सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उद्योग मन्त्रालय «

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उद्योग मन्त्रालय

देशको समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने निकाय नै प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकी व्यापार घाटा बढेको छ ।

सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता गृह तथा अर्थमन्त्रालय हुने गर्छ । सामान्यतया अन्य मन्त्रालयमा राजनीतिक दलहरूको चासो रहन्न । तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख तथा आर्थिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकका लागि उद्योग मन्त्रालय चासोको विषय हुनुपर्ने हो । राजनीतिक दलहरू उद्योगलाई दुहुनो गाईजस्तो व्यवहार गर्ने तर उद्योग मन्त्रालयमा कसैको चासो नहुनुले नेपालका राजनीतिक दलको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । चुनाव वा अन्य कुनै कार्यक्रम गर्नुपरे राजनीतिक दलका लागि उद्योगीहरूको चन्दा चाहिने तर उद्योगधन्दाको विकासमा भने कुनै पनि गम्भीरता नहुनु दुःखद कुरा हो । नयाँ सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले बल्लबल्ल पूर्णता पाए पनि मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको तालुकवाला निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने अझै रिक्त छ । गत महिना सरकार विस्तारसँगै मन्त्रालयले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीका रूपमा स्वागत गर्ने अवसर त पायो । तर, संघीय सांसदसमेत नरहेका हमालले ४८ घण्टा नबित्दै राजीनामा गरे ।
मन्त्रालयको फेरि जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामै पुगेको छ । उद्योग मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्तिको विषय सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पनि नपर्नुलाई नेपालका सरकारले नै उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएको बुझ्न गाह्रो छैन । तीन महिनाअघि सार्वजनिक भएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा अर्थतन्त्र सुधारका थुप्रै विषय समावेश भएका छन्, जसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषय पनि छन् । तर, विभागीय मन्त्री नहुँदा ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । हाल मन्त्रालयमा दैनिक प्रशासनिकबाहेक अन्य नीतिगत तहका काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । देशमा उद्योग–व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने, उद्योगी–व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्ने र कोभिड महामारीबाट प्रभावित बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने महŒवपूर्ण समयमा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन नै छ । राजनीतिक दलले उद्योग मन्त्रालयलाई महŒव नदिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि सरकारको छायामा पर्ने गरेको छ । देशको समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने निकाय नै प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकी व्यापार घाटा बढेको छ । उद्योग व्यवसायबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक वृद्धि गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा नपरेसम्म नेपालमा विकास हुनु असम्भव छ ।
किनकि मन्त्री नियुक्त नहुँदा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन, जसका कारण सञ्चालनमा रहेका दर्जनौं उद्योगको लगानी तथा क्षमता वृद्धिसम्बन्धी फाइल अघि बढ्न सकेको छैन । बोर्डका अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्थाका कारण यसमा केही हुन नसक्ने छर्लङ्ग छँदाछँदै पनि सरकार यसमा लापरवाही गरिरहेको छ ।
यसअघि गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने’ भनिएको छ । यस्तै सोही कार्यक्रममा ‘अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने’ पनि उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्दै लैजाने तथा स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने योजनाका साथै पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी मुलुकको औद्योगीकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसबाहेक पनि कार्यक्रममा मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेजस्ता साझा कार्यक्रममै उल्लेख भएका लघु घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगको बजार पहुँच बढाउन पहल गरिने व्यवस्था पनि छन् ।
तर, तालुक मन्त्रालय अझै रिक्त रहँदा सरोकारवालाहरू निराश बन्न थालेका छन् । विभागीय मन्त्री नियुक्त नहँुदा यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार छैन । तसर्थ सरकारले यथशीघ्र उद्योग मन्त्री नियुक्त गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममात्र नभएर उद्योगलाई सहजीकरणका अन्य धेरै निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय बढाउनुपर्छ भन्ने कागजी घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न छिट्टै उद्योग मन्त्री नियुक्त नगर्ने हो भने मन्त्रालय हुनु र नहुनुमा खासै फरक पर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्