लयमा फर्कंदै गरेको अर्थतन्त्रलाई व्याजदरको धक्का «

लयमा फर्कंदै गरेको अर्थतन्त्रलाई व्याजदरको धक्का

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएसँगै निक्षेपमा आकर्षक व्याजदरका अफरहरू सार्वजनिक हुने क्रम रोकिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपका कारण केही साताअघि बैंकहरूबीच चलेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा केही हदसम्म नियन्त्रण भए पनि तरलता अभावको समस्या यथावत् रहेकाले अवस्था उस्तै नै छ । निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धाले स्वाभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजसमेत बढाएको छ । यसको मारमा उद्यमी, व्यवसायी परेका छन् । कर्जाको व्याजदर वृद्धि हुँदा तत्काल लगानीकर्तालाई असर परे पनि अन्ततः यसको मारमा पर्ने उपभोक्ता नै हुन् । यसैले बैंकमा तरलताको अभावले व्यावसायिक लागतसँगै महँगी पनि बढाउने भएकाले यो बैंक वा व्यवसायीको मात्र समस्या नभई मुलुकको अर्थतन्त्रकै ठूलो समस्यासमेत हो । तरलता अभाव चरम समस्या भएकै कारण अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशत र तरलता अनुपात (एलडी रेसियो) २० प्रतिशतसमेत कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । केन्द्रीय बैंकबाट गत सोमबारमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सापटी लिएको तथ्यांक छ । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेपछि नै यस वर्ष मुलुकमा तरलता अभाव हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यससँगै कोभिडपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदा पनि कर्जाको माग उच्च हुन गई तरलता अभाव बढेको बताइएको छ । बैंकहरूले पनि दिगो निक्षेपको स्रोत खोज्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । अर्कातर्फ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत संयमित भएर ऋण विस्तार र ब्याज समायोजन गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गर्नुपरेको अवस्था छ । बैंकहरूमा नाफामात्र खोज्ने प्रवृत्ति हुँदा ऋण विस्तार भएको उनको आक्षेप रहेको पाइन्छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियामकबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा व्याजदर वृद्धिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित निजी क्षेत्रमा भने पीडा थपिएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिसँग तरलता संकटसँगै कर्जाको व्याजदर वृद्धिले पारेको प्रभावबारे सरस्वती ढकालले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

बैंकको सञ्चालन लागत घटाइनुपर्छ
सुयश प्याकुरेल
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ

कोरोनाले थलिएको औद्योगिक क्षेत्र भर्खरै वामे सर्न लागेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यही महिनाबाट लागू हुने गरी वृद्धि गरेको व्याजदरले हामी सबैमा चिन्ता थपेको छ । हामीले उद्योग संगठन मोरङका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव नै पेस गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै तरलता वृद्धि गर्न चार बुँदे सुझावसमेत हामीले दिएको थियौं । राष्ट्र बैंकलाई कात्तिक २ गते हामीले पत्र पठाउँदै लामो समयको महामारीबाट प्रताडित उद्योग–व्यवसायहरू बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी वृद्धि गरेको व्याजदरप्रति संगठनको गम्भीर आपत्ति रहेको स्पष्ट उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।
बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वृद्धि गरेको व्याजदरलाई अविलम्ब पुनरावलोकन जरुरी छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ । तरलता वृद्धि गर्न हामीले विभिन्न चार सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरेका छौं, जसमा सीडी रेसियो हटाएर सीसीडी लागू गरिनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र बैंकहरूको अनावश्यक खर्च घटाएर आधारदर घटाउनुपर्ने लगायतका हाम्रो माग रहेको छ ।
अहिलेको ब्याजदर बढ्ने प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिले बैंक÷वित्तीय संस्थाको तरल पुँजीलाई निष्क्रिय पारेर डिपोजिटको ९० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने गरी सीडी रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुन आएका कारण सिर्जित समस्याले गर्दा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीयोग्य रकमको प्रावधानबमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधार तयार नहुँदासम्म, साथै सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यसअघिकै प्रावधानअनुरूप सीसीडी रेसियो कायम गरी लगानीयोग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाइनुपर्छ ।
सरकारले गर्ने पुँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून रहेकाले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनुपर्छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी बढाइनुपर्छ । अहिलेको संकटको एउटा कारण बैंकमाथि रहेको नाफा बढाउनैपर्ने दबाब पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरी अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधारदर घटाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने बैंकको नाफा सुनिश्चित हुने तथा सेवाग्राहीले समेत सुविधा पाउने थिए ।

