अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक संकलन गरिँदै

मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले लागू गरेका नीति नियमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधक बनेको भन्दै सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी नियमन गर्ने भएको छ । राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू फितलो हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको छ । यसबाट राज्यले बर्सेनि अर्बौं राजस्व नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भने आर्थिक अपराधमा समेत वृद्धि भइरहेको छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा यसरी नै बढ्दै गएमा वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत विकृतिहरू निम्तिने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले यस क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तथ्यांक संकलन गर्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सोझो प्रभाव राजस्व प्रणालीमा पर्ने र भन्सारमा चोरी–पैठारी र न्यून बीजकीकरण, प्रज्ञापनपत्र घोटालाजस्ता गतिविधि बढ्ने खतराका कारण अध्ययन सुरु गरिएको जनाएको छ । 

विश्व बैंकले केही वर्ष पहिले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । उक्त तथ्यांक धेरै पुरानो भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्र तथा यसको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।  अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो रहेको भन्दै त्यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

“अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो,” उनले भने, “यसलाई अर्थ मन्त्रालयले के कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गरिरहेको छ ।” मन्त्री कार्कीले राजस्व चुहावटले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै करका दायराहरू विस्तार गरेर त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन प्रयास गरिने बताए । उनले भने “सरकारले करको दर बढाएर होइन, करका दायरा विस्तार गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सालाई औपचारिकतामा ल्याउन खोजेको छ  ।”

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछिको अवस्थामा संघीयता धान्नका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन र राजस्व संकलनमा रहेका खाडल पुर्न सके अनौपचारिक अर्थतन्त्रसमेत औपचारिक क्षेत्रमा आउनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । महालेखा परीक्षकसमेत रहिसकेका पूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन सके मुलुकलाई ठूलो फाइदा हुने बताउँछन् ।

“अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन ठूलो चुनौती छ,” उनी भन्छन्, “यसलाई अध्ययन गरेर चुहावटहरू पत्ता लगाउन सके मुलुकको राजस्व संकलनमा समेत ठूलो फाइदा पुग्नेछ ।” नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा के कति छ भने तथ्यांक सरकारका कुनै निकायसँग  छैन । 
नाङ्लो पसलदेखि खुद्रा पसल, सडक पेटीमा सञ्चालन हुने व्यवसाय, ग्रामीण भेगमा हुने कृषिमा आधारित उद्यमको यकिन विवरण संकलन गर्न पनि उत्तिकै कठिन छ ।

अन्तराष्ट्रिय मजदुर संगठन (आइएलओ) को अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४९ प्रतिशत छ । सरकारले गत साउन १ गतेदेखि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचरिक क्षेत्रमा समेट्नका लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । यो नियमले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सहज हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, चन्दा, मिटरब्याजी जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराधको नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । 

आर्थिक गणनामा पनि समेटिने 
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको समेत लगत संकलन हुने भएको छ । विभागले २०७५ वैशाखदेखि पहिलोपटक आर्थिक गणना गर्दैछ । उक्त गणनामा अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकको तथ्यांक संकलन हुने र अनौपचारिक कारोबारको समेत अद्यावधिक गर्न सहज हुने विभागको दाबी छ ।

गणनामा औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, यातायात, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार लगायतका १७ वटा क्षेत्र समेटिने छन् । साथै खुद्रा पसलदेखि सडक पेटीमा हुने सिजनल व्यवसायले समेत अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेकोले ती क्षेत्रको पनि तथ्यांक गणना गरिने छ ।

विभागले गर्न लागेको आर्थिक गणनाबाट प्रतिष्ठानको संख्या, तिनमा कार्यरत कर्मचारी, प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप, वैदेशिक पुँजीको अनुपात लगायतका महत्वपूर्ण सूचकहरू प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ ।