अर्थतन्त्र संकटमा, भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान «

अर्थतन्त्र संकटमा, भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान

सरकारको एक वर्षबारे कांग्रेसको सात टिप्पणी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछिका एक वर्षमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको तथा अर्थतन्त्र संकटमा परेको टिप्पणी गरेको छ । सरकारले समृद्धिको नारा दोहो-याइरहे पनि समृद्धिको उल्टो बाटो हिँडेको कांग्रेसको ठहर छ ।
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्ण विफल भएको भन्दै कांग्रेसले विभिन्न शीर्षकमा सात तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च कम भएको, विदेशी लगानी ५ महिनामा ५ अर्बले घटेको, वाह्य मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब घटेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । यस्तै, व्यापारघाटा झनै बढेकोप्रति पनि कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
“अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भन्दा व्यापारघाटा भण्डै २ खर्बले बढेको छ,” कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, “त्यसबेला व्यापारघाटा ४ खर्ब ९३ अर्ब थियो, अहिले ६ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । किसानले बजार नपाएर बारीमै डोजर लगाएर तरकारी नष्ट गरेको पीडाका दृष्य र समाचार सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार संवेदनहीन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तै, मुलुक भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएको अर्थात शोधानान्तर घाटा चरम रूपमा बढेको तथा सरकारकै कारण सेयर बजारसमेत धराशायी हुँदै गएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारको छलाङ वर्ष
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक वर्षे कार्यकाललाई कांग्रेसले ‘भ्रष्टाचारमा छलाङ वर्ष’को संज्ञा दिएको छ । आइतबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सममेलन गर्दै कांग्रेसले सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको बताएको हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले जनतामाथि विश्वासघात र राष्ट्रघात गरेको, वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अर्बौको घोटालामा छानबिन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेकोजस्ता गम्भीर आरोप लगाएको छ । “वाइडबडी खरिदमा अर्बांैको घोटाला गरिएको विवरण बाहिर आयो, छानबिन प्रक्रियालाई गम्भीर ढंगले सघाउनुपर्ने कर्तव्य सबैको हो,” पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, “तर, सरकारले जारी छानबिनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने ढंगले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ‘ढाकछोप आयोग’ गठन ग-यो ।” उनले कांग्रेसले संसद्देखि सडकसम्म वाइडबडी घोटालाका दोषीहरूलाई कारवाही गर्न ‘तथ्यको जगमा सत्यको खोजी गर्न’ दबाब दिँदै आएको पनि बताए ।
बूढीगण्डकी परियोजनामा अर्बांै कमिसनको खेल भएको पनि कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । नेपाली आफैंले बनाउने संकल्पका साथ रकम जुटिरहेको परियोजना एकाएक विदेशीलाई सुम्पिनुमा मोटो कमिशनको खेल नै मूल कारण भएको कांग्रेसको दाबी छ । “भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले नै बूढीगण्डकीको भित्री खेलबाटै कारवाहीको सूची तयार गरे हुन्छ, जसमा साना र मझौला दोषी सहायक पात्रका रूपमा जरुर भेटिनेछन्,” प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ लक्षित गर्दै शर्माले भने, “तर, मूल पात्रका रूपमा नाम आउनेछ झापा जिल्ला स्थायी ठेगाना भइ अस्थायी ठेगाना बालकोट भक्तपुर रहेका व्यक्तित्वको ।”
कांग्रेसले निजगढमा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना निजगढ एयरपोर्ट बन्नैपर्ने पक्षमा पार्टी रहे पनि लन्डनको हिथ्रो एयरपोर्ट र हङकङको विमानस्थलभन्दा बढी हेक्टरको जग्गाका रुख काट्ने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा भने आफूहरू असहमत रहेको जनाएको छ । एयरपोर्टको नाममा एयरपोर्ट सिटीसमेत गाँसेर अर्बौको जग्गाको चलखेलको प्रयत्न सदाचारको नियतले नभएको उसको आरोप छ ।
यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकोे भविष्य सरकारकै कारण अन्योलमा परेकोमा पनि कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । “वर्तमान सरकार बनेपछि मेलम्चीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । घुस मागियो भनेर इटालियन कम्पनीले काम छोडेको छ र समय थप लाग्ने एवं लगानी बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ,” कांग्रेसले भनेको छ । भ्रष्टाचारले सिंहदरवारदेखि क्रमशः प्रदेश दरबारतर्फ गति लिइरहेको भन्दै कांग्रेसले कम्युनिष्ट सरकारको एक वर्षमा भ्रष्टाचार तीव्र ढंगले फैलिएको, झ्यांगिएको र क्रान्तिकरी छलाङ मारेर संस्थागत हुँदै गएको आरोप लगाएको छ ।
एक वर्षमा देशलाई सुख, शान्ति, समृद्धितर्फ डो-याउन आवश्यक सुशासन मुलुकमा विकसित हुन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको, लगानीका अवसर नबढेकोे, बाह्य लगानीकर्ताहरू आकर्षित नभएको, शान्ति सुरक्षा भरपर्दो ढंगले कायम भई लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि ढुक्कले आउन नसकेको कांग्रेको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा
कांग्रेसले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई होइन भ्रष्टाचारको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई बल पु-याएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत राज्यका अन्य महत्वपूर्ण अंगहरूलाई केन्द्रीकृत गरिनु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको र यसले भ्रष्टाचारको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई बल पु-याएको कांग्रेसको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्