चालू खर्च नियन्त्रणका लागि मितव्ययिता

बजेट कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना पनि नपुग्दै थप बजेट वा गैर–बजेटरी माग बढ्ने गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि सरकारको चालू खर्च बेपत्तै बढेर गएको छ । खासगरी गणतान्त्रिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारका अर्थमन्त्रीहरूमा आफू लोकप्रिय हुनका लागि बजेटको आकार व्यापक रूपमा बढाउँदै लैजाने प्रवृत्ति नै चालू खर्च बढ्नुका मुख्य कारण हो । बढेको बजेटमा साधारण मान्छेको आँखाले हेर्दा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरूको अंश व्यापक रूपमा देखिए पनि वास्तवमा बजेटको ठूलो अंश त्यस्ता कार्यक्रममा जाने व्यवस्था गरिएकै हुँदैन । सरकारको बजेट निर्माणसम्बन्धी निश्चित तौरतरिकाहरू वर्षौंदेखि उस्तै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले भावी बजेटको आकार वा सिलिङ तोकेर पठाउनुपूर्व नै मन्त्रालयहरू अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाएर बजेट माग्न तम्तयार भएर बस्छन् । मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) लाई आधारित भएर हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट प्रक्षेपित छ, यसमा संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ संरचनागत सिर्जनाका लागि चाहिने झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित बजेट आवश्यकता भने समाविष्ट छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले यही संरचना र आगामी आवदेखि नै लागू हुने पन्ध्रौं योजना अवधिको कुल प्रक्षेपणमा टेकेर बजेटको अनुमानित आकारबारे सिलिङ पठाउँछ । एमटीईएफमा मन्त्रालयगत बजेटको अनुमान वा प्रक्षेपण दुवै हुन्छ, तर प्रायःजसो मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वर्षौंदेखि तोकिएको सिलिङअनुसार बजेट अपर्याप्त भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । सोही कारण बजेट कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना पनि नपुग्दै थप बजेट वा गैर–बजेटरी माग बढ्ने गरेको छ ।
सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने मध्यकालीन खर्च योजना वा राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेअनुसारको बजेटले मन्त्रालय वा सरकारी निकायहरूलाई नपुग्ने भने होइन; यो समस्या सरकारको खर्च प्रणालीसँग जोडिएको छ । सरकारी संयन्त्रमा रहेको वर्तमान फजुलखर्ची मात्र रोक्ने हो भने पनि आधाभन्दा बढी बजेट बचत हुन्छ भनेर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई मात्र गम्भीरतापूर्वक मनन गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ । सरकारी बजेट त हो नि भनेर जसरी पनि खर्च गरिहाल्ने, सिध्याउने परिपाटी अन्त्य नभइन्जेलसम्म मितव्ययिताका जतिसुकै नारा लगाए पनि कुनै उपलब्धि हुनेवाला छैन । यस्तो प्रवृत्ति खास गरी सार्वजनिक खरिद प्रवृत्तिमा अत्यधिक देखिन्छ । सिंहदरबारमा, अझ खासगरी गृहमन्त्रालय परिसरमा सामान्य मर्मतसम्भार गरेर चल्न सक्ने सवारी साधनहरू खिया परुन्जेल अलपत्र पारेर नयाँ सवारी साधन किन्ने, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र अन्य संवैधानिक निकायमा आवश्यकताभन्दा बढी सवारी साधन किन्ने एवं फर्निचर, पर्दा, हिटर, पंखादेखि स्टेसनरी खरिदसम्ममा देखिँदै आएको लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि सरकारको चालू खर्च नियन्त्रणमा निकै ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारले अनावश्यक रूपमा धमाधम सिर्जना गरिरहेका प्रतिष्ठान, कोषलगायतका संरचना पनि चालू खर्च बढाउने नयाँ छिद«मात्र हुन्, जसको कुनै औचित्य नै छैन । फजुल खर्ची केन्द्रमा मात्र होइन, अहिले नयाँ संरचना बनेका संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म यति गहिरो तबरले फैलिएर गएको देखिन्छ कि जसमा नियन्त्रणका लागि संघीयदेखि प्रादेशिक सांसदसम्म विशेष प्रस्ताव नै अघि बढाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । यद्यपि, औपचारिक रूपमा पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरि–नसकिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमात्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि तत्कालका लागि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।