उपभोक्ता संरक्षणको आवश्यकता र सुधारका उपाय

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी मुद्रा बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रत्येक व्यावसायिक फर्मको बजारशास्त्र कार्यक्रम तथा रणनीति तर्जुमा गर्दा उपभोक्ताको सन्तुष्टिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ । उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्ति गरेर उसलाई सन्तुष्ट गर्नका लागि बजारशास्त्रीले उपभोक्ता व्यवहारको बारेमा राम्रो ज्ञान राख्नुपर्छ । फर्मले तर्जुमा गरेको बजारशास्त्र कार्यक्रमप्रति अथवा प्रदान गरेका वस्तु एवम् सेवाप्रति उपभोक्ताको केकस्तो धारणा रहेको छ, सोबारेमा यथार्थ जानकारी हासिल गर्ने क्षमता बजारशास्त्रीमा हुनुपर्छ । यसका लागि उपभोक्ताको व्यवहारअन्तर्गत समावेश हुने सबै क्रियाकलापहरू उसको क्रय, उद्देश्य, बानी–व्यवहार, क्रय प्रेरणा र प्रवृत्ति, क्रय तरिका आदिका बारेमा बजारशास्त्रीले सही विश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । उपभोक्ता व्यवहार मुख्यतया व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक वा व्यक्तिगत र सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ । अतः समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञानअनुसार गरिएको धारणा एवं नियमहरूले क्रेताको व्यवहारमा प्रभाव पार्ने तत्वहरूको गहन र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कार्य बजारशास्त्रका विद्वान् एवं अभ्यासकर्ताहरूले प्रारम्भ गरेका छन् ।
खासगरी सन् १९६० को दशकदेखि मानवीय व्यवहारका विभिन्न पक्षहरूलाई उपभोग भूमिकासँग आबद्ध गरेर अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सुरु गरियो । उपभोक्ताको क्रय उद्देश्यलाई विभिन्न विद्वान्हरूले फरक–फरक ढंगले वर्गीकरण गरेका छन् । माल्भिन एस हार्टिकले प्राथमिक उद्देश्य र गौण उद्देश्य गरी क्रय उद्देश्यलाई दुई भागमा बाँडेका छन् । प्राथमिक उद्देश्य मानिस जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त नभइनहुने आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ । भोक, प्यास, कपडा, बास, निन्द्रा आदि मानिसका मूलभूत आवश्यकतासँग उपभोक्ताको प्राथमिक उद्देश्य रहन्छ । अर्कातर्फ समाजमा रहेर मानिसले विभिन्न कुरा सिकेका, जानेका हुन्छन्, जसको परिपूर्तिका लागि व्यक्तिका क्रय ध्येयकेन्द्रित हुन्छ । प्रेम, स्नेह, उत्सुकता, आराम–सुविधा, सुरक्षाजस्ता कुराहरूले पनि व्यक्तिलाई वस्तु एवं सेवाको खरिद गर्न प्रेरित गर्छन्, जसलाई गौण उद्देश्य भनिन्छ ।
उपभोक्ता व्यवहार एउटा बहुविषय क्षेत्र हो, जो अध्ययनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट लिइएको हुन्छ । अर्को शव्दमा यो व्यवहारात्मक विज्ञानबाट लिइएका धारणा एवं तत्वहरू मानिसको उपभोग भूमिकामा प्रयोग गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ । बजारशास्त्रीले उपभोक्ताको क्रय व्यवहारको राम्रो जानकारी र विश्लेषण गर्नुपर्छ, किनकि फर्मको बजारशास्त्र कार्यक्रमप्रति क्रेताले कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले फर्मको सफलतामा अत्यन्तै प्रभाव पार्छ । कुन वस्तुले क्रेतालाई सन्तुष्ट गर्छ, उसले कहाँ, कहिले र कसरी गर्छ आदि तत्वहरूका बारेमा राम्रो ज्ञान प्राप्त गरेको बजारशास्त्री मात्र आफ्नो बजारशास्त्र रणनीतिप्रति उपभोक्ताको कस्तो दृष्टिकोण रहन्छ भन्ने सही पूर्वानुमान गर्नमा सक्षम हुन्छ । उपभोक्ता त्यस्तो समूह हो, जसले कुनै पनि व्यावसायिक संगठनको तथा व्यवसायीको सफलता वा असफलतामा निर्णायक भूमिका खेल्छन् ।
