अरू स्थानीय तहभन्दा फरक विकास गर्न सफल भएका छौं «

अरू स्थानीय तहभन्दा फरक विकास गर्न सफल भएका छौं

मदनसेन वडायक, अध्यक्ष, लालझाडी गाउँपालिका, कञ्चनपुर

संविधान निर्माण भएपछि स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय तहलाई ठूलो जिम्मेवारी पनि छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा विकासदेखि लिएर नागरिकका ससाना समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहहरू व्यस्त पनि देखिन्छन् । जनअपेक्षाअनुसार स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरून् भन्ने जनताको माग छ । तर, केही स्थानीय तहका काम भने अपेक्षाअनुसार भएको समेत पाइँदैन । स्थानीयलाई रोजगारीका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै विकासले नछोएको गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका विकास निर्माण तथा भौतिक प्रगति भएको छ । सडकको पहुँच नभएका प्रत्येक टोलटोलमा सडकले छोएको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन अब ६ महिनामात्र बाँकी छ । पहिलो कार्यकालमा के कति काम भए र अब छ महिनाको बाँकी समयमा के कति काम गर्न सकिन्छ भनी कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष मदनसेन वडायकसँग स्थानीय तहको विकास, अवसर, समस्यालगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भई कञ्चनपुरस्थित कारोबारकर्मी चन्द्रकान्त जोशीले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईंको गाउँपालिकाका नीति कस्ता छन् । विगतका वर्षहरूमा कस्ता नीति ल्याउनुभयो र अहिलेको अवस्था के छ ?
लालझाडी गाउँपालिका भनेको सुगम जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकामा नीतिको कुरा गर्दा, म निर्वाचित भएपश्चात् गाउँपालिकाको नीति भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य भएको छ । कस्तो अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने पूर्वाधारको विषयसँगै सडक बाटोघाटोको त कुरा छँदै छ, यसमा खासगरी हेर्ने हो भने गाउँपालिका क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा पछाडि परेका कारण गाउँपालिकाको ध्यान नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा गएको अवस्था हो ।
आदिवासी रानाथारु समुदायको बाहुल्य भएको गाउँपालिकाको कारणले पनि मैले देखेको मानवीय विकास नै गर्नुपर्छ लालझाडीमा भन्ने हो । मानवीय विकास भएन भने दिगो विकास हुँदैन । त्यसले गर्दा मैले दुईवटा क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । शिक्षामा, जब हामीले शिक्षित बनाउन सकेनौं भने उसको घरपरिवार, उसको टोलसँगै उसको समुदायमा दिगो विकास हुन्न । जब मानिस सचेत र सक्षम हुन सक्दैन भने उसले कुनै क्षेत्रमा विकास गर्न सक्दैन । यस्तै अर्काे कुरा के छ भन्दा मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार छ । यस अर्थमा प्रत्येक मानिसले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनुपर्छ । हामीले स्वास्थ्यलाई नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय बनाएर प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य एकाइ भवनहरू निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको भरपुर सेवा प्रवाह गरेका छौं । यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि जिल्लाका अरू स्थानीय तहको तुलनामा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका छौं ।

गाउँपालिकाले निर्माण गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनका लागि यस गाउँपालिकामा देखिएका समस्या र चुनौती के–के हुन् ?
लालझाडी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम फलोअप गर्दा मैले के महसुस गरेको छु भने लालझाडी गाउँपालिका साँच्चिकै विकासबाट टाढिएको छ । तर, मैले काम गर्दै जाँदा बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिक पार्टीलगायत सबैबाट एकदमै सहयोग पाएको छु । कार्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न भएको मैले पाएको छु । यस्तै विभिन्न समयमा सञ्चालन गरिएका योजनाहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन पनि गाउँपालिकाले गरिराखेको हुन्छ । गाउँपालिका तहमा हेर्दाखेरि यहाँका नागरिकले पनि निकै सहयोग गरेका छन्, योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बाधा–व्यवधान भने त्यति धेरै छैन । तर, काम गर्न साह्रै गाह्रो पनि छ । गाह्रो भए पनि गाह्रोसँगै गाउँपालिकाको मुहार पनि फेरिन लागेको छ । जहाँसम्म हुन्छ, पहिलेको गाउँपालिका र अहिलेको गाउँपालिकामा निकै फेरबदल भई सकारात्मक विकासको परिवर्तन भएको छ । सडकदेखि पुलपुलेसा क्षेत्रमा केही हदसम्म भए पनि निकै सुधार गर्न सकिएको छ । आउँदा दिनमा अझै सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रण गरेका छौं ।

बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको तथा काममा ढिलासुस्ती भएको भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तै एकातर्फ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनगुनासो पनि सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
अब यसमा मेरो कुरा के हो भने कसैको गुनासो पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मैले सुनें पनि, देखें पनि, अब यसमा मलाई के लाग्छ भने लालझाडी गाउँपालिकामा मेरो दाबी के छ भने गाउँपालिकाको हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम कति हो, हामीले कति कार्यान्वयन ग-यौं, हामीले कहाँ भ्रष्टाचार ग¥यौं, त्यसको प्रमाण कसले दिन सक्छ ? मलाई लाग्छ कि लालझाडी गाउँपालिकामा हामीले भ्रष्टाचार अनि तपाईंको नीति तथा कार्यक्रम सही ढंगले फलोअप नगरेको भए यति छिटो विकास हुने थिएन । हामीले सीमित साधनस्रोतबाट जति प्रगति गरेका छौं त्यति जिल्लाका अरू पालिकाहरूले गरेका छैनन् । हामीले बदमासी गर्ने ठाउँ नै राखेका छैनौं । अहिले बजेट खर्च गर्ने पालिकाबाटै हो, तर कार्यक्रमलाई पास गर्ने जुन तरिका छ, त्यसमा योजना माग्ने क्रममा हामीले वडास्तरबाटै योजना मागेका हुन्छौं । बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ताबाट होस् कि ठेक्कापट्टाबाट होस्, हामीले वडा एकाइबाटै अनुगमन समितिका राखेका छौं । त्यो अनुगमन समितिले पनि अनुगमन गरेर सिफारिस गरेको हुन्छ । यस्तै गर्दा मैले के पाएको छु भने लालझाडी गाउँपालिकामा कुनै काम भएन भनेर मैले त्यति गुनासो गरेको पाएको छैन । हामीले मूल्यांकन गरिसकेपछि बजेट विनियोजन गरेका हुन्छौं, हरेक योजनामा बजेट भुक्तानी गर्दा हामीले बढी पैसा बचेको चाहिँ पाएका हुन्छौं ।

जस्तो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँगै अनियमितताको पनि कुरा आउने गरेको छ । विभिन्न अध्ययनले पनि देखाउँछ । तर, यस विषयमा तपाईंको गाउँपालिकाको अवस्थाचाहिँ के छ ?
लालझाडी गाउँपालिकाका तर्फबाट हेर्दाखेरि मैले महालेखा परीक्षकबाट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा धेरै उजुरी परिरहेका छन् । लालझाडी गाउँपालिकाको पनि नपरेको होइन । गाउँपालिकासम्बन्धी उजुरी परेपछि म पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालयसम्म पुगेको छु र चार–चार घण्टा बयान दिएर आएको छु । तर, ती कतिपय उजुरी इगोका आधारमा पनि गइरहेका छन् । सँगसँगै गाउँपालिकाको अवस्था हेर्दाखेरि असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भने अहिलेसम्म आएको छैन । सैद्धान्तिक बेरुजु आयो । सैद्धान्तिक बेरुजु कहाँ आएको छ भन्दा बढीचाहिँ सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, अन्य बेरुजु भने गाउँपालिकामा त्यति पाइएको छैन ।

कृषि क्षेत्रको राम्रो सम्भावना बोकको क्षेत्र पनि हो गाउँपालिका । अब यस किसिमका कुरालाई अगाडि बढाउन के भइरहेको छ ?
लालझाडी गाउँपालिकाका ९९ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । गाउँपालिकामा कृषि क्षेत्रको पहिचान गराउनका लागि उखुको ब्लक बनाएका छौं । यस्तै धानको ब्लक बनाएका छौं । यस अर्थमा भन्ने हो भने अन्नबालीभन्दा गाउँपालिकामा नगदे बालीको राम्रो सम्भावना छ । बाह्रै महिना खेती गरिएको छ । गाउँपालिकाको धेरैजस्तो क्षेत्रमा उखु बाली लगाइएको छ । योसँगै तरकारी, अन्नखेतीको पनि राम्रो सम्भावना छ । तर, सम्भावना भएर पनि सिँचाइको राम्रो व्यवस्था नभएका कारण कृषि क्षेत्रमा केही ह्रास भने आएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा भएको अवस्थामा कृषिको धेरै सम्भावना छ । यस्तै कृषि पेसा अँगालेका किसानहरूका लागि समयमा मल नपाउने समस्याले पनि अलि समस्या पारेको छ । अरू पालिकाभन्दा कृषि क्षेत्रको राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र लालझाडी गाउँपालिका हो ।

गाउँपालिकाले वडास्तरमा बाँडफाँड गर्ने बजेटलाई कसरी बाँडफाँड गरिएको छ नि ?
हामीले लालझाडी गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि वडाको भौगोलिक बनावट र जनसंख्याका आधारमा गर्ने गरेका छौं । गाउँपालिकाको ६ वटा वडामध्ये ६ वटै वडामा फरक–फरक किसिमले बजेट बाँडफाँड गर्ने गरिएको छ । बजेट बाँडफाँड गर्दा खेरि विभिन्न किसिमका अवरोध आए पनि गाउँपालिकाले मुख्य मापदण्ड बनाएको छ । त्यसैअनुसार नै बजेट बाँडफाँड गर्ने गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा यस गाउँपालिकाको संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयचाहिँ कत्तिको छ । पालिकाको विकास निर्माणमा कत्तिको साथ–सहयोग पाउनुभएको छ ?
लालझाडी गाउँपालिकाको हकमा भन्नुपर्दा हामी निरन्तर सहकार्यमा लागिरहेका छौं । हरेक विकास निर्माणमा हामीले संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको अवस्था छ । अरू स्थानीय तहको हकमा भन्दा पनि लालझाडी गाउँपालिकाको विषयमा कुरा गर्दा हाम्रो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका प्रदेश तथा संघका साथीहरूले पनि हाम्रो क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो पहल गरेको अवस्था छ । विकास नभएको गाउँपालिका भएकाले ससानो क्षेत्रबाट विकास गर्नुपर्ने भएकाले कहीं जटिलता भने उत्पन्न हुन्छ, तर पनि स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित हुने भएकाले पनि हामीले समन्वय गर्ने शैलीलाई एकदमै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको अवस्था हो ।

