उपभोक्ता समितिमार्फतको काम रोक्दा पुँजीगत खर्चमा असर «

उपभोक्ता समितिमार्फतको काम रोक्दा पुँजीगत खर्चमा असर


सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काललाई उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्दा पुँजीगत खर्चमा त्यसको असर देखिने सम्भावना बढेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च निकै नै न्यून भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर, एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू सहरी विकास मन्त्रालयले रोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा देखिने अर्थ मन्त्रालयले आंकलन गरेको छ ।
सरकारको निर्णयले उपभोक्ता समितिबाट हुने अनियमितता रोकिने भए पनि त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा भने देखिने पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् । “मन्त्रीको यस निर्णयका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन्,” उनले भने, “उपभोक्ता समितिमार्फत धेरै अनियमितता भएका प्रतिवेदन आएका छन् । त्यसलाई त नियन्त्रण गर्ला तर, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद कार्यलाई रोक्दा अवस्य नै पुँजीगत खर्च भने कम हुन्छ ।”
बजेट सुनिश्चित भइसकेपछि भन्दा पनि बजेट भाषणमार्फत यस्ता निर्णय गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवदेनमा समेत उपभोक्ता समितिमार्फत भएका खरिद परियोजनामा अनियमितता भएको उल्लेख छ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोत्ता समितिमार्फत हुने खरिद प्रक्रियालाई रोक्ने निर्णय गरे पनि नगरपालिका संघले भने त्यसलाई नमान्ने बताएको छ ।
पछिल्लो समय उपभोक्ताको नाममा दलालीतन्त्र आएकाले अनियमितता बढेको भन्दै बाँस्कोटाले उपभोक्ता समितिबाट हुने खरिदलाई रोक्नुभन्दा त्यसको नियमनमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “नागरिक समाजका नाममा दलालहरू मिलेर बदमासी गरेका हुन्, ठेकेदारलाई दिँदैमा बदमासी हुँदैन भन्ने छैन,” उनले भने, “उपभोक्ता समूहलाई दिए उपभोक्ता आफैंले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने पेटी कन्ट्याक्ट प्रयोग गर्न नपाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ठेकदारलाई दिए पनि तलमाथि गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।” त्यसरी मापदण्ड बनाएर काम गर्दा पुँजीगत खर्च पनि हुने र भएको खर्चले दिगो र भरपर्दो प्रतिफल दिने उनको तर्क छ ।
वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्दा पुँजीगत खर्चमा कुनै न कुनै रूपमा असर पर्ने बताउँछन् । “प्रदेश र खासगरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने परियोजना उपभोक्ता समितिबाट गरिँदै आएका थिए,” उनले भने, “अहिले अचानक रोकिँदा पुँजीगत खर्चमा केही असर भने अवश्य पर्छ ।”
२०५० को दशकदेखि २०६० को आधा–आधीसम्म उपभोक्ता समितिले निकै नै उदाहरणीय काम गरे पनि पछिल्ला वर्षमा विकृति बढ्दै गएको उनको तर्क छ । तर, सबै क्षेत्रमा यस्तो नरहेको भन्दै अधिकारी उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने शतप्रतिशत आयोजनालाई भने रोक्न नहुने बताउँछन् । “पछिल्लो समय उपभोक्ताको नाममा अरुलाई ठेक्का दिने, कमिसन खाने, राजनीति गर्ने, दलिय भागबन्डा हुन थाले,” उनले भने, “धेरै ठाउँमा स्रोत र साधनको उचित प्रयोग नभए पनि केही ठाउँमा राम्रा कार्य भएकाले शतप्रतिशत प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन ।”
सरकारले समय सुहाउँदो वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन भनौं या राम्रो काम गर्ने उपभोक्ता समितिको आधार लिएर नयाँ र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई उपभोक्ता समितिभित्रबाट हुने ठेकेदारी प्रथालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसले पुँजीगत खर्चलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अनियमिततालाई समेत निरुत्साहन गर्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्