जनगणना सफल बनाउनु सबैको कर्तव्य «

जनगणना सफल बनाउनु सबैको कर्तव्य

हिजो बिहीबारबाट नेपाल सरकारले १२औं जनगणना सुरुवात गरेको छ । घरघरै पुगेर ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नारासहित दुई हप्ता जनगणना कार्य हुनेछ । हरेक १० वर्षमा गरिने जनगणनाले जनसंख्या मात्रै होइन, सम्पूर्ण जनसांख्यिक विवरणहरू उपलब्ध गराउँछ । यति मात्रै होइन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका विभिन्न जानकारीसमेत जनगणनाले दिने भएकाले यसले देश विकासमा समेत सहयोग गर्छ । सरकारले प्रणालीबद्ध तबरले जनगणना गर्दै छ । जनगणनालाई सफल बनाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलको नेताले समेत सहयोग गर्न नागरिकलाई आह्वान गरेका छन् । वास्तवमा जनगणनालाई सफल बनाउनु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो । संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेपछिको पहिलो जनगणना भइरहेको हो । चार अर्ब रुपैयाँ लगानीमा हुँदै गरेको जनगणनाले देशभित्र बस्ने मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समेत गणना गर्नेछ । यस्तै कूटनीतिक लबिङको माध्यम अपनाएर भए पनि कालापानी, लिपुलेकमा समेत जनगणना गरिने भएको छ । यसै सन्दर्भमा कारोबारकर्मीहरू दार्चुलाबाट मकरराज धामी, वीरगन्जबाट नीरज पिठाकोटे, लमजुङबाट सन्देश पौडेल र दोलखाबाट दिलबहादुर केसीले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

कुटी, नाभी र गुञ्जीमा जनगणना गर्न सम्भव छैन
दिलीपसिंह बुढाथोकी
अध्यक्ष, व्यास गाउँपालिका, दार्चुला

देशभर राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को सुरुवात भएसँगै दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पनि सुपरिवेक्षक र गणकहरू समुदायमा जाने तयारीमा छन् । पालिकाभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिलाई घरमा आउने गणकहरूलाई सही सूचना दिन आग्रह गरेका छौं । गाउँपालिकाका ६ वडामध्ये वडा नं. १ को कुटी, नाभी र गुञ्जीमा जनगणना गर्न सम्भव छैन । तिंकर र छाङरुमा चिसो बढ्दै गएकाले त्यहाँका स्थानीय बेसी झर्ने तयारीमा छन् । मंसिरको पहिलो सातासम्म उनीहरू बेसी झरिसक्छन् । तर, त्योभन्दा पहिले जनगणनाको टोली गाउँमा पुग्नेछ । हामीले सुपरिवेक्षक र गणकहरूलाई सहजताका लागि विभिन्न विकल्पहरू दिएका छौं । कात्तिक अन्तिमतिर हिउँ पर्न सक्ने भएकाले उच्च क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको गणनालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो समयमा जनगणना गर्न अलि कठिनाइ नै हो । अरू वडाहरूमा त्यस्तो कठिन समस्या छैन । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी पनि यसै वडामा पर्छ । यहाँका कुटी, नाभी र गुञ्जी नेपाली गाउँ हुन् । सुरक्षाका हिसाबले यस क्षेत्रमा जनगणना गर्न निकै चुनौती छ । ती गाउँमा प्रवेश गर्न भारत सरकारको अनुमति चाहिन्छ ।
सुरक्षा चुनौती बढेपछि यहाँका अधिकांश स्थानीयले भारतीय नागरिकतासमेत लिएका छन् । सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म पहल भएको पाइँदैन । सधैं चर्चामा आइरहने यो ठाउँमा सरकारको नजर अझै परेको छैन । चुच्चे नक्सा त ल्यायो, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहल गरेको पाइँदैन । सीमा नजिक भएको भए पनि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । त्योे भूभाग हाम्रै नक्साभित्र परेको भूभाग हो । तर, हाम्रो सहज आवतजावत छैन । भारतको सुरक्षा फौज पूरै गाउँ घेरेर बसेको छ, अनि कसरी जनगणना गर्न सकिन्छ ? भौतिक उपस्थितिमा त्यस ठाउँको जनगणना गर्न सम्भव छैन । सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेकै सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नु हो । हामी विभिन्न स्रोतहरू, त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति र नजिक पहुँच भएका ठाउँहरूबाट प्राप्त सूचनाले पनि जनसंख्या मोटामोटी थाहा हुन्छ । अहिले यस क्षेत्रमा जनगणना हुने-नहुने विषयमा चर्चा हुँदै आएको छ । तर, मैले जनगणना गर्न सकिने अवस्था देखेको छैन । अन्य वडाको हकमा गाउँहरू धेरै टाढा भए पनि तथ्यांक संकलनमा त्यति कठिन छैन । तिंकर र छाङरुमा अलि समस्या हुन्छ कि भन्ने थियो । हामीले गणना गर्ने टोली आउने भएकाले तत्काल बसाइ नसर्न भनेका छौं ।