सामान्यतया उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा देखा पर्ने बानी, बेहोरा, इच्छा, आकांक्षा, वस्तुप्रतिको चाहना तथा उसको मनोवैैज्ञानिक विचारलाई नै उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ । परापूर्व कालमा जब बजारशास्त्रको क्षेत्र सीमित थियो, त्यस अवस्थामा प्रत्येक व्यवसायी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित उपभोक्तासँग सम्बन्ध राखी ती उपभोक्ताहरूको व्यवहारको जानकारीअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने गर्थे । आज आएर बजारशास्त्रको क्षेत्र यति व्यापक भइसकेको छ, जसले गर्दा संसारको एक ठाउँमा रहेको व्यवसायीले अर्को ठाउँमा रहेको उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्न परेको हुन्छ । प्रत्येक व्यवसायीले सम्बन्धित उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्नका लागि ठूला–ठूला बजारको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुन्छ । सामान्य अर्थमा एक उद्यमीले उपभोक्ताको क्रय व्यवहार बुझ्नका लागि निम्न प्रश्नको उत्तर स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । उपर्युक्त प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तरबाट मात्र व्यवसायी उपभोक्ताको सन्तुष्टिको बिन्दुमा पुग्न सक्छ । अर्थात् उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्छ ।
यस प्रकार विभिन्न उपभोक्ताहरूले वस्तु एवं सेवाहरूप्रति दर्साउने व्यवहारलाई उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ । उपभोक्ताहरूले बजारप्रति र बजारमा उपलब्ध भएका वस्तुहरूप्रति राखेका धारणा र सोचाइलाई नै उपभोेक्ता व्यवहार भनिन्छ । उपभोक्ता त्यस्तो समूह हो जसले कुनै पनि व्यावसायिक संगठनको तथा व्यवसायीको सफलता वा असफलतामा निर्णायक भूमिका खेल्छन् । अतः व्यवसायी तथा व्यावसायिक संगठनले उपभोक्ताको आफ्ना वस्तु तथा सेवाप्रति कस्तो व्यवहार छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु अति आवश्यक छ । अन्य देशमा जस्तै नेपाली कानुनले उपभोक्तालाई अधिकार प्रक्षेपण गरेको छ ।
ती अधिकारहरू पहिलो जीउज्यान, सम्पत्ति र स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने गरी वस्तु र सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुन पाउने, दोस्रो वस्तु र सेवाको आपूर्ति, मूल्य गुणस्तर, नियमनमा सूचित हुन पाउने, तेस्रो वस्तु र सेवा छनोट गर्न पाउने, चौथो मर्काको विरुद्ध स्वच्छ तथा न्यायिक निकायबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने, पाँचौं मर्काको विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने र छैटौं उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अधिकारहरू नेपालले आफ्नो इच्छाले जारी गरेको नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले सो संघको साधारण सभाबाट पारित भएको अनुबन्धअनुरूप जारी भएको हो । नेपालमा विगत १२ वर्षअघि उपभोक्ता कानुन जारी भए पनि हालसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।
कानुनले उपभोक्तालाई अधिकार प्रदान गरे पनि सरकारलाई त्यसको रक्षाको दायित्व तोकिए पनि नेपाली वस्तु र सेवा बजारमा आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर नियमन र कार्यमा व्यापक समस्या छ । अधिकांश वस्तु र सेवा व्यापारीबाट उपभोक्ताउपर लुट मच्चाउने श्रृंखला बढ्दो छ । वस्तु र सेवा उत्पादक थोक तथा खुद्रा विक्रेता ढुवानीकर्ताले आपूर्तिमा बजार एकाधिकार र आलोपालोबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा आपूर्ति आयुक्त तोक्नुपर्नेमा तोकेको पनि पाइँदैन । बजार हेर्ने निरीक्षण अधिकृतलाई सक्रिय बनाएको पनि पाइँदैन । प्रतिस्पर्धा बोर्डबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यापारीलाई प्रोत्साहन र गैरप्रतिस्पर्धा गर्ने व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नुपर्नेमा ती काम पनि हुन सकेका छैनन् ।
विशेष गरी थोक विक्रेताहरूले बजारमा रहेका वस्तुमाथि जम्माखोरी गरिरहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा वस्तु तथा सेवा व्यापारीले देशभर सञ्जाल तयार पार्न र त्यस्तो सञ्जाल वा महासंघको सिफारिस बिना अन्य व्यापारीलाई बजार प्रवेशमा रोक लगाउने काम भइरहेको छ । सरकार पनि त्यस्ता सञ्जालमा परेर उपभोक्ता हितविरुद्ध सम्झौता र कानुन निर्माण गरिरहेको छ । वस्तु र सेवाको गुणस्तर हेर्दा पनि वस्तुमध्ये खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, औषधि, कपडा, पेट्रोलियम पदार्थ, रक्सी र सेवामध्ये दूरसञ्चार यातायात, बिमा आदि सेवाहरू गुणस्तरहीनताका प्रतीक बनेका छन् । गुणस्तरसम्बन्धी बाध्यकारी कानुनको अभाव र सरकारले तयार गर्नुपर्ने नियमन निकायको अभावले वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा अव्यवस्था र दण्डहीनताले बलियो स्थान पाएको छ । वस्तु र सेवा नियमन गर्ने प्रभावकारी कानुन, निकाय र जनशक्ति निर्माण हुन अझै पनि सकेको छैन ।
नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य हुनुअघि नेपाली आन्तरिक बजारलाई नियम गर्ने गरी तयार भएका कानुन काठमाडौं र सहरकेन्द्रित कार्यालयहरू तिनमा रहेका अल्छी र जागिरे जनशक्ति तथा साधनस्रोतको अभावले अहिले बजारमा रहेका वस्तु र सेवाको नियमन हुन सकेको छैन । बजार नियमन निकाय जति सक्रिय र प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै उपभोक्ता अधिकार संरक्षित हुन्छ, स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यापारीको व्यापार फस्टाउँछ । नेपाली बजारमा सक्रिय नियमनको अभावले सीमित व्यापारीहरूबाट बजार लुट भइरहेको छ । विश्व व्यापार संगठनको कारणले एक वर्षपछि खुल्ला गर्नुपर्ने सेवा क्षेत्रहरू केही कमजोर नियमनका कारण विदेशी व्यापारीहरूको एकाधिकार र लुट गर्ने बजारको रूपमा बजार रूपान्तरण हुन लागेको छ । यस कुरामा सरकार बेखबरजस्तो देखिन्छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने वा माग्ने सूचनाको हक पनि राखिएको छ । तर, यी हकहरू उपभोक्ता अधिकारहरूभित्रका विषयगत र खण्डे हकहरूको रूपमा व्यवस्थित भएका छन् ।
यी हकहरूले वस्तु र सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्न सकेका छैनन् । नेपाल पक्ष भएको सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र सन् १९८५ मा पारित उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध अनुरूप उपभोक्ता अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
उपभोक्ताहरूमा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मूल्यप्रति सचेत नहुने र कुनै खराबी र बदनामी भेटिएमा त्यसप्रति आपत्ति नजनाई चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति छ । मूल्य उकासिएको समयमा, अभाव सिर्जना भएको समयमा झन् धेरै सामग्रीहरू थुपार्ने होडमा स्वयं उपभोक्ताहरू अघि सर्ने गरेको पाइन्छ, जसबाट विक्रेताहरूमा नाफाखोरी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदै आएको छ । कानुनले प्रदान गरेको उपचारात्मक व्यवस्थाको समेत बेवास्ता गर्ने, अन्याय सहेर बस्ने, बुझ्ने उपभोक्ताले समेत अरूलाई जागरूक नगर्ने, सचेत नागरिकले समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने आम प्रवृत्ति अहिलेको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरू बस्न नचाहने कारणबाट चुप्रै मानिस सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । चिकित्सकजस्तो मर्यादित र संवेदनशील पेसामा समेत नक्कलीहरूको घुसपैठ भएको र त्यस्ता नक्कली स्वास्थ्यकर्मीका कारणबाट थुप्रै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपरेको, अंगभंग हुनुपरेको अवस्था विद्यमान छ । विगतका वर्षहरूमा रहेको उच्च मुद्रास्फीति समष्टिगत आर्थिक नीतिको प्रमुख चासोको विषय हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मुद्राफीतिको दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको छ ।
कोभिड–१९ महमारीका कारण उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला केही प्रभावित भए तापनि खाद्य तथा पेय पदार्थ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि नियन्त्रित नै रहेकाले समष्टिगत मूल्य स्थायित्व कायम रहेको छ । कोभिड–१९ को कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भई आन्तरिक मागमा केही कमी आएकाले पनि वृद्धि कम रहेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा भने पेट्रोलियम पदार्थको अत्याशलाग्दो भाउवृद्धिले सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुरूप ६.५ प्रतिशतभित्रै मुद्रास्फीति राख्न कठिन हुन्छ ।
उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा देहायबमोजिमका समस्या तथा चुनौतीहरू देखिएको पाइन्छ : भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, कमजोर आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली रहनु, आर्थिक उदारीकरण नीतिको गलत अभ्यासले गर्दा समस्या सिर्जना भएको, अनियन्त्रित रूपमा विषादी वा औषधिको प्रयोग बढेको हुँदा सो नियन्त्रण गर्न नसक्नु, कमजोर व्यावसायिक इमानदारिता र नैतिकताले गर्दा उपभोक्ताको हितमा असर परेको, दण्डहीनता वृद्धि हुनु एवं अनियमितता गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु, सार्वजनिक संस्थाहरूको अप्रभावकारिताले गर्दा उपभोक्ता हितमा असर परेको, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढ्न नसक्नु, पोषणप्रति कमजोर चतनास्तर रहनु, उपभोक्ताको हकप्रति उपभोक्ता जागरूक हुन नसक्नु, बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि समस्याहरू देखिएका छन् ।
समस्या सुधारका लागि सुझावहरू यस प्रकारका छन् : भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, खुला बजार अवलम्बन गरी विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसमेत भइसकेको आजका परिस्थितिमा नेपालले आफूलाई डम्पिङ साइट हुन नदिन अन्तराष्ट्रिय कानुनका प्रावधानहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू नेपाली कानुनसरह मान्यता पाउने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्ने, कार्यविधि सरल बनाई तुरुन्त न्यायको प्रत्याभूत गराउन सानातिना कसुरमा अनुगमनकै क्रममा निरीक्षकले जरिवाना गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गरी सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने निकायहरूलाई एकत्रित गरी एकद्वार प्रणालीबाट सम्पूर्ण काम गर्ने गरी उपभोक्ता हित संरक्षण निकायको निर्माण गर्नुपर्ने, उपभोक्ताले छिटो न्यायको अनुभूत हुने गरी सरल कार्यविधिका साथ उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरिनुपर्ने, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसका साथसाथै आर्थिक उदारीकरण नीतिको तर्कसंगत प्रयोग गरिनुपर्ने, औषधि तथा विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न प्रोडक्सन चेनको अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन गर्न सार्वजनिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सेवाप्रदायक सार्वजनिक निकायलाई उपभोक्ता हितप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, पोषणप्रति सचेतना जगाउनुपर्ने, नेपाल सरकारले उपभाक्ता हितको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सो कार्यमा संलग्न निकायलाई साधनस्रोतसम्पन्न गराउनुपर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आदिजस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूको पनि सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन आएको छ । अतः उपभोक्ताको हक मौलिक हक हो । यस हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने साथै बजार अनुगमनलाई सार्थक बनाई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनु जरुरी देखिन्छ ।
नियमनकारी निकायले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता नदिँदा बजारमा सीमित व्यापारीले फाइदा लुट्ने गरेको र कोरोनाले थलिएका उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ । उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चले बजार नियमनको प्रमुख निकाय जनशक्ति र साधनस्रोतको अभावका कारण बजार अनुगमन छायामा परेको बताएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ ले बजारको तह निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्देशिका बनाउन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेका कारण अगाडि बढ्न नसकेको मञ्चको भनाइ छ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा मूल्य वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण बजार तह रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । वस्तुको उत्पादनपछि नाफा बढाउन विभिन्न तह निर्माण गरिँदा बजार भाउ उकालो लाग्ने गरेको छ । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा बनेका तहले विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय संकटमा यी निकायहरू सल्बलाउँदा उपभोक्तालाई चर्को मारमा पर्दै आएका छन् ।
