अंधेर नगरी, चौपट राज!

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आदर्शलाई बिर्सेर सरकार टिकाउन गठबन्धनको राजनीति गरिरहेको देख्दा कुनै पनि सचेत नागरिकले खिन्नताबाहेक अरू केही अनुभव गर्न सक्दैन ।

अनुहार–पुस्तिकाका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा केही रमाइला र केही नरमाइला भाइरल समाचारहरू र अन्य राम्रा समाचारहरू देखियो, पढियो । नरमाइलो भाइरलमा बार एसोसिएसन परिसरभित्रै अधिवक्ताद्वयको मल्लयुद्ध । राम्रा समाचारहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागिता, मुलुकका अत्यन्तै प्रबुद्ध कूटनीतिज्ञहरूलाई राजदूतमा सिफारिस आदि । चिन्तनको सिलसिलामा मलाई लाग्यो, हामी द्वन्द्वको अवस्थाबाट उम्किएका छैनौं । सीके राउतहरूको धम्की यथावतै छ । हाम्रा तथाकथित राजनीतिज्ञहरूको लुछाचुँडी सकिएको छैन । संसद्देखि सडकसम्मै व्याप्त असन्तोष उर्लेकै अवस्थामा छ । विकास–निर्माणहरूको अवस्था दयनीय छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने पर्यटन तथा हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका सन्दर्भहरू दिन–प्रतिदिन उदेकलाग्दा भइसकेका छन् । सानातिना राहतको घोषणा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो लाज बचाउ खोजिरहेको छ, तर मुलुकमा ‘अंधेर नगरी चौपट राज !’ भन्ने पुरानो कथन बिस्तारै चरितार्थ हुँदै गएको आभास हुन्छ । भनिन्छ, जहाँ धरम न बुद्धि नहीं, नीति सुजन– समाज, तँ ऐसहिँ आपहुँ नसै जैसे चौपट राज ।
पाठकवृन्दलाई हार्दिक अनुरोध— गुगलमै भए पनि भारततिर आममानिसको बोलीचालीको भाषामा प्रयोग भइरहने अंधेर नगरी चौपट राजको महत्वपूर्ण अर्थ खोजेर हेर्नुहोला ।
अहिले हामीकहाँ एक थरी समर्पित मन्त्री छन् जसले आफ्नो सम्पूर्ण स्वार्थलाई बिर्सेर मुलुकका लागि केही गरौं भन्छन्, गर्न खोज्छन् । तिनको विरोध हुन्छ जसले अर्थतन्त्रमा सुधारका नवीनतम कार्यक्रमहरू ल्याउँछन्, ती आलोचित बन्छन् र विरोधित हुन्छन् । किसानहरूको वर्गीकरण गरेर उनीहरूलाई अधिकतम राहतस्वरूप गएको बाढीबाट झेल्नुपरेको धान–बालीको क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ, ६५ प्रतिशतसम्म । तर, त्यसका लागि कार्यदल, कार्यदलको प्रतिवेदन, त्यसपछि कार्यान्वयन ! त्यतिबेलासम्म किसान आफैँले के खाने र आफ्ना जहान–बालबच्चालाई के खुवाउने । भाषणका मल्हमले भोक–प्यासको घाउ मेटिएला त ? समाजवादतर्फ उन्मुख हाम्रो लोककल्याणकारी राज्यको जग पिर्कामा उभिएर सलामी लिने, २ हजार ५ सय २२ किलोका फूलमाला पहिरेर राष्ट्रिय अखबारमा फोटो छपाउने, खाद्यान्नको कल्पनातीत रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा मौनधारण गरेर बस्ने शासकहरूको नौटंकी कहिले र कसले रोक्ने हो ? उत्पादनमुखी कृषिमा ‘फोकस’ हुनुको सट्टा बिचौलिया कार्यकर्ता र ठग ठेकेदारहरूको भेटीमा मात्र रमाएर कृषकहरूलाई रुवाउने सरकारले स्थायित्व कसरी पाउन सक्छ, विचारणीय विषय हो । हाम्रा व्यवसायीहरूको पनि आवाज कता–कता एकदमै नमज्जाको सुनिन्छ । आफ्नै मुलुकमा उद्योग खोलौं भन्दा ‘हैन, हामी आयातित वस्तुको व्यवसाय गर्छौं, हामीलाई नरोक सरकार !’ भन्ने व्यवसायीहरू पनि रहेछन् ।
सरकारको कृषि मन्त्रालय पनि व्यावहारिकतातर्फ जान चाहँदैन । स्थानीय उत्पादनहरूलाई आफैं खरिद गरी आफ्नै संयन्त्रमार्फत न्यायपूर्ण वितरण र निर्यात गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूसँग छैन र ? सहरी क्षेत्रमा कौसीखेती वा करेसाबारीजस्ता आदर्श क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै थोरै जग्गा हुनेहरूलाई कौसीखेती गर भन्दै स्थानीय सरकारी एकाइले आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन दिन सक्दैन ? दिगो अर्थतन्त्रको जग उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरूमा मात्र खडा हुन सक्छ । तसर्र्थ कृषि उत्पादन, उत्पादनको सही मूल्य र तिनको न्यायिक र व्यावहारिक वितरण नै आजको आवश्यकता हो । अन्यथा अति आधारभूत खाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभावले ठाउँ–ठाउँमा जनआक्रोश नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आदर्शलाई बिर्सेर सरकार टिकाउन गठबन्धनको राजनीति गरिरहेको देख्दा कुनै पनि सचेत नागरिकले खिन्नताबाहेक अरू केही अनुभव गर्न सक्दैन । गठबन्धनमा संलग्न दलका नेताहरूको ‘बार्गेनिङ’ ले ती दलका नेता, कार्यकर्ताहरू खुसी त होलान्, तर देशभक्त नेपालीहरू विक्षिप्तताको भुमरीमा देश दुःखेको अनुभव गर्छन् र मौन बस्न बाध्य हुन्छन् । गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि त्यस्तो सरकारले नैतिकता, निष्ठा, आमजनताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै संविधानसम्मत विषयहरूमा विभाजित नभई एकीकृत रूपमा आफ्ना विस्तृत कार्यक्रमहरूको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । सरकारको अ–‘रोडम्याप’ लाई स्पष्ट पार्दै साझा राष्ट्रिय लक्ष्य, उपलब्धिका लागि आपसी समझदारी, सहयोग र समन्वयमार्फत पहल गरिनु सान्दर्भिक ठहरिन्छ ।