हामी गुरुङहरू बौद्ध धर्म लेख्छौं
सानुमाया गुरुङ
पूर्वअध्यक्ष, धर्मोदय सभा, लमजुङ

प्रत्येक १०-१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालको जनसाङ्ख्यीय तथ्यांकका लागि महŒवपूर्ण पक्ष हो । राष्ट्रिय जनगणनाबाट देशको कुल जनसंख्या कति छ भन्ने मात्र नभई मुलुकभित्रका नागरिकहरूको जात, धर्म, संस्कार, संस्कृति र अन्य विवरणलाई समेत उल्लेख गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना आमनागरिकको यथार्थ विवरण आउने र त्यसबाटै एक किसिमको प्रतिविम्ब देखिने हुँदा सबै नागरिक यस विषयमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् पहिलो पटक सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना झनै विशेष महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई विशेष अधिकार दिएकाले नागरिकले आफ्नो यथार्थ र वास्तविक विवरण दर्ज गर्न पाउनुपर्छ । अघिल्ला जनगणनाहरूमा कतिपय त्रुटिहरू भएको हाम्रो अनुमान हो । विशेष गरी धर्म र भाषाको विषयमा यकिन तथ्यांक आएन भन्ने लाग्छ । पर्याप्त जनचेतना नहुँदा वा गणकले राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा र ग्रामीण भेगका सोझासीधा व्यक्तिहरूले प्रस्ट उल्लेख गर्न नसक्दा धर्म, भाषाको यकिन तथ्यांक नआएको हाम्रो अनुमान हो ।
पछिल्लो समय विदेशी संस्कृतिको प्रभाव, आधुनिकताले परम्परागत संस्कार संकटमा परेको छ । हाम्रो पहिचान, संस्कार र संस्कृति बचाउने वा निरन्तरता दिने यो उचित समय हो । यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनाको विषयमा धर्मोदय सभाको तर्फबाट हामी आफैंले पनि हाम्रो समुदायलाई सचेत गराएका छौँ । हामी गुरुङ समुदाय बौद्ध धर्मावलम्बी हौं र हामीले हाम्रो समुदायलाई आफ्नो वास्तविक धर्म बौद्ध लेख्नुपर्छ भनेर समुदायमा सिकाएका छौँ ।
विशेष गरी हामी हाम्रो इतिहासलाई जीवन्त राख्दै हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई बचाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ । यस विषयमा जनगणनाका निम्ति खटिएका गणकहरूको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । उहाँहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बुझ्ने गरी प्रश्न सोध्ने र सम्बन्धित व्यक्तिले भनेका कुराहरूलाई यथार्थ टिपोट गरेमा मात्रै सही तथ्यांक आउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

जनगणनामा गोंढ जातिलाई सूचीकृत गरिनुपर्छ
दिनानाथ साह गोंढ
सचिव, नेपाल गोंढ उत्थान समाज

