राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा संसदीय समिति «

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा संसदीय समिति

२१ वटा आयोजनाको अध्ययन गर्ने १३ जना सांसदलाई जिम्मा

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति नाजुक बन्दै गएपछि संसदीय संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेकोमा अधिकांशको प्रगति न्यून छ । ती आयोजनामध्ये कतिपयको काम प्रारम्भिक चरणभन्दा अगाडि बढेको देखिँदैन । जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा कानुनी कमजोरीलाई त्यसको प्रमुख कारण बताइएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छानबिन गर्न १३ जना सासंदलाई जिम्मा दिएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली करिडोर, कालिगण्डकी करिडोरको काम असाध्यै न्यून रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि जनाएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औं बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले पेश गरेको आफ्ना निकाय मातहतका आयोजनाको यथास्थितिमा ती आयोजनाको प्रगति न्यूनमात्र नभइ समस्याग्रस्त रहेको पनि पाइएको थियो । पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग पटकपटकको वार्ता सफल हुन नसकेपछि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ भने विगत ११ वर्षदेखि निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । सो राजमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्नेबाहेक अरु कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । २१ वटा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको भएपनि १६ वटा आयोजनाको प्रगति ठिकै रहेको र कालिगण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै देखिएको छ । विगत नौ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजना पनि जग्गाप्राप्ति, निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसक्दा समस्यामा परेको छ ।
सरकारले केही योजना यसै आवमा सम्पन्न हुने बताएको छ । जसमध्ये ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना चालू आवमा नै सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको पनि भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत रहेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहँदा रानीजमराको ३६ प्रतिशतमात्रै प्रगति देखिएको छ । यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा रहेका ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटन क्षेत्रका ठूला आयोजनहरूलाई राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नामममा आव २०६८-६९ देखि १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएकोमा २०७०(७१ मा ४ वटा आयोजना समेत थप गरी २१ पुराइएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सिक्टा सिँचाइ
बबई सिँचाइ
रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ
भेरी बबई डाइभर्सन
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्
वूढीगण्डकी जलविद्युत्
पश्चिम सेती जलविद्युत्
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष
मध्यपहाडी लोकमार्ग
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग
हुलाकी लोकमार्ग
उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग
उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग
काठमाडांै तराई–मधेस दु्रतमार्ग
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

जीएमआरले समय माग्यो
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनीले जीएमआरले लगानी जुटाउन फेरि पनि म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउनका लागि लगानी बोर्डमा म्याद थपको निवेदन दिएको हो । जीएमआर र बोर्डबीच २०७१ सालको असोज ३ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । दुई वर्षे म्यादभित्र लगानीको जोहो गर्न नसकेपछि बोर्डले एक वर्ष म्याद थपेको थियो । पटकपटक थपिएको म्याद गुजार्दै आएको जीएमआरको गत असोज महिनामा म्याद सकिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जीएमआरले आफूले उत्पादन गरेको विजुली बंगलादेशमा बिक्री गर्न दुई महिनाभित्र विद्युत खरिद सम्झौता हुने विश्वास दिलाउँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको समय माग गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्