व्याजदरसँगै फ्रेटको भाडा वृद्धिले दोहोरो मार प¥यो
उदिप श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च

चालू आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै व्याजदरमा उतारचढाव कायम छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव केही कम हुँदै गर्दा व्याजदर वृद्धिले व्यवसाय जगत्लाई अप्ठेरो परेको छ । गएको वर्ष यसै समयमा ब्याजदर निकै कम थियो । त्यसकै आधारमा योजना तथा बजेटहरू बनेका हुन्छन्, तर एक्कासि व्याजदर बढ्दा त्यसको असर उत्पादन लागतमा पर्छ । व्याजदर उचारचढावको समस्या यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा आएको छ । हामीले पनि सामना गर्नुको विकल्प त छैन, तर पनि व्यवस्थापनमा उच्चतम ध्यान दिन सकियो भने बढ्दो व्याजदरको भार कम पर्ने निश्चित छ । व्याजदर वृद्धिको असर उत्पादन, उपभोगदेखि चक्रिय असर पर्छ । उच्च व्याजदरले कोरोनाको अतिप्रभावित क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि समस्या हुने र समग्र अर्थतन्त्र सुस्त हुनेमा कुनै द्विमत छैन । नेपालमा तरलताको अभाव विगतमा पनि थियो । अहिले झनै बढेको छ । दसैंतिहारजस्ता चाडपर्वको सिजन धेरै सामानहरू खपत हुने सिजन हो । यस्तो समयमा आन्तरिकको खपत तथा बाह्य सामग्री आयात बढ्छ । सिजनका लागि सामानहरू अर्डर भइसकेको हुन्छ, तर यता एक्कासि व्याजदर बढ्दा व्यवस्थापन गर्न भने कठिन हुन्छ । यसका साथै अमेरिकी डलरको क्रयशक्तिमा आएको वृद्धिपनले व्यापारमा अझै चुनौती थपेको छ । हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशका लागि डलरको भाउ बढ्नाले व्यापार–व्यवसायमा थप कठिनाइ हुन्छ । केही गरौं न भन्ने युवा उद्यमीहरूका लागि यतिबेला एकातर्फ डलरको भाउ बढेको छ भने अर्कातर्फ बजारमा तरलता अभाव छ । यसका साथै फ्रेटको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । ३ हजार डलरको कन्टेनर ढुवानी यतिबेला १० हजारसम्म पुगेको छ । पहिले नै बुकिङ गरिसकेका सामग्री नल्याउन पनि मिल्दैन, ल्याउने हो भने ५ गुणासम्म फ्रेटको मूल्य बढेको छ । लजिस्टिक कस्ट नै तीन–चार गुणा वृद्धि भएको छ । सरकारले स्टार्टअप तथा महिला उद्यमीका लागि बजेटमार्फत आकर्षक सुविधा त ल्याएको छ, तर कार्यान्वयन नहुँदा लाभ पाउन सकिएको छैन । सरकारले आफ्नो नीति ल्याउँदा अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था भएमा मात्रै ल्याउन आग्रह गर्न चाहन्छु । कार्यक्रम निकै राम्रा तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा त्यस्ता कार्यक्रम आउनु र नआउनुमा खासै फरक पर्दैन । देशमा उद्यम व्यवसाय वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने युवा तथा नवउद्यमीलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । युवा जनशक्ति पलायन नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो । कोभिडले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन स्टार्टअप, युवा उद्यमशिलता र महिला उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न हौसला मिल्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । ठूला उद्योगका साथै साना उद्योग पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छन् भन्नेमा सरकार, नियामक निकाय तथा सबै सरोकावालाको ध्यान जान जरुरी छ ।

