नेपालमा बाह्य पुँजीको आवश्यकता र समस्या «

नेपालमा बाह्य पुँजीको आवश्यकता र समस्या


कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि पूर्वाधार विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि विपुल धनराशि चाहिने भएकाले बाह्य पुँजीको आवश्यकता पर्छ, जुन परिचालन गर्न केही समस्याहरू विद्यमान छन् ।
नेपालमा बाह्य पुँजी परिचालनका क्षेत्रहरूमा विशेषतः बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रामा लिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण, नयाँ कम्पनीहरू स्थापना गरी वा कम्पनीहरूको सेयर खरिद गरी गरिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आदि उक्त क्षेत्रहरूमा पर्छन् । योबाहेक यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा स्थापना गरिएका कम्पनीहरूले वैदेशिक मुद्रामा दिने ऋण र गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीमा स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरिने कम्पनीहरूले भिœयाउने विदेशी मुद्रा पनि उक्त क्षेत्रहरूमा पर्छन्् ।
वस्तुतः निजी क्षेत्रमा बाह्य पुँजी परिचालनका उपकरणहरूलाई प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा भिœयाउनका लागि वर्तमान कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत, पद्धतिगत तथा प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई निराकरण गर्न क्षेत्रगत रूपमा निम्नलिखित उपाय तथा व्यवस्थाहरू यथाशीघ्र गर्न उचित देखिन्छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा ऋण लगानीलाई वैदेशिक लगानीको परिभाषाभित्र नपार्नुले वैदेशिक ऋणको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १० ‘ख’ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको रहने प्रस्ट छ । नयाँ ऐनबमोजिम विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगहरूले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिस तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा परियोजनाको सम्झौता गर्दा लिन सक्ने भएकाले सोभन्दा फरक किसिमको ऋण लिनुपरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गरिदिएअनुसार हुने भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ ऐनमा विद्यमान व्यवस्थाहरूसँग सामञ्जस्य हुने गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनीहरूले वैदेशिक मुद्रामा लिने ऋणले पुरानो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगहरूले आफ्ना क्षमता विस्तार, रोजगारीको सिर्जना तथा उत्पादन बढाउनका लागि आफ्ना माउ कम्पनी, विदशी संघसंस्था, कम्पनी पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड तथा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित निकायहरूबाट निश्चित ब्याजदरमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका लागि ऋण लिन सक्ने, भारतबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि एमसीएलआरमा प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरूले विदेशी लगानी स्वीकृति लिइसकेपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २३ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ३५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार तथा नेपाल सरकारले विभिन्न १४ वटा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी आठ एकाइहरू रहेका एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी २०७६ जेठ १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक अख्तियारी नभएका कारणले उक्त केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको, निकायगत प्रतिनिधित्वको कमी रहेको, निकायगत समन्वय तथा छलफलको कमी भएको, कमचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था नगरिएका जस्ता कारणबाट उक्त केन्द्रहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । यिनीहरूकोे प्रभावकारिताका लागि निकायगत छलफल गर्ने, कर्मचारीहरूको आपूर्तिसहित उनीहरूलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने, उद्योग विभागले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने, स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नु जरुरी छ ।
केही विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । तर, उनीहरूले लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र लगानीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने र लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजानका लागि सबै कागजातसहित निवेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग विभागबाट आवश्यक स्वीकृतिका लागि झन्डै तीन महिना लाग्छ । योबाहेक स्वीकृति प्रदान गरिएको क्षेत्रमा उल्लेख गरिएको रकम अंक र अक्षरमा नलेखिएको कारणले विदेशी लगानीकर्ताहरूले आर्जन गरेको रकम स्वीकृति प्राप्त गरेको तीन महिनासम्म पनि प्राप्त गर्न नसकेका उदाहरण धेरै छन् भने स्वीकृति प्राप्त विदेशी लगानीबापतको रकम भिœयाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बढीमा १५ दिनमा स्वीकृति प्रदान गरिरहेको अवस्था छ ।
त्यसैले विदेशी लगानीको स्वीकृति, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृतिजस्ता आधारभूत कार्यहरूलार्ई छिटोछरितो बनाउने र कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्ना कामप्रति उत्प्रेरित गराउने कार्यहरू यथाशीघ्र गर्न आवश्यक छ ।
यथार्थतः कुनै पनि देशको कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि बाह्य पुँजीको सही परिचालन गर्न नितान्त आवश्यक छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ बाह्य पुँजी परिचालनका स्रोतहरू पहिचान गर्ने, वैकल्पिक लगानीका उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, नियमनकारी निकायहरूबीच आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न गराउने, केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समयानुकूल परिपाटीबाट उत्प्रेरित गर्ने, उद्योग विभागका सेवालाई सरलीकृत एवं छिटोछरितो बनाउने र लगानीकर्ताहरूका समस्या समाधान गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न जरुरी छ । अन्यथा देश विकासको लागी मुदर्न कुर्दै अर्को पुस्ताको समय पनि खेर जाने निश्चित छ । नेपाल जस्तो आफनो स्रोत कम भएको देशमा बाह्य पुँजीको आवश्यकताको अपरिहार्यता बुझेर सरकारले जति छिटो यस्ता निर्णयहरुमा कार्यान्वयनमा लान सक्छ, त्यति नै छिटो देशमा रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतनत्रको आकार बढाउन मद्दत हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्