विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउलान् ? «

विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउलान् ?

जलवायु परिवर्तनका कारण दिनानुदिन पृथ्वीमा बढिरहेको समस्या समाधानको उपाय खोज्दै १ सय ९५ राष्ट्रका प्रमुखदेखि अन्य प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा जम्मा भएर बहस गर्न यही कात्तिक १४ देखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन भइरहेको छ । सम्मेलन २६ गतेसम्म चल्नेछ । नेपालको तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विज्ञसहितको टोली सहभागी भएको थियो । जलवायु परिवर्तन गराउनुमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि यसको असर हामीले खेपिरहेका छौं । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्त व्यवस्थापन आवश्यक छ । अहिले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु अनुदान बढाउन धनी राष्ट्रहरूलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । उनीहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने जोडदार माग भइरहेको छ । वित्तीय दायित्व बढाउलान् या नबढाउलान् भन्ने विषयमा कोपको अन्तिम दिनसम्म निचोड निस्कनेछ । त्योभन्दा अघि नेपालले जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रस्तुत गरिरहेको मुद्दा, हालसम्मको प्रगति, अबको अपेक्षालगायतका विषयमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

कोपमा जलवायु वित्तीय सहायता बढ्ने अपेक्षा छ
मधुकुमार मरासिनी
सचिव, अर्थ मन्त्रालय

अहिले हाम्रो जति पनि विकासका प्राथमिकताहरू छन्, त्यो सबै जलवायु तथा वातावरणमैत्री विकास गर्ने भन्ने एजेन्डा छ । कोपका यही विषयमा छलफल हुने भएर त्यसमा सहभागिता जनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर यहाँ उपस्थित हुनु हाम्रो लागि निकै महŒवपूर्ण थियो । कोपमा उठेका जति पनि विषयहरू छन् त्यसका लागि वित्त आवश्यक पर्छ । जलवायु वित्तका कुराहरूलाई यहाँ उठाउनुपर्ने थियो । त्यो एजेन्डा पुस गर्ने र खास गरी नेपालले जलवायु परिवर्तनका लागि गरेका योगदानहरू, जति पनि वन संरक्षण क्षेत्र जुन हिसाबमा छ, हाम्रा हिमालहरूले विश्व जलवायु परिवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि योगदान गरेको छ । त्यो कुरा पनि प्रचार ग¥यौं । अरू धनी देशहरूले गराएको जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले असर सहनुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनले बेमौसमी बाढीपहिरोहरू गएर केही समयअघि हामीले धनजनको क्षति पनि बेहोर्नुपरेको छ । धान बाली नष्ट भएको छ । जलवायुका कारण हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ । हामीले नगरेको गल्तीको सजाय हामीले भोगिरहेका छौं । त्यसैले हामीलाई तिमीहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्ने एउटा प्लेट फर्म त कोप नै हो । जलवायु वित्तीय अनुदान बढाउनुपर्छ भनेर लभिङ पनि गरेका छौं ।
यहाँ आउनेबित्तिकै चेक काटेर दिने होइन । तर, एउटा माहोल सिर्जना गरेको छ । विभिन्न एजेन्सीसँग भेट भइरहेको छ । एजेन्ट सेल गर्न सफल भइरहेको छ । कोपका कारण जलवायु वित्तीय सहायता पक्कै पनि बढ्छ ।
जलवायुका लागि ऋण स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा हो । देशको ऋण तिर्ने क्षमतामा भर पर्छ । ऋण नै तिर्न नसक्ने हो भने अनुदान पाइन्छ । सूक्ष्म आर्थिक सूचकहरू, समग्रमा वित्तीय स्थायित्व सन्तोषजनक अवस्थामा छ भने अनुदान पाउने देशको सूचीमा राखिँदैन । हामीलाई ऋण दियो भनेर त्यति साह्रै दुःख मनाउ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर, हामीले ऋण पाए पनि सस्तो ब्याजदरमा लिनका लागि लभिङ गर्न सक्छौं । सस्तो ब्याजदरमा लामो समयको सहायतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सस्तो ब्याजदरमा ऋणको कुरा गर्दा मैले जलवायुको मात्रै भन्दा पनि अर्थ सचिवको नाताले समग्र विषयमा लिने ऋणको कुरा गर्न खोजें । तर, जलवायुकै लागिचाहिँ सकेसम्म अनुदान नै लिने हो । किनकि हामीले नगरेको गल्तीको सजाय हामीले भोगिरहेका छौं । कार्बन व्यापारका लागि लिफ सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं । कार्बन बेचेवापत हामीले पैसा पाउने हो । अनुदान सहायतालाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेका छौं ।
