कृषिमा सहकारी मोडलको अनुभव «

कृषिमा सहकारी मोडलको अनुभव

आगामी दिनमा कृषिमा आधारित सहकारी तथा सामूहिक खेतीलाई प्रश्रय मिल्ने गरी अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

नेपाल संघीय गणतन्त्रको हिसाबले युवा अवस्थातर्फ लम्कँदै छ । देश राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भई समृद्धिलाई केन्द्र भागमा राखी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छ । समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म पनि कृषिमा आधारित छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै भए तापनि योगदान दर वार्षिक रूपमा घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २४.९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६-७७ सम्म आइपुग्दा २६.२ प्रतिशत हुन पुगेको छ । सोही आव २०७६-७७ मा कुल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसा कृषि रहेको छ । नेपालमा खेती गरिने विभिन्न प्रकारका बालीहरूमध्ये खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण प्रमुख बालीहरू धान, गहुँ र मकै हुन् । नेपाल अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
किनकि देशको खाद्यान्न उत्पादनले बढ्दो मागलाई धान्न नसकेको कुरा सम्बद्ध निकायबाट नै प्रकाशित तथ्यांकले बताउँछ । यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७२ औं स्थानमा रहिआएबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालमा हुने खाद्यान्न बालीहरू खास गरी धान, मकै र गहुँले देशको कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ७५ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । यिनीहरूमध्ये धान सबैभन्दा बढी खेती हुने बाली हो । यसले मात्र कुल कृषि उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । तर, यी बालीहरू खेती गरिएको क्षेत्रफलमा क्रमशः २.२ प्रतिशतले ह्रास आएको देखिन्छ । खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धानको महŒवपूर्ण भूमिका छ । नेपाल आहारबाट प्राप्त हुने ऊर्जामा खाद्यान्नको अंश ६९ प्रतिशत रहेको छ । यसको मतलब खाद्यान्नको उपभोग बढी रहेको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको मौसम प्रतिकूलताले गर्दा समयमा रोपाइँ हुन नसक्दा केही जमिन बाँझो रहेकाले खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलमा ह्रास आएको छ । तर, कृषि बालीको उत्पादन अघिल्लो आव २०७५-७६ को तुलनामा ८.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा आव २०७५-७६ सम्म आइपुग्दा १४ लाख २५ हजार ३ सय ४६ हेक्टरमा खेती हुने गरेको छ । यसले धानलगायतका खाद्यान्न वालीहरू रोप्ने जग्गाको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कातर्फ नेपालका सबै जिल्लाहरूमा कृषि फसलको उत्पादन समान रूपमा हुने गरेको छैन । हावापानी तथा तापक्रममा भएको परिवर्तनले समेत कृषि उत्पादनमा असर पार्ने गरेको छ । भारतमा भएको एक अध्ययनले १ डिग्री तापक्रम बढ्दा ४ प्रतिशतले धानको उत्पादनमा कमी आएको देखाएको छ ।
यसका साथै खेतीयोग्य जमिनमा बसोबासका लागि उपयोग गर्ने हालको प्रवृत्तिले गर्दा पनि खेतीयोग्य जग्गाको क्षयीकरण भई खेतीयोग्य जमिन घट्दो छ भने पृथ्वीको तापक्रम बढ्दासमेत प्रमुख कृषिबालीहरूको उत्पादन घट्ने गरेको देखाउँछ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन थोरै प्रतिशतले बढेको पाइन्छ भने तराईमा थोरै प्रतिशतले उत्पादन घट्दा पनि ठूलो क्षेत्रफलमा खेती हुने भएकाले समग्रतामा कृषि उत्पादन घट्न गएको छ । यसबाट नेपालको प्रमुख अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ कृषि क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको छ ।
आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको भरपुर उपयोग गर्ने, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्ने, रासायनिक मलको सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने, खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने कृषि क्षेत्रका प्रमुख चुनौती रहेका छन् । कृषिकर्मलाई सामाजिक संस्कारले हेंलाको पेसा बनाएको छ । राज्यको तर्फबाट समेत यसलाई चिर्ने गरी ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट छुट्ट्याएको बजेट क्रमशः घट्दो छ ।
यो क्षेत्रमा सो जम्मा ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र गरिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र स्वयम् कृषकलाई बढी सहभागिता गराउने नीति लिएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सामूहिक खेतीलाई प्रश्रय दिने नीति अगाडि सारेको छ ।
सामूहिक खेती प्रणालीको सुरुवात चीनबाट सन् १९५० को दशकमा सुरु भए तापनि नेपालमा भने अझै यस मोडललाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । सामूहिक खेती प्रणालीबाट मात्र कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सकिने कुरालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले निजी र सहकारी क्षेत्रको विकासमार्फत खाद्यान्न र पोषण सुरक्षा सम्बोधन गर्न कृषि विकास रणनीति (एडीएस २०१५–२०३५) ल्याएको छ । यो योजनापश्चात् कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारी (पीपीपी) दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । त्यसमा पनि कृषिमा सहकारी मोडल उपयुक्त मोडलको रूपमा नेपालको केही जिल्लाहरूमा सुरु गरिएको छ । त्यस्ता सफल मोडलमध्ये झापाको महारानी झोडाको सहकारी कृषि मोडललाई लिन सकिन्छ ।