विभागका अनुसार वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल आयल निगमको उच्चस्तरीय संयुक्त अनुगमनका क्रममा मूल्यवृद्धिको कारक बजारको तह नै देखिएको बताएको छ । विभागका अनुसार संयुक्त अनुगमन धादिङको धुनीबेसी, नौबीसेदेखि चितवनको मुग्लिङ, मकवानपुर, बारा, पर्साका विभिन्न एलपी ग्यास उद्योग र पेटोल पम्प, घिउ, तेल, दाल तथा चामल उत्पादन उद्योगहरूमा निरीक्षण गरिएको थियो । त्यस क्रममा उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था सहज रहे पनि बजार तहकै कारण बजारभाउमा चर्को भएको पाइएको विभागको भनाइ छ । निषेधाज्ञाका क्रममा अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा समस्या देखिएन । मूल्य बढ्नुको मुख्य एउटा कारण तह धेरै हो, विभागले भन्यो, अनुगमनका क्रममा मुनाफा राख्नका लागि केही तेल कम्पनीमा चार–पाँच तहसम्म पाइयो भने चिनीलगायतका खाद्यवस्तुको हकमा ६ तहभन्दा बढी रहेको पाइयो । विभागका अनुसार खाद्यवस्तुको ६ तह आवश्यक छैन । अधिकतम तीन–चार तह हुँदा आपूर्ति प्रणाली चुस्त हुन्छ, तर बजारमा धेरै तह देखियो, विभागले भनेको छ । त्यो हुँदा तह–तहलाई कमिसन, नाफा राख्दा भाउ थप बढ्न पुग्यो ।
उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि जिल्लाजिल्लाका निरीक्षण अधिकृत, जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा तोकिएका विभिन्न पदाधिकारीहरू र ती पदाधिकारीहरू संलग्न भएका निकाय, कार्यालय र संघ–संस्थाहरूसमेतलाई उपभोक्ता हकहितका सवालमा सम्बद्ध स्थानीय प्रमुख सरोकारवालाहरूको रूपमा पर्छ । यसका साथै प्रहरी साथै विभिन्न सुरक्षा निकायहरू, उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरू तथा अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरू, स्थानीय निकाय जस्तै : जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिहरू, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरू, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरू, शिक्षक, विद्यार्थी उत्पादन तथा वितरण कार्यमा संलग्न व्यवसायी तथा सेवाप्रदायकहरू र सामाजिक अगुवाहरूसमेतको उत्तिकै महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य भूमिका हुन सक्छ । यी सरोकारवालाहरूले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलापद्वारा जानकारी वा दबाब दिएर भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षणका प्रसङ्गमा कुरा गर्दा उपभोक्ता उत्पादन, उपभोग्य वस्तु र सो वस्तुमा उल्लेख गरिएको लेबल, मूल्य, माग, आपूर्ति आदिको एकआपसमा अगण्य सम्बन्ध भएको पाइन्छ । वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा माग र आपूर्तिको ठूलो भूमिका रहन्छ । मूल्य घट्ने र मूल्य बढ्ने माग र आपूर्तिको नियमअनुसार हुने गर्छ । बजारमा सामानको माग बढी भए माग कम हुन्छ र उत्पादन बढी भएमा सामानको मूल्य घट्छ । यसरी अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त कानुनको पालना गर्नु–गराउनु नागरिकको आफ्नै दायित्वसमेत हो ।
साथै नागरिक समाजले उपभोक्ता हकहित संरक्षणका निम्ति पनि आवाज उठाउनुपर्छ । दुर्भाग्य ! नेपाली नागरिक समाजका अगुवाहरू कसैको राजनीतिक अभीष्ठ पूरा गराउन वा नगराउनका निम्ति मात्र बोलिरहेका छन् । कुनै पनि उपभोक्ताले आफ्नो न्यून आयबाट आफ्नो अधिकतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुनाले उसले विभिन्न खरिद प्रक्रियाहरू अपनाउने गर्छ । जसअन्तर्गत उसले कुन वस्तु बढी आवश्यक छ त्यसका बारेमा जानकारी दिन्छ र खोजी गर्छ । कुन–कुन विकल्पहरू छन् त्यसका बारेमा मूल्याङ्कन गरेर खरिद निर्णय लिन्छन् । यदि उक्त वस्तुको प्रयोगबाट ऊ सन्तुष्ट हुन पुगेमा ऊ पुनः खरिद गर्छ र अरूलाई पनि खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्छ र असन्तुष्ट भएमा उक्त वस्तुलाई त्याग गर्छ ।