हामीले जलवायु वित्तीय लगानी जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यस्तो खालको प्लेटफर्म हो कोप । तर, हामीले हाम्रा कस्ता एजेन्डा कसरी सेल गर्छौं भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने भयो । दातृ निकायहरूले गरेको वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गरिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सन् २०५० सम्म लिइएका जलवायुका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउन हाम्रो क्षमता छैन । यसैले अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग अनुरोध गर्नैपर्छ । करिब एक खर्ब जुटाउनका लागि हामीसँग क्षमता नै छैन नि त । हामीले ‘ग्लाइमेट कोडिङ’ भनेर नै सिस्टम सुरु गरिसकेका छौं । प्रत्यक्ष जलावायुका लागि कति लगानी भयो, अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायुका लागि कति लगानी भएको छ भन्ने कुरा देख्न पनि सकिन्छ । हामीले विकासका लागि गरिएका लगानी पनि त जलवायुमैत्री लगानीको रूपमा हेरिनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको विषय प्राथमिकतामा राखेका छौं
केवल भण्डारी
सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग

योजना आयोग कोपको सिलसिलामा सरकारले तयारी गरेका सबै क्रियाकलापमा सहभागी छ । रुट टु ग्लास्गो भनेर सुरुदेखि नै हाम्रा छलफलहरू भए । फोकल पोइन्टका रूपमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाबाट जुन कामहरू भए, आयोगका तर्फबाट हामी पनि सहभागी छौं । यहाँ प्रस्तुत गर्ने विषयहरू र एनडीसीको तयारीको सिलसिलामा पछिल्लो समय हामी प्रत्यक्ष सहभागी थियौं । यहाँ प्रस्तुतीकरण गर्ने विषयहरूमा, तयारी गर्ने विषयहरूमा म स्वयम् सहभागी थिएँ । कोपका लागि नेपालको तर्फबाट भएका तयारीहरूमा प्रत्यक्ष र गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका तयारीको पर्याप्त सञ्चारमा बसेर काम गरिरहेका छौं ।
पहिला–पहिलाको कोपको तयारीभन्दा फरक र प्रभावकारी हुने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । यी सबै काममा योजना आयोग प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले यहाँ हुने वार्ताका लागि छलफल हुनेछ ।
हाम्रो योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषय प्राथमिकतामा नै छ । १५औं योजना दिगो विकासको लक्ष्य हासिलतर्फ केन्द्रित छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा जलवायु र वातावरणको विषय छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयहरूलाई हामीले संयोजन गरिरहेका छौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तोकिएको बजेट रकमान्तर नगर्न र पूर्ण रूपमा खर्च गर्नका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट निर्णय गरेर सबै मन्त्रालयहरूमा सर्कुलर पनि गरेको छ । अब बन्ने विकासमा हाम्रो वातावरणमैत्री पूर्वाधारहरू बन्नुपर्छ । विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणमा हुने क्षतिलाई कम गरेर जाने भन्ने विषयमा हाम्रो अडान छ । त्यहीअनुसार मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो नीति बनाउनका लागि सुझाव दिएका छौं । प्रदूषण कम गर्ने विषयहरू, स्वच्छ उर्जा प्रयोग गर्ने विषयहरू र वैकल्पिक ऊर्जामा जाने विषयहरूमा संस्थागत रूपमा नै योजना आयोग सहभागी छ । कतिपय ठाउँमा म आफैं पनि प्रतिनिधित्व गर्छु । त्यसैको आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय निर्धारित योजना (एनडीसी) ले प्राप्त गर्नुपर्ने विषयहरू तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै काम गर्न हामीले मेहनत पनि गरिरहेका छौं ।
