मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा चुहावट बाधक «

मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा चुहावट बाधक

करको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) चुहावटका कारण लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । अन्य करको तुलनामा भ्याटले केही बढी योगदान गरे पनि यसमा भइरहेको चुहावट भने रोक्न नसकिएको उनीहरुको तर्क छ ।
२०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ल्याएर १ मंसिर २०५४ बाट सुरु गरिएको भ्याट प्रणालीले २४ वर्ष पूरा भई २५ वर्ष लाग्दै गर्दा राजस्वमा यसको योगदान खासै बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०५६-०५७ मा १० अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन हुँदा कुल राजस्वमा यसको योगदान २३.२५ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६३-०६४ सम्म आइपुग्दा यसको योगदानमा क्रमशः वृद्धि हुँदै कुल राजस्वमा २९.८८ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ८७ अर्ब राजस्व संकलन गर्दा २६ अर्ब रुपैयाँ भ्याट उठाएको थियो ।
१० प्रतिशतका दरले लगाइँदै आएको भ्याट २०६१ माघबाट १३ प्रतिशत पु-याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६३-०६४ देखि २०७२-०७३ सम्म आइपुग्दा भने कुल राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान फेरि क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा कुल राजस्वको २३.२८ प्रतिशत भ्याट संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५, २०७५-०७६ र २०७६-०७७ मा कुल राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान क्रमश २८.३७, २८.७२ र २६.६३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा महालेखाको प्रारम्भिक अनुमानले कुल राजश्वको ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर उठेको देखाएको छ ।
१० अर्बदेखि २ खर्ब ८२ अर्बसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर उठेपनि कुल राजस्वमा त्यसको योगदानमा भने अपेक्षा अनुसारको वृद्धि नभएको अर्थविद्हरुको तर्क छ । वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी करमा पर्याप्त चुहावट रहेको बताउँछन् । “मूल्य अभिवृद्धि करलाई करको मुख्य आधार बनाउने भनेर २०५४ सालबाट सुरुवात गरिएको हो । तर, अहिलेसम्म उठ्नुपर्ने भ्याट उठेको छैन । पर्याप्त मात्रामा चुहावट देखिन्छ ।” थ्रेसहोल्ड तथा खुला सिमानाका कारण चुहावट बढेको अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सके थप २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउन सकिन्छ ।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करअघि बिक्री कर लगाइँदै आएको थियो । करमाथि कर लाग्ने भएका कारण वैज्ञानिक बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थविद् केशव आचार्य पनि कर छलिका सबैभन्दा धेरै मुद्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा नै लाग्ने गरेको बताउँछन् ।भन्छन्, “त्यसको अर्थ मूल्य अभिवृद्धि करमा चुहावट धेरै छ, अनियमितता धेरै छ भन्ने नै हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्