झापा जिल्लाको गौरादह नगरपालिका साबिक महारानी झोडामा साना किसान कृषि सहकारी संस्था वि.स २०६० सालमा स्थानीय अगुवा कृषकहरूले छरिएर रहेका कृषियोग्य भूमिलाई एकीकृत गरी सहकारी मोडलमा सामूहिक खेतीको सुरुवात गरेको हो । यो कृषि सहकारीमा हाल २२ सय सदस्य रहेका छन् । करिब १ सय ८० जना कृषकको खेतीयोग्य जमिनलाई एकीकृत गरी सहकारी मोडलमा खेती गर्दै आएका छन् । यहाँ करिब २ सय ५० बिघाको हाराहारीमा खेतीयोग्य जमिनलाई एकीकृत गरिएको छ । सहकारीले नै विभिन्न जातका धान, मकै, गहुँ, तरकारी, माछा पालनसमेत गर्दै आएको छ भने त्यसका लागि आवश्यक कम्पोष्ट मलका लागिसमेत गाईपालन गरिएको छ । सहकारीले नै पशुको नस्ल सुधारजस्ता कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गरेको छ ।
त्यसका साथै कृषि उत्पादनको प्रशोधनका लागि नेपाल सरकारबाट रु. ४ करोड अनुदान प्राप्त गरी मेसिनरी औजार खरिद तथा विभिन्न संरचनाको समेत निर्माण गरिएको छ । उत्पादित सामानलाई बजार पहुँचका लागि सहकारी बजार सञ्चालनको तयारी छ । यसरी जमिन चक्लाबन्दी गरी खेती गर्दा ठूलो परिमाणमा कृषि पदार्थहरूको उत्पादन हुने, उत्पादन कार्यमा मेसिनको प्रयोग हुँदा उत्पादन लागत घट्दा सदस्यहरू बढी नै लाभान्वित हुँदै आएको देखिन्छ । सहकारीका सदस्यमध्येबाट नै कामदारको छनोट गरिने हुँदा रोजगारीमा समेत यो मोडल उपयुक्त देखिएको छ । उत्पादनको उत्पादन खर्च कटाएर सहकारीले नै सदस्यहरूमा लाभांश वितरण गर्ने हुँदा यस्तो सामूहिक खेतीप्रति कृषकहरू बढी नै आशावादी देखिछन् । यस्तो प्रकारले सामूहिक खेती गर्दा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सजिलो हुनुका साथै कृषिमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा समेत सहजता हुने देखिएको छ ।
सहकारीले उन्नत कृषि उत्पादनका लागि आफैं अनुसन्धान गरी बीउ उत्पादनसमेत गर्दै आएको छ । यसबाट उन्नत बीउको उपलब्धतामा सहजता प्रदान गरेको छ । यो चक्लाबन्दी खेती सुरु भएपछि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । सहकारीले चक्लाबन्दी गरी धान खेती गर्दा प्रतिकठ्ठा प्रतिबाली २ सय ४० केजी उत्पादन भएको छ भने यो मोडलमा आबद्ध हुनुपूर्व प्रतिकठ्ठा १ सय ६० केजी मात्र उत्पादन हुने गरेको थियो । यो चक्लाबन्दी जग्गामा प्रत्येक वर्ष दुई बाली धान र एक बाली अरू मकै, गहुँ तरकारी आदि लगाउने गरिएको छ । पछिल्लो आव २०७६-७७ मा यस कृषि सहकारीले १ करोडभन्दा बढी मुनाफा वितरण गरेको छ । उपलब्ध जग्गाको समुचित उपयोग तथा कृषि उत्पादन वृद्धिमा यस प्रकारको सहकारी मोडल नेपालको सन्दर्भमा सफल देखिएकाले यस मोडलबाट कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउँदा कृषिमा व्यावसायिकता प्रवद्र्धन हुने, बजारको सहज उपलब्धता हुने, प्रविधिको उपयोग गर्न सहज हुने भएकाले तराई वा भित्री मधेसका खेतीयोग्य जग्गाहरूलाई यस मोडलमा चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न उत्प्रेरण जगाउनु उपयुक्त देखिन्छ । तसर्थ पनि नेपाल सरकारले यस्तै प्रकारको कृषिमा आधारित सहकारी मोडललाई थप विस्तारको कार्यक्रम अगाडि ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले देशका विभिन्न जिल्लामा यो मोडल विस्तार गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा जिल्ला तोकेर कार्यक्रम सञ्चालन तथा त्यसलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ कृषि भएको वर्तमान अवस्थामा यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने कृषि उत्पादनमा समेत सधैं परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्था आउँछ । रिकार्डोको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई हेर्दा ग्लोबलाइजेसनको युगमा जोसँग जेजस्तो क्षमता र स्रोतको उपलब्धता छ त्यही वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यस्ता उत्पादनबाट ती देशहरूले फाइदा लिन सक्छ, जोसँग उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ अनि सक्षमता छ । यही सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा नेपालसँग पनि कृषि नै एकमात्र सबल क्षेत्र भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
तर, विगतमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भए तापनि कृषिको अनुदान गैरकृषकको हातमा पुगेको दृष्टान्त प्रशस्त छ । यसबाट वास्तविक कृषकको मनोबल गिरेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई चिर्न पनि आगामी दिनमा कृषिमा आधारित सहकारी तथा सामूहिक खेतीलाई प्रश्रय मिल्ने गरी अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने देखिन्छ । यसतर्फ तीनै तहको सरकार सजक हुन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा कृषिमा व्यवसायीकरण भई यसको उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ । त्यसबाट कृषिउपजको आयात प्रतिस्थापना गर्न पनि सकिने र अर्थतन्त्रमा समेत योगदान बढ्न जान्छ । साथै, कृषि क्षेत्रमा समेत रोजगारीको सिर्जना भई युवाहरूको विदेश पलायनको समस्यालाई समेत धेरै हदसम्म हल गर्न सकिने हुँदा सामूहिक कृषि खेती आजको आवश्यकता बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्