त्यसकारण एउटा विवेकशील बजारशास्त्र व्यवस्थापकले उपभोक्ताको यी व्यवहारको सूक्ष्म अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ र उपभोक्तालाई खरिद प्रक्रियामा कुन–कुन कुराले असुविधा पुगिरहेको छ, त्यसको समाधान गर्नतर्फ लागिरहनुपर्छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६–२०८१) को मूल्य नीतिसम्बन्धी विकास कार्यक्रमहरूमा मूल्य स्थिरतामार्फत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व ल्याउने सोच राखिएको छ भने उच्च मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै बजार प्रतिस्पर्धाको सुदृढीकरणमार्फत मूल्य स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमामा राखी आन्तरिक बजारमा नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति खस्कन नदिनु र निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्य पनि यस योजनामा राखिएको छ । यस योजनामा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थामार्फत मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्दै उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा सुुधार ल्याइने, बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी एकाधिकार, कालोबजारी, सिन्डीकेट तथा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने आदि जस्ता रणनीतिहरू पनि राखिएका छन् ।
मूल्य स्थितिलाई माग एवं लागत तथा आपूर्तिजन्य पक्षले प्रभाव पार्ने गर्छ ।
उत्पादनका साधनहरूको मूल्यमा आउने परिवर्तन, कच्चा पदार्थको उपलब्धताको अवस्था, सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति, बाह्य मुलुकमा हुने मूल्यवृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अवस्था, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिको अवस्था आदिले मूल्यमा प्रभाव पारिहेको हुन्छ । साथै, मौद्रिक योगाङ्कहरूमा हुने परिवर्तनको असर समष्टिगत मागमा पर्ने भएकाले यस्तो प्रभाव मूल्यमा समेत पर्छ । नेपालको मूल्य स्थितिमा माग पक्षको भन्दा आपूर्ति पक्ष र संरचनात्मक पक्ष, खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आउने उतार–चढाव र भारतको मूल्य स्थितिले असर पार्ने गरेको छ । मौद्रिक नीतिले प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने भए पनि आपूर्ति पक्षबाट मूल्य स्थिरतामा बढी चाप पर्ने गरेको हालका वर्षहरूमा मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट मूल्य स्थिरता कायम राख्ने काम जटिल बन्दै गइरहेको छ । मुद्रा विस्तारलाई उपयुक्त सीमामा राख्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
मूल्यवृद्धि घटाई जनताको क्रयशक्ति घट्न नदिने प्रयास गर्दागर्दै पनि ग्यास र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने मूल्यवृद्धिको सोझो असर नेपालमा पर्नुका अतिरिक्त स्वदेशमा विद्युत् आपूर्तिको अभावका कारण महँगो मूल्यमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई उत्पादनको प्रत्यक्ष साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत स्वतः वृद्धि हुने सँगसँगै बजार मूल्य बढ्न गएको अवस्था छ । ढुवानी तथा बिक्री–वितरणमा हुने मिलेमतो, ट्रेड युनियनको दबाबका साथै सरकारले पनि तदर्थ रूपमा गर्ने पारिश्रमिक तथा ज्यालावृद्धि र आयातित गैरखाद्य वस्तुहरूको बढ्दो उपयोगले त्यस्ता वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन गएको छ । स्वदेशी कृषि उत्पादन अझै पनि मनसुनमा भर परेको अवस्थामा मौसम प्रतिकूल समयमा उत्पादन न्यून हुन गई स्वतः त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा चाप पर्ने गरेको छ । साथै पछिल्ला केही वर्षमा भएको निरन्तर एवं उच्च दरको स्वदेशी मूद्राको अवमूल्यनका कारण आयातित वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुन गई सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा असर परेको देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील तुल्याउने एवं आम सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा ह्रास आउन नदिने गरी मुद्रास्फीति दरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु यस क्षेत्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी कृषिक्षेत्रलाई मौसमी प्रतिकूलताबाट मुक्त गर्न र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगबाट यसको उत्पादन वृद्धि एवं सहज आपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु र ढुवानी तथा बिक्री–वितरणमा देखिएको मिलेमतोलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी मुद्रा बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।