दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझै

दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझैदुई हजार हेक्टर जमिन बाँझैकारोबार संवाददातापर्वत, ४ माघपर्वतमा सिँचाइ सुविधायुक्त दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझो बनेको छ । गाउँका अधिकांश मानिस रोजगारीका लागि शहर केन्द्रित हुन थालेपछि सिँचाइ सुविधायुक्त जमिन नै बाँझो बस्न थालेको हो वर्सेनी बाँझो जमिन बढ्न थालेपछि जिल्लामा जमिन बाँझो नराख्ने अभियान थालिएको छ । “अभियान नचलाउने हो भने बाँझो जमिन अझै बढ्दै जाने देखिन्छ,” जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बासुदेव रेग्मीले भने, “सबै क्षेत्रबाट बाँझो रहेको जमिनमा खेती लगाउने अभियान थाल्नुपर्छ ।” उनले पर्वतमा सिँचाइयुक्त दुई हजार ४ सय हेक्टर जमिन बाँझो रहेको जानकारी दिए । 

“चार सय हेक्टर त घडेरी भइसक्यो, अब दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ,” उनले भने । अहिले पर्वतमा बाँझो रहेको जमिनमा खेती लगाउन सकेमा २० हजार मान्छेलाई वर्षभरी पुग्ने अन्न उत्पादन हुने उनको दाबी छ । “एक वर्षमा एक जना ब्यक्तिले दुई सय केजी अन्न खपत गर्छ भने दुई हजार हेक्टर बाँझो खेतमा अन्न लगाउने हो भने २० हजार जनसंख्यालाई वर्षभरी खान पुग्छ” रेग्मीले भने । 

विभिन्न सेवा सुविधाको खोजीमा गाउँलेहरू शहरबजार जाँदा खेतवारी बाँझै बन्ने गरेको दुर्लुङकी कल्पना थापाले बताईन । उनले भनिन्, “मानिस बसाई सरेर गएपछि खेती गर्ने कोही नहुँदा खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझै पल्टिएको छ

।” पर्वतमा ५३ हजार ६ सय ८६ हेक्टर जमिनमध्ये २८ हजार पाँच सय ९३ हेक्टरमा खेती लगाउन सकिन्छ । तर, अहिले पर्वतमा २४ हजार १ सय ७१ हेक्टरमा मात्रै खेती लगाइएको छ । खेतीयोग्य जमिन भए पनि केही हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । सिँचाइ सुविधा पुगेको अब पर्वतमा दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझो देखिएको हो । पर्वतमा खेतभन्दा पाखो बारी बढी रहेको छ ।

अहिले पर्वतमा ९ हजार हेक्टर खेत र १५ हजार १ सय ५० हेक्टर जमिन पाखोबारी रहेको छ ।  सवैभन्दा बढी आर्थर, भुकताङ्ले, कुर्घा, भोक्सिङ, दुर्लुङ, होश्राङ्दी, खौला, चित्रेलगायतका साविकका गाविसमा जमिन बाँझो रहेको छ । त्यस्तै बाह्रैमहिना सिँचाइ हुने जमिन ६ हजार ४ सय २१ हेक्टर रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षदेखि जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति जिल्ला परिषद्ले पारित गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । बाँझो जमिन राख्नेलाई प्रतिरोपनी ५० रूपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

 “अब सबै खेतीयोग्य जमिनवालाले एक बाली लगाउने सिजनमा बाँझो राखेबापत प्रतिरोपनी ५० रूपैयाँ नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई जरिवाना तिर्नुपर्ने छ,” जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रेग्मीले भने, “विलासिताका लागि बजारमा बस्ने र आफ्नो जमिन बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्नमा भर पर्नेहरूका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण छ ।”‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराई आयातमा कटौती गर्ने उद्देश्यले यो नीति अवलम्बन गरिएको भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक उतार चढावले समस्या परेको हो । जग्गाधनीले कुनै पनि हालतमा खेती गर्न सक्ने अवस्था नभए नजिकको छिमेकी वा खेती गर्न इच्छुक जोकोहीलाई पनि बाली लगाउन दिनुपर्नेछ । 

यता जमिन बाँझो रहँदा खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको भन्दै पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले समेत अभियान चलाएको थियो । “हामीले विभिन्न ठाउँमा पुगेर बाँझो जमिनमा खेती लगाउन सचेतनामूलक अभियान चलाएका हौं,” संघका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछानेले भने ।