी ग¥यो वा कम्पनीले जारी गरेको पावर बन्डमा लगानी ग¥यो भने ऊर्जामा गरेको लगानी मान्य हुने भनेर राष्ट्र बैंकले एउटा प्रावधान राखिदियो भने त्यो पैसा ऊर्जाको लगानीका लागि उपयोग गर्न सक्छौं । यसकारण स्रोतहरूको खाँचो होइन, आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने धेरै सम्भावनाहरू छन् । समस्या भनेको के हो भने के व्यवसाय गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने र राज्यले यो संस्थालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमै समस्या छ ।

विदेशी लगानीबारे दुई थरी भनाइ छ । सरकारमा रहेकाहरू चाहिन्छ भन्छन्, तर नागरिकमाझ सबै स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच छ । सेयर खुल्दा देखिएको व्यापक सहभागिताले आन्तरिक रूपमै सक्षम छौं भन्ने पनि देखिन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्ने कम्पनीको हिसाबमा के स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त भएर विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्न सक्ने अवस्था छ ?
यसलाई सामान्य तथ्यबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । सबै नेपालीको पैसा कुनै न कुनै रूपमा बैंकमा छ । आजको दिन हेर्दा ४५ खर्ब बैंकहरूमा जम्मा छ । यसमा १० प्रतिशत मात्र ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने साढे ४ खर्ब उपयोग गर्न सक्ने भयौं । सरकारले राखेको १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति गर्न यो स्रोत पर्याप्त हुँदैन । सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार नै जलविद्युत् विकास गर्ने हो भने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ । जलविद्युत् विकासका लागि आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन, विदेशी लगानी पनि आवश्यक छ ।

सेयरमा ६५ प्रतिशतसम्म र ऋणमा ४५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । यति धेरै प्रतिशतसम्म लगानी गर्दा के जोखिम हुँदैन र ?
आयोजनामा सेयरमा लगानी गर्दा पक्का पनि बढी जोखिम हुन्छ । ऋण लगानीमा कम जोखिम हुन्छ । यो भनेको पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको टुल्स हो । ऋण लगानी ग¥यौं भने यसबाट आउने प्रतिफल करिब ९ प्रतिशत हो । व्यवस्थापन र सरकारलाई बुझाउने रकम कटाएर ५-५.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल हुँदै हुँदैन । योभन्दा बढी प्रतिफल लगानीकर्तालाई दिन सक्दैनौं । तर सेयर लगानीबाट १४-१५ प्रतिशतसम्म मुनाफा दिन सकिन्छ । यसमा सरदर गर्दा १० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो रणनीति योजनाको लक्ष्य छ । दीर्घकालसम्म कम्पनीका लागि लगानीकर्तालाई कम्तीमा १० प्रतिशत वार्षिक प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसका लागि केही जोखिम लिएर स्वपुँजी वित्तीय लगानी बढाउनुपर्छ । कम जोखिम रहेको ऋणलाई एउटा साइजमा राख्नुपर्छ । यो खालको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न पायौं भने हामीले १० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्छौं । यसकारण हामीले यति प्रतिशतदेखि यति प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने भनेका हौं ।

अहिले बढेको सेयर लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई सकारात्मक नै मानौं । तर, प्रतिफल दिने हिसाबले अझै पनि धेरै आयोजनाहरूको अवस्था दयनीय छ । भोलिका दिन यसबारे पक्कै पनि उनीहरूले थाहा पाउँछन् । अहिले बढेको उत्साहलाई निरुत्साहित हुन नदिन के गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
सुरुमा अनुमान गरेको लागत र समयमा बढोत्तरी हुने एउटा पाटो आयोजनामा छ । दोस्रो पाटो भनेको अनुमान गरेअनुसारको ऊर्जा नहुने अवस्था छ । यी दुईवटा जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् । यसले निश्चित रूपमा पनि सेयर धनीको प्रतिफलमा असर गर्छ । एकातिर लागत बढ्यो भने यसको असर ऋण लगानीकर्तालाई पर्दैन, सेयर लगानीकर्तालाई पर्छ । राजस्व घट्यो भने पनि त्यसको असर सेयर लगानीकर्तालाई नै हो । सेयर लगानी भनेको अलि जोखिम नै हुन्छ । तथापि मैले २२ प्रतिशत, २५ प्रतिशत प्रतिफल पाइन्छ भनिनँ । मार्जिन राखेर खराब परिदृश्यमा पनि १० प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल भनेको हुँ । अहिलेको पीपीए दर र लागत हेर्दा सामान्यतया १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउन सक्छौं । कतिपय आयोजनामा ऋण तिरिसकेपछि २५-२६ प्रतिशत पनि हुन सक्छ ।

कम्पनीले सेयर र ऋण लगानी गर्ने हो । यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा नेपालीको लगानी छ । जनताको लगानी सुरक्षाका लागि आयोजनाको सुशासनलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? तपाईंको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने आधार तपाईंले के दिन सक्नुहुन्छ ?
सेयर लगानी गर्दा तीन–चारवटा पक्षलाई हेर्नैपर्छ । पहिलो कुरा, आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष, उसको अनुभव, विगतको इतिहास वा स्वपुँजी लगानीको क्षमतालगायतको विश्लेषण गर्नैपर्छ । दोस्रो कुरा, आयोजना अध्ययनको कुन चरणमा छ, कसरी अध्ययन भइरहेको छ अर्थात् अध्ययन विश्वसनीय छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । आयोजनाको गुणस्तरता, सुशासन र लागत विश्वसनीय नभएसम्म सेयरमा लगानी गर्नु हुँदैन । कम्पनीले पनि लगानी गर्दा प्रमुख सर्तको रूपमा यी कुरालाई राखेर लगानी गर्छ । हामीले लगानी गरेका आयोजनाहरूको यी तीनवटा कुराको राम्रै अध्ययन भएर लगानी गरिएको छ, यसकारण कम जोखिम छ भन्न सक्छौं ।

तपाईं कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको ६ महिना पुगेको छ । विगतमा यो कम्पनीले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेन भनेर तपाईंले स्विकारिसक्नुभएको छ । तपाईंले छोडेर जाँदा कम्पनीलाई कुन अवस्थामा पु-याउला भन्ने सोच्नुभएको छ ?
अहिले कम्पनीको २० अर्बको पुँजी कोष छ । अरू स्रोतहरूबाट जुटाएर यसको चार गुणाभन्दा बढी स्रोत परिचालन गरी अबको चार वर्षपछि कम्तीमा १ खर्ब २० अर्बको हाराहारीमा पु-याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्