जलवायुका नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई एक खर्ब आवश्यक

वित्तीय सहायता बढाउन कोपमा नेपालको दबाब
ग्लास्गो (बेलायत)-नेपालले सन् २०५० सम्म लिएका जलवायुका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दिर्घकालीन शुन्य कार्वन उत्सर्जन रणनीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरु जारी भइसकेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
यी लक्ष्यहरु पूरा गर्न नेपाललाई सन् २०५० सम्म करिब १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएपछि लगानी जुटाउन नेपालका लागि चुनौती थपिएको छ । गत कात्तिक १४ देखि स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६औं सम्मेलन (कोप) ले जलवायु वित्त सायता बढाउन सक्ने विश्वास लिएको छ । सम्मेलन २६ गतेसम्म चल्ने छ । कोपमा १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने नेपालको क्षमता नभएको र धनी राष्ट्रले गराएको जलावायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरुले असर भोग्नुपरेको भन्दै जलवायुमा वित्रत्तीय अनुदान बढाउन नेपालले दवाव दिएको छ ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी कोपमा वित्तीय दायित्व बढ्ने र जलवायुका नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन सहज हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । “सन् २०५० सम्ममा जलवायुका नीति कार्यान्वयनलाई १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ, तर यति धेरै लगानी जुटाउने नेपालको क्षमता छैन,” उनले भने, “यसकारण कोपमा वित्तीय दायित्व बढाउन दवाब पनि दिइरहेका छौं, तर कुनै पनि निचोड निस्किएको छैन, अन्तिमसम्म सकारात्मक नतिजा आउनेमा विश्वास छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले जलवायुका नीति तथा लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने एक खर्ब लगानी जुटाउन कोपले भूमिका खेल्ने बताएका छन् । “नेपालले जलवायुका सबै आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गरेको छ, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन पनि हामीले यसअघि नै पेश गरेका छौं, सन् २०४५ सम्ममा हामीले शुन्य कार्वन उत्सर्जन गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता जनाइसकेका छौं, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना बुझाएका छौं” उनले भने, “तर वित्तीय व्यवस्था बिना यी योजनाहरु कार्यान्वयन तथा हुँदैन, यसकारण लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।”
धनी राष्ट्रहरुले जलवायु वित्तीय दायित्व नबढाए अनुदान पनि नबढ्ने नेपाललाई सन् २०५० सम्म आवश्यक पर्ने रकमको अभाव हुँदा बनेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति थपिने छ । नेपालले कोपमा धनी राष्ट्रहरुले आर्थिक दायित्व बढाउनुपर्ने, जलवायु वित्त कोषमा रकम थप्नुपर्ने भन्दै दवाब सिर्जना गरिरहेको छ । पहिलो साता भएको प्राविधिक छलफलमा कुनै निष्कर्ष निचोडमा नपुगे पनि दोस्रो साता हुने मन्त्रीस्तरिय छलफलमा जलवायुका आर्थिक एजेण्डा सम्बोधन गरिने र धनी राष्ट्रहरु सकारात्मक रहने विश्वास गरिएको छ ।