योजनाहरू समयसापेक्ष भएन भन्ने गुनासाहरू त सुनिन्छ नै । तर, १५ औं योजनाहरू तीन वर्ष हुन लाग्यो, त्यसको समीक्षा पनि भइरहेको छ । १५ औं योजना जतिबेला बनेको थियो, पुराना विषयहरूलाई जुन निरन्तरता दिइएको थियो, त्यसलाई पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बीचमा नै कतिपय कुराहरू छोड्न हुँदैन । तत्काल कुनै नयाँ कुरा आएको छ भने त्यो हिजोको दस्तावेजमा त समावेश हुँदैन । तर, आवधिक योजना बन्दा पछिको योजनामा समावेश हुन्छ । तर, आवधिक योजना भएका विषयहरू मात्रै कार्यान्वनयमा जान्छ भन्ने पनि होइन । वार्षिक रूपमा बजेट बन्दा नयाँ विषयहरू पनि आउन सक्छन् ।
केही नयाँ विषयहरू आएमा तत्काल सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउनेछौं । योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई पनि सुझाव दिन्छौं ।
जलवायुका विषयहरूमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र विकासका साझेदारहरूले हामीसँग गरेका सम्झौता प्रतिबद्धताभित्रकै विषयहरू हुन्छन् । तिनीहरूको तयारी गर्दा, बजेटको तयारी गर्दा, कार्यक्रमहरू बनाउँदा, दीर्घकालीन योजनाहरूको तयारी गर्दा ती विषयहरू, प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि जोड दिने गरी हाम्रो उपस्थिति रहन्छ । योजना बनाउँदा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर बनाएका हुन्छौं । आवश्यक कुरालाई योजनामा ढालेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने पनि हुन्छ । त्यसपछि यी विषयहरूलाई हामी योजनामा राख्छौं । तर, कार्यान्वयनको जिम्मा मन्त्रालयहरूको, प्रदेशहरूको, स्थानीय सरकारको हुनेछ । आवधिक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई पनि स्रोतको अभाव भएको हुन सक्छ । जनशक्तिको अभाव भएको हुन सक्छ । प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । अहिले अनुगमन मूल्याङ्कन कमजोर भएकाले सुधार गर्नका लागि संसद्मा अनुगमन मूल्याङ्कनको कानुन पठाएका छौं । राष्ट्रिय सभाबाट थ्रो भएको छ । प्रतिनिधिसभामा गएर स्वीकृत भयो भने कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुनेछ ।

विज्ञानमा आधारित जलवायु वित्त व्यवस्थामा जोड दिइरहेका छौं
डा. राधा वाग्ले
प्रमुख, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा
वन तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपालले कोप–२६ को लागि गरेको तयारीअनुरूप नै विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ मा कायम राख्ने महत्वाकांक्षी योजनासहितको ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता, जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि नोक्सानीलाई छुट्टै मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न र यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्ने, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरूलाई पूर्णता दिने, पूर्वप्रतिबद्वता बमोजिमको जलवायु वित्तको व्यवस्थाको सुनिश्चता सम्बन्धमा नै सघन रूपमा छलफल भइरहेको छ । नेपालले सो विषयमा भइरहेका सबै वार्ता प्रक्रियामा आफ्नो स्पष्ट अडान र धारणाहरू राख्दै आइरहेको छ । यस विषयमा हालसम्म छलफल र वार्ता प्रक्रिया जारी रहेको छ ।
माथि उल्लेख गरेबमोजिम नेपालले जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित विषयमा सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्मका लागि एक सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्षको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच गर्ने विषय धेरै कठिन, प्राविधिक रूपले झन्झटिलो तथा धेरै समय र स्रोत लाग्ने खालको छ । त्यस कारण नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्त आवश्यकतामा आधारित सहज, सरल र सोझै पहुँचमार्फत उपलब्ध हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानीका लागि अलग्गै बजेटको आवश्यकता हुनुपर्ने प्रमुख आर्थिक मुद्दाहरू हुन् ।
हालसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष उपलब्ध गराउने भनेको १ सय बिलियन अमेरिकी डलर २०२३ सम्ममा मात्र पूरा गर्ने देखिन्छ र यो गम्भीर विषय हो । त्यसैगरी २०२५ पछिको आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गर्न अहिले नै सहभागितामूलक ढंगले प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ र सो लक्ष्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवश्यकता र विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ । यसै कोपको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सहज रूपमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघ संस्थासँग छलफल तथा वार्ता पनि गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालले भर्खरै जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दीर्घकालीन शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू जारी गरेको छ । यी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि ठूलो थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । राष्ट्रियस्तरका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अधिकांश बजेट अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट अपेक्षा गरिएको छ भने त्यसको सानो अंशमात्र आन्तरिक स्रोतको परिचालनबाट गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा छ
राजु पण्डित क्षेत्री
जलवायु विज्ञ

जलवायु वित्तका योजनाहरू यो कोपका लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषय अरू विषयसँग ठोक्किने हो । कुनै पनि कुरा जोडदार रूपमा उठ्यो भने त्यो वित्तसँग जोडिने विषय हो । यसपालि पनि धेरै योजनाहरू छलफलको विषयमा थिए । वित्तका विषयमा भएका एजेन्डाका प्रकारहरू पनि मुख्य छलफलको विषयमा थिए । कोपको दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा धेरै मुद्दाहरू सल्टिएको अवस्था छैन । धेरै मुद्दाहरू मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जाने सम्भावना बढिरहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिनुपर्ने जुन रकम हो, त्यो अहिलेसम्म पूरा गरेको अवस्था पनि छैन ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषयहरू, हानि तथा नोक्सानीका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । यसका लागि जलवायु वित्त आवश्यक पर्छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विकसित राष्ट्रले मात्रै नभई विकान्मुख राष्ट्रले पनि गरेका छन् । त्यसलाई कटौती गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण जलवायु वित्तका एजेन्डाहरू एकदमै महŒवपूर्ण छन् ।
पहिलो साता प्राविधिक विषयका एजेन्डाहरूमा धेरै छलफलहरू भए । टुंगोमा पुगिसकेको अवस्था छैन । यो मन्त्रीस्तरमा जाने भएकाले अहिले पनि छलफल भइरहेको छ । २०२० देखि २०२५ सम्ममा विकसित देशहरूले एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म आउँदा विकसित देशहरूले आफ्ना वाचा पूरा गर्न सकेनन् । उनीहरू आफैंले एउटा रिपोर्ट निकालेर के भनेका छन् भने (जुन क्यानडा र जर्मनीले अध्ययनको नेतृत्व गरेको थियो) सन् २०२३ मा गएर मात्रै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छौं भनेका छन् । उनीहरूले २०२० मा नभई २०२३ मा अर्थात् तीन वर्षपछि मात्रै प्रतिबद्धता पूरा गर्ने भए । यसले विश्वास सिर्जना गर्न खासै भूमिका खेलेन । यसले गर्दा प्रतिबद्धता चाहिँ गर्ने तर पूरा नगर्ने भयो । छलफलको विषयचाहिँ यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्ने तर पूरा किन भएन, प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भनेर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले भनिरहेका छन् भने । विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ होइन, हामीले पूरा गर्न सकेनौं । त्यसलाई हामीले मान्यौं तर २०२५ सम्म जति दिन्छौं भनेका थियौं एक सय अर्ब अमेरिकी डलर, तर पूरा हुन सक्दैन । तर २०२४, २०२५ मा गएपछि एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको सट्टा १ सय २०, १ सय २५ अर्ब अमेरिकी डलर दिएर भए पनि हामी त्यसलाई पूरा गर्छौं भनेका छन् । २०२० सम्ममा उनीहरूले कति दिए भनेर छलफल गर्दा ८० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा दिएको भनिएको छ । २० अर्ब अमेरिकी डलरचाहिँ कमी भयो भन्ने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले भनिरहेका छन् ।