तपाईं निर्वाचित भएर आएपछि गर्न सकेको र गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरू के–के छन् ?
लालझाडी गाउँपालिकामा गर्नुपर्ने धेरै छ । सँगसँगै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपश्चात् मैले के पाएँ भने मैले जति गर्नु थियो त्यति गर्न सकेको छैन । गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र बाँकी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायत अहिले गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् । विकास भनेको कस्तो हो भने जतिजति विकास हुँदै गयो हामी त्यतित्यति सेवामुखी बन्दै जान्छौं । त्यति आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छन् । आवश्यकता बढ्दै जाँदा विकास गर्न पनि गाह्रो छ । अब हामीले गाउँपालिकाको विकासको क्षेत्रमा भन्ने हो भने हामीले शून्यस्तरदेखि सुरु गरेर अगाडि आएका छौं । यस अवस्थामा हामीले चाहेजति विकास पनि गर्न सम्भव हुँदैन । कतिपय अवस्थामा विभिन्न कारणले गर्दा सोचेजति काम गर्न सम्भव नहुन पनि सक्छ । अहिले त्यस्तै भएको छ । म निर्वाचित भएको पनि झन्डै साढे चार वर्ष भइसक्यो । सबैभन्दा गाउँपालिकाको चुनौतीको विषय भनेको दोदा नदी कटानको समस्या हो । विगतदेखि नै विभिन्न समयमा दोदा नदी कटानका कारणले गर्दा पालिकाका विभिन्न नागरिकले ज्यानसम्म गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नदी नियन्त्रण गर्नका लागि ठूलो बजेट चाहिने हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोगले नै रातो किताबमा समायोजन गरिसकेको अवस्था छ । तर, संघ र प्रदेश सरकारबाट रातो किताबमा समेटिएको बजेटको कार्यान्वयनसँगै नदी नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरिएको पाइएको छैन । दोदा नदी नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक बजेट धेरै लाग्ने भएकाले पनि गाउँपालिका मातहतबाट सम्भव पनि हुँदैन । जबसम्म नदी नियन्त्रणका लागि कुनै पनि पहल चालिँदैन, तबसम्म गाउँपालिको भित्री विकासको पनि सार्थकता हुँदैन ।

गाउँपालिकाभित्र रहेको आन्तरिक आम्दानीका स्रोत के–के हुन्, तिनको परिचालन तथा आम्दानीका स्रोतहरूलाई बढावा दिनका लागि गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ?
आन्तरिक स्रोतको कुरा गर्दाखेरि गाउँपालिकाको हकमा त्यति धेरै आन्तरिक स्रोत पनि नभएको अवस्था हो । आम्दानीको एउटै स्रोत दोदा नदीमात्रै भएकाले त्यति आम्दानीको स्रोतमा पनि बढावा दिन मिल्ने स्रोतको पनि पहिचान हुन पाएको छैन । तर, यसपालिदेखि हामीले सडकबाट कर उठाइराखेका छौं । यस्तै कवाडीको ठेक्का पनि लगाएका छौं । अरू अवस्थामा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भन्नाले राजस्व नै हो । भूमि करबाट र यसपालिदेखि हामीले पशु हाटबजारका लागि पहल गरिरहेका छौं । आम्दानीको स्रोत हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको र गाउँपालिकामा ग्रामीण भेगको बस्ती अत्यधिक भएका कारणले पनि पशु हाटबजारबाट आम्दानी दिन सकिने भएपछि त्यसको पहल पनि अगाडि बढाइएको छ । यस्तै गाउँपालिकासँगै केही जग्गा पनि रहेको छ । गाउँपालिकासँग रहेको जग्गालाई लिजमा दिएर पनि आम्दानीको स्रोतको पहिचान गरिँदै छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती के–के छन्, के देख्नुहुन्छ ?
यसमा विशेषतः के देखिन्छ भने खासमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त्यति धेरै चुनौती नदेखिए पनि संघ र प्रदेश सरकारले केही अधिकार क्षेत्रहरूलाई आफू केन्द्रित जे गरेका छन्, त्यो संघीयताअनुकूल हुँदै होइन । स्थानीय तहलाई बढी अधिकार सम्पन्न नगराउँदासम्म संघीयताचाहिँ सही ढंगले कार्यान्वयन हुँदैन । जनताको नजिकबाट समस्या बुझ्ने भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हो । जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न कुरामा पनि स्थानीय सरकार जनताको एकदमै नजिक भएर बसेको हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने मेरो संघीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई आग्रह पनि छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्