राजस्वमुखी सरकारी चिन्तन आयात वृद्धिमा सहायक «

राजस्वमुखी सरकारी चिन्तन आयात वृद्धिमा सहायक

मुलुकको राजस्व वस्तु तथा सेवाको आयातमा निर्भर भएका कारण राजस्व संकलन बढाउन आयात नै बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्थमन्त्रालयको एउटा काम मुलुकको खर्च धान्न स्रोत संकलन गर्नु हो । विकास खर्च भएन वा सरकारले खर्च गर्न सकेन भनेर प्रायःले अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिइरहेका हुन्छन् । तर, अर्थमन्त्रालयको काम खर्च गरिदिने होइन, खर्च गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिने अर्थात् यथेष्ट राजस्व संकलन गरिदिने हो । यही क्रममा अर्थमन्त्रालयलाई राजस्व मन्त्रालय पनि भन्ने गरिन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयको काम स्रोत सुनिश्चित गर्नेमात्र होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र कतातिर लैजाने, कसरी उत्पादनशील बनाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने नीतिनियम तथा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । यसमा अर्थमन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रीहरूको ध्यान कम गएको तर राजस्व संकलनमा मात्र बढी गएका कारण अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन गएको हो । मुलुकमा विकास निर्माण तथा चालू खर्च पनि बढिरहेका कारण स्रोत खुम्चिँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरू तथा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि बढी राजस्वमुखी भएका होलान् । तर, यसरी राजस्वमुखी बढी हुँदा अर्थतन्त्र भने आयातमुखी तथा परनिर्भर हुन पुगेको छ ।
आयातमुखी तथा परनिर्भर अर्थतन्त्र बनेको हेक्का पनि अर्थमन्त्रालयलाई होला । यसरी आयातमुखी भएकै कारण राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार गर्न सकिएको र विकल्प दिन सक्ने दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति तथा मनोबल नभएका कारण हरेक अर्थमन्त्री यथास्थितिमा नै रहन चाहे । अघिल्ला अर्थमन्त्रीलाई इतिहासले एउटा मौका दिएको थियो अर्थतन्त्रको दिशा तथा दशा परिवर्तन गर्ने, तर उनी पनि यथास्थितिमै रमाए । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई समय त कम छ तर उनले चाहने हो भने आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई केही परिवर्तन गर्न सक्छन् । केवल उनमा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुप-यो । राजस्वको वैकल्पिक स्रोत खोज्ने र भन्सार राजस्वको कुल राजस्वमा योगदान कम गर्न नसक्ने हो भने दोब्बर राजस्व उठाए तापनि मुलुकको अर्थतन्त्र भने झन् पराधीन बन्छ ।
अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता र संवेदनशील हुनु एउटा कुरा हो, राजस्व संकलनको लक्ष्य पु-याउनु अर्को कुरा हो भन्ने पहिला फरक बुझ्नुप¥यो । किनकि हाल सरकारले गर्वका साथ संकलन गरिरहेको करिब आधा राजस्व आयातसँग नै सम्बन्धित छ, जसका कारण केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले चालू आवको पहिलो दुई महिनामा नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्वात्तै ह्रास आएको देखाएको छ ।
विदेशी मुद्रा खर्चिएर गरिएको आयात वृद्धि भएका कारण त्यसबाट राजस्व राम्रोसँग उठेकै छ भनेर सरकार खुसी भएर बस्ने हो भने आयातमुखी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । किनकि चालू आवको तीन महिनामा वस्तु तथा सेवाको आयातबाट मात्रै कुल राजस्वको झन्डै ५१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालू आवमा सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको बताइरहँदा आधाभन्दा धेरै राजस्व भन्सार बिन्दुबाट मात्र संकलन भएको हो भन्ने बिर्सन हुँदैन ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालू आवको असोज महिनासम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब राजस्व संकलन गरेकोमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व भन्सार बिन्दुमा मात्र संकलन भएको छ । यसरी मुलुकको राजस्व वस्तु तथा सेवाको आयातमा निर्भर भएका कारण राजस्व संकलन बढाउन आयात नै बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्थविद्हरू त भन्सार बिन्दुमा ५१ प्रतिशतको योगदान देखिए पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा आयातले राजस्वमा ७० प्रतिशतसम्मको योगदान गरेको बताउँछन् भने पछि सरकारले आफ्नो प्राथमिकता के हो, छुट्ट्याउनुपर्ने भएको छ । भन्सारबाट राजस्व संकलन गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो कि व्यापार घाटा कम गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो, सरकार छिट्टै यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । एकै पटक व्यापार घाटा कम पनि गर्ने तथा राजस्व पनि बढाउने कुरा हाललाई सम्भव छैन । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सरकार यदि गम्भीर छ भने पहिला व्यापार घाटा घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ अनि पुँजीगत खर्च बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्