त्यसमा पनि जलवायु वित्त मात्रै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, विकसित राष्ट्रहरूले विकासको बजेटलाई पनि त्यहाँ गर्ने भनेर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा खुसीपन चाहिँ छैन । जसरी गणना गरिन्छ, विकासको बजेटलाई पनि गनियो । यी सबै जलवायु वित्त होइन, अझै तिमीहरू गणना गर्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । गणना गर्ने विषयमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पु-याउन सकिएको छैन । जलवायु परिवर्तनलाई मात्रै हेर्दा पनि त्यो रकमचाहिँ धेरै नै कम छ । हामीजस्तो कमविकसित देश कम क्षमता भएको देशहरूलाई ऋण दिने होइन । सकेसम्म अनुदान चाहियो भन्ने माग छ । किनकि कुनै पनि आय नहुने विषयमा लगानी गर्दा सरकारले आफैं खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । हामी दोहोरो मारमा परेका छौं । जलवायु परिवर्तनको असर र ऋण लिँदा ऋण पनि तिर्नुपर्ने भयो । त्यसकारण दोहोरो मारचाहिँ पर्नुभएन भन्ने छ । भएको रकमलाई पनि सहजताका साथ देशभित्र ल्याउन सकेका छैनौं । जलवायु वित्त संरचना जुन बने नि, त्यो साह्रै झन्झटिलो र समय लाग्नेछ । साह्रै गाह्रो प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । रकम ल्याउन पनि विभिन्न चुनौतीहरू छन् । त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, कसरी सहजताका साथ रकम पाउन सकून् विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले भनेर तेस्रो मुद्दा उठेको छ ।
चौथो मुद्दा के उठेको छ भने सन् २०२५ सम्ममा १ सय अमेरिकी डलर दिने प्रतिवर्ष भन्ने थियो । तर, २०२५ पछि के गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सन् २००९ मा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने भनियो । तर, २०२५ पछि कति दिने भनेर नेताहरूले भनेर मात्रै हुँदैन । हामीलाई आवश्यकताअनुसार वित्त सहयोग चाहिन्छ । विज्ञान भनेको १.१५ डिग्री लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने विषयमा आधारित रहेर रकम चाहिन्छ । छलफल गरेर समिति बनाएर एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ । आवश्यकता र विज्ञानमा आधारित वित्त सहयोग चाहिन्छ ।
एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता यदि २०२३ मा नै पूरा गर्छ भने पनि पूरा गर्नका लागि कटिबद्ध हुनुपर्छ । अब लक्ष्य सारिराख्नु भएन । प्रक्रियागत रूपमा प्रत्येक वर्ष पारदर्शी रूपमा गम्भीरताका साथ लिएर यसरी काम गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्को भनेको हामीले सहजताका साथ रकम पाइरहेका छैनौं, गाह्रो भयो लिनका लागि भन्ने छ । त्यो सहजता बढाएर यो कुरा विकसित देशहरूले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तमा पहुँच कसरी पु-याउने भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ । निर्णयका आधार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । तेस्रो भनेको कतिपय जलवायु कोषमा पैसा छैन । जलवायु अनुकूलन कोष, अतिविकसित राष्ट्रहरूका लागि बनाएको जलवायु कोष (एलडीसी) मा रकम कम छ । यी कोषहरूमा कोपको अन्तिम दिनसम्म रकम राख्ने निश्चित गरून् धनी देशहरूले अनि सहजका साथ हामीलाई जलवायु वित्तमा पहुँच पुग्न सक्छ ।
हाम्रो अपेक्षा के छ भने गत साता प्राविधिक रूपमा भएको छलफलमा समस्या समाधान भएन भने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जान्छ । जहिले पनि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहिरहन्छ । हामीलाई आशा छ, उनीहरूले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछन् । विकसित राष्ट्रहरूलाई के भनेको छ भने २००९ मा नै २०२० देखि एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिन्छौं भनेको १२ वर्षसम्म उनीहरूले गृहकार्य गर्ने समय थियो । गृहकार्य नगरेर नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेका हुन् । उनीहरूले नै गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा विकसित देश लाजमर्दो समस्या गुज्रिएका छन् । यसलाई पूरा गर्नका लागि पनि अरू निर्णयहरू राम्रो गर्छन् भन्नेचाहिँ अपेक्षा हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्