तराई–मधेसमा बसोबास बसोबास रहेको गोंढ जाति एउटा छुट्टै जाति हो । कच्चा अन्नलाई माटोको भाँडो, बालुवा, सुकेको घाँस र चारवटा एक हातबराबरको छडी प्रयोग गरी भुजा मुरी उत्पादन गर्ने जातिलाई गोंढ जाति भनिन्छ । यो जाति देशभर १२ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । तर, राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ मा हाम्रो जातिलाई सूचीकृत नगरेर अन्य जातिमा राखिएको छ । यसले गर्दा हाम्रो जनसंख्याको यकिन तथ्यांक आएन । मधेसमा बसोबास गर्ने जातिहरू सोनार, तेली, कलवार, तुराहाहरूले पनि साह नै लेख्छन् । त्यसैले हाम्रो जातिको संख्या उनीहरूको जातिमा समेत गणना भएको छ । हाम्रो जातीय संस्था नेपाल गोंढ समाज उत्थान समितिले विभिन्न मञ्चहरूमा छलफल, अन्तक्र्रिया तथा आन्दोलनसमेत गरेर मन्त्रालयसम्म पनि लिखित पठाएका थियौं । तर, यसको विषयमा कुनै सुनुवाइ नै भएन । संविधान मस्यौदा समितिमा समेत सूचीकृत जातिका लागि लिखित दिएका थियौं । अहिलेको जनगणनाको प्रश्नावलीमा जातिको खण्ड पनि राखिएको छ । यसले हामीलाई सहज भएको छ । सबैलाई जानकारी पनि गराइरहेका छौं । जाति खण्डमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो जात गोंढ लेखाउन अनुरोध गरेका छौं । अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा रहेको गोंढ जातिको आफ्नै मौलिक पेसा समेत रहेको छ । यसले हाम्रो पहिचान स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । परम्परागत रूढिवादी सोच, व्यवसाय÷पेसा परिवर्तन नहुँदा यसै व्यवसायमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, रोजगारी, अन्य सीप र शिक्षा, आय आर्जन तथा अन्य उपलब्धि गर्न नसकेको जाति, अति पिछडिएको अल्पसंख्यक, अविकसित, अशिक्षित, बेरोजगार, गरिब, असहाय, उपेक्षित, उत्पीडित जाति हो । हाम्रो माग भनेको सरकारी सेवाहरूमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, जातिहरूको वर्गीकरणमा अत्यन्त पिछडिएको वर्गमा उल्लेख हुनुपर्ने, आय आर्जनका लागि अन्य शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, अल्पसंख्यक जातिका लागि राज्यको प्रत्येक क्षेत्र वा निकायमा समावेशी हुनका लागि छुट्टै कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, राज्यद्वारा विदेश पठाउने कामदारको सम्बन्धमा तथा शिक्षामा छुट्टै व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, आर्थिक दृष्टिकोणले विपन्न गोंढ जातिको गरिबी निवारण गर्न तथा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले सम्बन्धित निकायद्वारा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्नुपूर्व विज्ञहरूसँग परामर्श लिने क्रममा सम्बन्धित समुदायको पहिचान सम्मिलन तथा विलय हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । एक जातिको पहिचानलाई अर्को समुदायको पहिचानभित्र गाभेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियो भने गाभिएको जातिको हत्या नै हुनेछ । पहिचान खोजिरहेका जातिहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको आधिकारिक धारणाको आदानप्रदान र राष्ट्रिय जनगणनामा जातिको महलमा घरमूलीले लेखाएको जातिका आधारमा जातीय सूचीको सार्वजनिकीकरण पर्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना मुलुकको पाश्र्वचित्र हुनुपर्छ
लक्ष्मण खड्का
अध्यक्ष, जनहित नागरिक समाज, दोलखा

राष्ट्रिय जनगणना मुलुकको पाश्र्वचित्र हुनुपर्छ । विगतमा गरिएका जनगणना कर्मकाण्डीजस्तो भयो । वास्तविक तथ्यांक र चित्रण आउन सकेको थिएन । हतार र हूलमूलमा तथ्यांक भएको जस्तो देखियो । यसअघिका जनगणना वस्तुपरक र यथार्थ हुन सकेको भए सरकारलाई योजना निर्माणमा बल पुग्यो । त्यसो हुन नसक्दा गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि राज्यले छुट्टै बजेट र समय खर्च गर्नुप-यो ।
अहिले पनि शैक्षिक तथ्यांक गोलमोटल छ, जसका कारण राज्यले विद्यार्थीका टाउको गनेर दिने रकममा समेत अनियमितता भएको गुनासो आइरहेका छन् । अबको जनगणना यकिन तथ्यांक आधारित र वस्तुपरक बन्न जरुरी छ । जनसंख्या र उमेर समूहमात्र नभई बेरोजगार र स्वरोजगारको अवस्था तथा प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ विवरण समेटिनुपर्छ । यो जनगणनाले युवाहरू विदेसिनुको कारण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनाको समेत पहिचान गर्न आवश्यक छ ।
जनगणनाका क्रममा गणकहरू व्यक्ति र परिवारसम्म नपुगी अनुमानका भरमा विवरण संकलन गर्ने र नागरिकले समेत सतही रूपमा जानकारी दिँदा यथार्थ विवरण आउन सकिरहेको छैन । तसर्थ यो कार्यमा गणक र नागरिक दुवै जिम्मेवार बन्ने र अनुगमनको पाटोलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्