हजारको नोट छाप्न बन्द गरौं, अर्थतन्त्र सफा गरौं «

हजारको नोट छाप्न बन्द गरौं, अर्थतन्त्र सफा गरौं

सरकारले आफ्नो दृढ इच्छाशक्तिको प्रदर्शन नगर्ने र यथास्थितिमा नै चल्ने हो भने अर्थतन्त्रको बिचौलियाकरण बढ्नेमात्र देखिन्छ ।

भनिन्छ, हरेक समस्या तथा चुनौतीमा विज्ञ तथा व्यावसायिक मानिसले समाधान देख्छ, तर राजनीतिज्ञले हरेक समाधानमा समस्या देख्छ । नेपालमा यो भनाइ हुबहु मिल्छ, किनकि हरेक विषयलाई नेपालमा राजनीतीकरण गरिन्छ । नागरिकका दैनिन्दिनी समस्यामा पनि राजनीति हुने भएकाले मुलुकले राजनीतिक प्रणाली फेरिसके पनि आर्थिक क्रान्तिको जग बसाउन सकेन । यसबीच प्रचण्ड बहुमतको स्थिर सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुको साटो झन् बढी बिचौलियाकरण गरेर छोड्यो । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको समस्या बुझ्ने मेसो नपाउँदै मुलुक विकराल समस्यातर्फ उन्मुख देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो दृढ इच्छाशक्तिको प्रदर्शन नगर्ने र यथास्थितिमा नै चल्ने हो भने अर्थतन्त्रको बिचौलियाकरण बढ्नेमात्र देखिन्छ । यसका समाधान खोज्न आवश्यक भइसकेको छ । सरकारी तथ्यांक तथा बजारको तालमेल छैन । सरकारी बेवास्ताका कारण उपभोक्ता बजारमा हरेक दिन लाखौं रुपैयाँ ठगिन्छन् । किनकि महँगी बढ्नुमा लाचार उपभोक्ताहरू जिम्मेवार छन् नै, तर प्रमुख जिम्मेवार भने बिचौलिया हुन् र उनीहरूको पहुँच सरकारसम्म छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नहुँदा मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन्छ । तसर्थ, सरकारले उपभोक्ताको हित गर्ने तथा अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने, कालोधनलाई नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार अनि कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि डिजिटल अर्थतन्त्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
हजारजस्ता ठूला दरका नोट छाप्न बन्द गरेर ठूला कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्र गर्ने तथा साना कारोबारमा मात्र नोटको प्रचलनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने हो भने एकातिर उपभोक्ता हित संरक्षण हुन्छ भने अर्कातिर यसले डिजिटल अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न मद्दत गर्छ । कोरोना महामारीले विश्वभर पढाएको पाठ नेपालले सिक्दै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यो अवसरको सदुपयोग गरौं । यसबाट मुलुकको दीर्घरोग भइसकेको भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी एवं कालोधनको ओसारपसार एवं अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पनि औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन सहज हुन्छ ।
पछिल्ला चार वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्र झन् बढी अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ । सरकारले नै नीतिगत रूपमा अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने भूमिका खेलेको छ । त्यसैले अब सरकारले आफ्नो नीतिगत गल्तीलाई सुधार गरी अर्थतन्त्र सफा गर्ने अवसर आएको छ । यो मौका किन पनि महŒवपूर्ण छ भने कालोधनविरुद्धको नेपालको आफ्नो प्रतिबद्धताको अब आउने केही महिनामा नै परीक्षण हुँदै छ । त्यसमा नेपालले आफ्ना कानुनी तथा नीतिगत सुधारका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । क्षेत्रीय सञ्जाल एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) मार्फत नेपाल पनि एफएटीएफको सदस्य रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा उसले नेपालको मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसमा नेपालको कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाका विषयहरूमा मूल्यांकन हुनेछ, जसमा नेपाल अझै खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको छ । यसअघि पनि नेपाल निगरानीमा परिसकेको हुनाले नेपालले कालोधनविरुद्धको आफ्नो प्रतिबद्धता यसपटक व्यवहारमा पनि देखाउन आवश्यक छ । तसर्थ ठूला नोट छाप्न बन्द गर्ने, ठूला कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यले नेपालको कालोधनविरुद्धको अभियानमा विश्वले विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ । घरजग्गालगायत विविध कारोबारमा न्यून मूल्य देखाएर गरिने करछलीलगायतका सरकारलाई राजस्वमा भइरहेको नोक्सानलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न सक्छ । अझ महत्वपूर्ण विषय त नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्नेछ । साथै, एक तथा दुई रुपैयाँका साना नोट प्रशस्त छाप्दा बजारमा भइरहेको खुद्रा मूल्यवृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हाल बजारमा अनुभव भइरहेको मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा आउने मूल्यवृद्धिको फरक पनि घटाउन मद्दत गर्नेछ । तसर्थ, हजारको नोट छाप्न बन्द गरौं र एक, दुई, पाँच, दस, बीस, पचास, सय र पाँच सयको नोट मात्रै छापौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्