धेरै पुँजीगत बजेट हुने मन्त्रालय खर्चमा कमजोर «

धेरै पुँजीगत बजेट हुने मन्त्रालय खर्चमा कमजोर

सरकारले खर्च गर्न नसकेर बजारमा तरलता अभाव हुनुमा धेरै पुँजीगत बजेट भएका मुख्य पाँच मन्त्रालय दोषी देखिएका छन् । पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने पाँच मन्त्रालयले समयमा नै बजेट खर्च गर्न नसक्दा हरेक आर्थिक वर्षझैं चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट प्रगति सुस्ताएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसप्रति चासो देखाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक खर्ब ५२ अर्ब, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ३८ अर्ब, सहरी विकास मन्त्रालयलाई २८ अर्ब, खानेपानी मन्त्रालयलाई २४ अर्ब र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा केही बजेट हेरफेर भए पनि अधिकांश उही बजेट ओगटेका मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसक्दा पाँच प्रतिशत पुँजीगत बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिना समाप्त हुन लाग्दा पनि धेरै पुँजीगत बजेट ओगट्ने मन्त्रालयहरूको बजोट खर्च नभएकोमा अर्थ मन्त्रालयले गाम्भीर्यपूर्वक अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । शुक्रबारसम्ममा सरकारको ४.६५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रायहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका काम सुस्ताउनुका साथै बजारमा तरलताको समेत अभाव भएको छ । मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेको र अन्यसँग छलफलको क्रम पनि बाँकी नै रहेको अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए । “पुँजीगत खर्च किन भएन भनेर हामी चिन्तित भएका छौं,” उनले भने, “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग शुक्रबार त्यसै विषयमा छलफल ग¥यौं, अन्य मन्त्रालयसँग पनि नियमित रूपमा छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो पुँजीगत खर्च बढाउन तत्पर छौं ।”
सबै मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्च गरेमात्र हरेक महिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकिने उनको तर्क छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुमा मुख्य जिम्मेवारी विकासे मन्त्रालयको नै रहेको पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा पनि बताउँछन् । “अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बजेट माग ठीक छ छैन, बजेट खर्च गर्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत गरेको छ छैन हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो,” उनले भने, “विनियोजन भएको बजेटलाई खर्च गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको नै हो ।” तर, ती मन्त्रालयको क्षमता वृद्धि नभएसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको चरम अभावसमेत देखिएको हुनाले पुँजीगत खर्च बढ्न सके समस्या समाधान हुने शर्माले बताए । “अर्थतन्त्रमा सरकारको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएकाले सरकारले खर्च गर्न सकेन भने बजारमा पैसा आउँदैन र हरेक वर्ष तरलता अभावको चक्र दोहोरिन्छ,” उनले भने, “बजेटमा पैसा त विनियोजन गरिएको छ तर लक भएर बसेको छ । सरकारले खर्च गर्न थाल्यो भने पैसा पुनः बजारमा आउँछ र समस्या समाधान हुन्छ ।” धेरै पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयले बजेट बनाउने बेलामा आवश्यकता तथा खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तेब्बर बजेट माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने पुरानै रोग भएको उनको अनुभव छ ।

मन्त्रालय पुँजीगत बजेट
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १ खर्ब ५२ अर्ब
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ ३८ अर्ब
सहरी विकास २८ अर्ब
खानेपानी २४ अर्ब
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या १५ अर्ब

प्रतिक्रिया दिनुहोस्