निजीकरण गर्दा सेयर बिक्री गरेका संस्थान सफल «

निजीकरण गर्दा सेयर बिक्री गरेका संस्थान सफल

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने क्रममा सुरु भएका विभिन्न मोडलमध्ये सेयर हस्तान्तरण सफल देखिएको छ । सरकारको तथ्यांकअनुसार हालसम्म निजीकरण भएका ३० संस्थानमध्ये १२ संस्था खारेजी भएका छन् भने अन्य ६ संस्था बन्द छन् । तर, निजीकरणकै अर्को मोडल अर्थात् पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी सेयर बिक्रीको मोडलमा सञ्चालित १२ संस्थानमध्ये ९ नाफामा छन् भने तीनवटा मात्र घाटामा सञ्चालित छन् ।
निजीकरण गरिएका एक दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द भएकाले सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा निजीकरण नै गलत थियो कि भन्ने बहस पटक पटक हुने गरेको छ । नेपालकै अभ्यासमा निजीकरण सिद्धान्ततः गलत नभई पूर्ण निजीकरण भन्दा सेयर हस्तान्तरणको मोडल सफल भएको पाइएको छ ।
सेयर बिक्री मोडलमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमा रघुपति जुट मिल, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल ल्युब आयल र नेपाल चिया विकास निगम रहेका छन् । यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा सबै उद्योग नाफामा सञ्चालन भएका छन् । यस्तै, सम्पत्ति बिक्री र भाडामा सञ्चालन भइरहेको भक्तपुर इँटा टायल कारखाना पनि नाफामा सञ्चालन भइरहेको उद्योग हो । तर, यही मोडलमा बिक्री भइरहेको नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र लुम्बिनी चिनी उद्योग भने घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तै, व्यवस्थापन करारमा दिइएको विराटनगर जुट मिल्स पनि घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
संस्थान सञ्चालनमा यसरी सेयर बिक्री मोडल प्रभावकारी देखिइरहे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने निजीकरणको पूर्णतः विपक्षमा देखिन्छन् । गत भदौ २५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण नगरिने बरु व्यवस्थापन सुधारबाट क्षमता बढाउने योजना रहेको बताएका थिए । सरकार सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणको पक्षमा नरहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारी संस्थानमा व्यवस्थापन सुधारको नारा आकर्षक रहे पनि व्यवहारमा उतार्न भने निकै कठिन रहेको अर्थविद्हरुको धारणा छ । अर्थमन्त्री निजीकरणको विपक्षमा रहे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल विगतमा सरकारी संस्था निजीकरण गर्दा केही संस्थामा प्रक्रियागत कमजोरी भए पनि निजीकरणको प्रक्रिया गलत भन्ने धारणा राजनीतिक आरोपको लागि मात्र लगाइएको बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नभएको भए संस्थानका कर्मचारीलाई पाल्नको लागि मात्र सरकारले अर्बौं खर्च गर्नुपर्ने र त्यो धान्नै नसकिने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्र पनि उद्योग निजीकरणकै पक्षमा देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले चलाइरहेका उद्योग–व्यवसाय आवश्यक मोडालिटी अपनाएर निजीकरण गर्न संस्थागत रुपमै मागपत्र पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आव २०७८÷०७९ को बजेट र आर्थिक ऐनका लागि सरकारलाई बुझाएको सुझावमा निजीकरणको माग गरिएको छ । महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोगका लागि सरकारी उद्योग वा व्यवसायको निजीकरणको माग गरेको अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि निजीकरणमा सेयर बिक्री मोडल सफल भएको जनाइएको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निजीकरण गरिएका १२ संस्थानमध्ये सेयर बिक्री मोडलमा सञ्चालित सबै उद्योग नाफामा हुनु सकारात्मक रहे पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा निजीकरण सम्झौता तथा व्यावसायिक योजनामा उल्लेख भएकामध्ये ४५ प्रतिशत विषयको मात्र पालना एवं कार्यान्वयन गरेकोले पूर्ण पालना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्