अहिले पर्यटन व्यवसायीहरूमाझ एउटा सन्तोषको सकारात्मक लहर उर्लेको देखिएको छ । आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन दुवैमा पुनर्जागरण आएको छ ।
कोभिङ–१९ को महामारीको प्रभाव पनि नेपालमा घट्दै गइरहेको अपत्यारिलो भनाइ नकार्न पनि सकिँदैन । चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरूले कोरोनाबाट सुरक्षित रहन ‘हेल्थ प्रोटोकल’ (स्वास्थ्य सुरक्षा आवश्यकता) सम्बन्धी सामग्रीहरूलाई व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गरी जनचेतना जगाउनु जरुरी छ । लोन्ली प्लानेटले नेपाललाई विश्वभरका १० उत्कृष्ट गन्तव्यहरूमा आठौं स्थानमा राखेकाले पर्यटनमा आशाका किरणहरू फैलाइएको निश्चित हो । थाइल्यान्डलगायत अन्य धेरै मुलुकहरूले विदेश भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई खुला गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन फस्टाउने विश्वास लिन सकिन्छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा स्थापना गरिएको भगवान् बुद्धको मूर्तिको अनावरण कार्यक्रममा विदेशी पाहुनाहरूको अधिकतम सहभागिता, पर्वतारोहण र पदयात्राका लागिसमेत विदेशी पर्यटकहरूको उत्साहजनक आगमनबाट पनि व्यवसायीहरूको हौसला बढेको पाइन्छ । होटलहरूले पनि नवजीवन पाएका छन् ।
झन्डै दुई वर्षसम्म पर्यटनमा व्यवसायविहीन भएर बसेकाहरूको जोसजाँगर पुनः सलबलाएको अवस्थामा कर्मचारीहरूका लागि प्रस्तावित तलबी भ्रमण–बिदाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिदिएमा पर्यटन पुनः आफ्नो पुरानो गतिमा आउने नै थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि कोठाभित्र बसेर ताली बजाउने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने प्रचलित प्रथाको अन्त्य गरी नेपालबारे विद्युतीय माध्यमबाट प्रवद्र्धनात्मक प्रचार–प्रसार गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा रहेका सम्भावित बजारमा गई नेपालबारे जानकारी फैलाउनु उपयुक्त हुनेछ । अहिले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले पनि (केही अपवाद लाई छोडेर) आफ्ना कौशलहरूको प्रशंसनीय प्रदर्शन गरी नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्सुकता बढाएका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगममा पनि नयाँ नेतृत्व आएकाले अब निगमले पनि आन्तरिक कलहको बाटो त्यागी कसरी हुन्छ, आफ्ना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित रहनु वाञ्छनीय होला । सन् २०१८ पछि यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या आशालाग्दो देखिएको छ । सन् २०१९ मा ९२ हजार ६ सय ४ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए भने सन् २०२० मा कुल ५ सय ८४ जना विदेशीहरू नेपाल आएका थिए । सन् २०२१ को (सेप्टेम्बर सम्म) ७६ हजार ८ सय ६४ विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आएको तथ्यांक छ । सेप्टेम्बरमा मात्र ९ हजार ८ सय ९८ पर्यटक नेपाल आएका थिए । अहिलेको बढ्दो क्रमले यो आँकडा आगामी दिनहरूमा बढ्ने नै देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सहभागिताले विश्वका कैयौँ मुलुकहरूमा नेपालबारेका सन्देशहरू पुग्ने र त्यहाँका सम्भावित पर्यटकहरूले नेपाललाई आफ्नोे भ्रमण सूचीमा राख्नेछन् भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । सरकारले अब जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने काममा संलग्न रहनु जरुरी छ ।
अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी तोकिएको बजेटअनुसार दिगो विकासका निम्ति यथेष्ट पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, बाल–बालिकाहरूको सुलभ शिक्षा र बहुचर्चित भ्रष्टाचारहरूको उन्मूलनतर्फ सरकार एकाग्र हुन जरुरी छ । दल र सरकार दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् । दलीय स्वार्थलाई सरकारमा प्रतिविम्बित हुनबाट रोक्नुपर्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको साझा ‘रोड़–म्याप’ ल्याइनु समय–सान्दर्भिक हुने कुरामा दुईमत नहोला कि ? आशा गरौं । अन्यथा, हाम्रो जस्तो सुन्दर, शान्त, विशाल मुलुकमा ‘अंधेर नगरी चौपट राज !’ को अवस्था नआउला भन्न सकिएला र ?