एकल अंकमा व्याजदर कायम हुनुपर्छ
दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरू चिन्तित बनेको अवस्था छ । कोभिडले थिचेको अर्थतन्त्रलाई फेरि व्याजदरले चेपेको छ । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । पुरानै ऋणलाई निरन्तरता दिने मात्रै काम भएको छ । यद्यपि अवस्था सहज भएपछि ऋण प्रवाह गर्ने भन्दै बैंकहरूले प्रस्ताव भने लिएका छन् । व्याजदर उच्च हुँदा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र हाम्रो चाहना सिंगल व्याजदर होस् भन्ने हो । यसमा नियामक निकायले गृहकार्य गरेको छ । हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट सुझाव पेस गरेका छौं । आक्रामक कर्जा लगानीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीच असन्तुलन छ । बैंकहरूले स्रोतको व्यवस्था नभई कर्जा लगानीमा मात्र जोड दिँदा बजारमा तरलता अभाव भएको छ भने बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकहरू बढी महŒवाकांक्षी भए, कसरी बढी नाफा कमाउने भन्नेमा मात्रै ध्यान गयो । अहिले एउटाको निक्षेप अर्काे बैंकले तान्ने काम भएको छ । यो प्रवृत्तिले उत्पादन बढाउँदै बरु आयातलाई थप बढावा दिन्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनलगायत क्षेत्रको आम्दानी घट्नुका साथै आयात उच्चदरमा बढेपछि बैंकहरूमा तरलता अभाव झनै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप–कर्जा (सीडी) अनुपात नाघ्न लागेपछि बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ उद्योगहरूले अहिले लगानी पाउन सकेका छैनन् ।
यसका साथै विश्व बजारमा अहिले कच्चा पदार्थदेखि अमेरिकी डलरको भाउ बढेसँगै आयात व्यापारमा तुलनात्मक रूपमा बढी पैसा जाने गरेको छ । बजारमा तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप बढाउनका लागि व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । अत्यधिक प्रतिस्पर्धाले वाणिज्य बैंककै व्याजदर १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गरेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलताको अभाव भएको हो । तरलता अभाव भएसँगै सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । आयात निरुत्साहित गर्न पहिला देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ । देशका सञ्चालित उद्योगीले सहज रूपमा ऋण पाउनुपर्छ । हिजोकै दिनमा उद्योग चलाउन आज धेरै लगानी चाहिने भएको छ । यसका लागि बैंकहरूले आफ्नो क्षमतालाई कसरी विस्तार गर्छन्, कसरी उद्यम व्यापारलाई सहज गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । नियामक निकायले पनि कोभिडपछि उद्योग–व्यवसायमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा राम्रोसँग बुझेको छ । नियामक निकायको सकारात्मक निर्णय र उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न नीतिको पर्खाइमा छौं । देशमा उद्योगधन्दा विस्तार हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नु हो । हामीले आफ्नो देशमा उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा दीर्घ सोच राख्न नसक्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा धकेलिनुपरेको छ । उत्पादन, रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले आफ्नै देशका उद्योग–व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

व्याजदरका कारण राहतका प्याकेज नै प्रभावित भए
श्यामप्रसाद गिरि
अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । त्यसमा लघु,घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र धेरै मारमा छन् । व्यवसायीहरूलाई पुरानो गतिमा फर्किन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । बजेटमार्फत सरकारले राहतका प्याकेज तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियत प्याकेज ल्याएको थियो । अहिले व्याजदरमा आएको उचारचढावले सरकारका कार्यक्रम नै प्रभावित बनेका छन् । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्थानका लागि ल्याएका कार्यक्रम यही व्याजदरका कारण प्रभावित बन्न पुगे भन्ने मलाई लाग्छ । अर्कातर्फ उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल पनि खस्किएको छ । कोभिडका कारण खुम्चिएको बजारले अझै गति लिन सकेको छैन ।
कोभिडले थलिएको उद्योग–व्यवसाय भर्खरै उठ्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने भनेको उद्योग–व्यवसायबाट हो, तर अहिले यस क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणाप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक नै छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । नीतिगत व्यवस्था निकै राम्रो हुने तर व्यावहारिक पाटो कमजोर हुँदा भने उद्योगी–व्यवसायीहरूले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । यसका साथै सरकारले बिनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था त महिला उद्यमीका लागि गरेको छ, तर यो व्यवस्था निकै झन्झटिलो छ । बिनाधितो भने पनि अहिलेसम्म बैंकहरूले सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन । सबै महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच हुँदैन तर काम गर्ने जोस हुन्छ, त्यस्ता महिलाहरू सरकारको यो व्यवस्थाबाट पनि पिछडिनुपरेको छ । अहिले नयाँ ऋण पाउन निकै मुस्किल छ भने सरकारले नै घोषणा गरेका कार्यक्रममा पनि बैंकहरूले ऋण दिएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्