वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यकारी श्रमका उजुरी शून्य «

वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यकारी श्रमका उजुरी शून्य

वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी श्रमको चपेटामा
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार, बाल श्रम र रोजगारीका लागि मानव ओसारपसारका घटना बढ्दै गएपनि यस विरुद्धका उजुरी भने शून्य रहेको छ । श्रमिकको इच्छा विपरित परिबन्दमा पारेर गरिने स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यकारी श्रम भर्नाका घटना बढेपनि उजुरी भने अदालतमा दर्ता नभएको हो ।
श्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधका घटनामा फरक फरक कानुन आकर्षित हुने भएका कारण यसको उजुरी र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको विज्ञको भनाइ छ । एकै प्रकारको अभियोगका लागि आधा दर्जन फरक फरक दण्ड सजाय निर्धारण गरिएका कानुनी व्यवस्थाका कारण बाल श्रम, बाध्यकारी श्रम, श्रमजन्य बेचबिखन र गैर न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो ।
बाल श्रम, जबरजस्ती श्रम, गैर न्यायोचित भर्ना तथा श्रमजन्य बेचबिखन र ओसारपसार लगायतका श्रमसँग सम्बन्धित अपराधमा फरक फरक कानुन र दण्ड सजाय भएका कारण रोजगारी र श्रम पछिल्लो समय अव्यस्थित बन्न थालेको छ । यस्ता घटना विशेष गरी स्वदेशको श्रम बजारमा भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । श्रमजन्य बेचबिखन र रोजगारजन्य विषयमा विद्यमान संविधान र सो अन्तर्गत बनेका रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, श्रम ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, कमैया श्रम निषेध सम्बन्धि ऐन, बालबालिका सम्बन्धि ऐन, बालश्रम निषेध र नियमित ऐन र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बालश्रम नियन्त्रण महाशाखाका उपसचिव भोजराज घिमिरेले बाध्यकारी श्रम, बाल श्रम, अन्य श्रम तथा रोजगारजन्य मानब तस्करी र ओसार प्रसार नियन्त्रण गर्न समेत एकीकृत कानुनको आवश्यक रहेको बताए । उनले देशभर भइरहेका जबरजस्ती बालश्रम लगायतका विषयमा सरकारले नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको र पछिल्लो समय निकृष्ट प्रकारका बालश्रम नियन्त्रण हुँदै गएको बताए ।
यसैगरी श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता सोम लुइँटेलले श्रमजन्य अपराधका विभिन्न घटनाको नियन्त्रणका लागि एकीकृत कानुन नहुँदा कार्यान्वयनका चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार बाध्यकारी श्रमबारे विभिन्न कानूनहरुको संहिताकरणको अभाव रहेको जानकारी दिँदै अपराधको परिभाषा र दण्ड सजायमा एकरुपता नभएको बताए । यसैगरी कतिपय अवस्थामा पीडितले बाध्यबारी श्रम के हो भन्ने बारे जानकारी नहुँदा न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धमा कुनै उजुरी आउन नसकेको देखिएको छ । बाध्यकारी श्रमका बिषयमा उजुरी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र न्याय निरोपण गर्ने निकायहरु अवधारणागत स्पष्टता अभाव समेत देखिएको उनले बताए ।
फौजदारी अपराध संहितामा बाहेक बाध्यकारी श्रमको विषय सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा नभई व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा रहेको कारण पनि उजुरी कम आउने गरेको छ । बाध्यकारी श्रमको विषयमा पर्याप्त दण्ड सजाय र क्षतिपूर्तिको अभाव रहेका कारण पनि पीडित न्यायलय नजाने गरेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रभावकारीतामा कमीका कारण समेत यस्ता उजुरी कम आउने गरेका छन् ।
बाध्कारी श्रम सम्बन्धमा देखिएका फरक फरक समस्यालाई एकै साथ नियन्यण बाध्यकारी श्रम बारे एकीकृत कानुन बनाउनु पर्ने बिज्ञको राय रहेको छ । बाध्यकारी श्रमको मुद्दालाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दा बनाउन र बाध्यकारी श्रमका पीडित लक्षित निःशुल्क कानुनी सहायता लगायत सेवाहरुको स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्