कोप २६ मा नेपालका एजेन्डा «

कोप २६ मा नेपालका एजेन्डा

औद्योगिक क्रान्तिसँगै विश्वको वायुमण्डलीय सतहमा बढ्दै गइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापमान पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । तापमान वृद्धिका कारण जलवायुजन्य प्रकोप बढ्ने र पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै यतिबेला विश्वभरका वातावरणविद्हरू चिन्तित छन् । यो मुद्दा निकै चासोको विषय पनि बनेको छ । कसरी समस्या समाधान गर्ने भनेर १ सय ९५ राष्ट्रका प्रमुखदेखि अन्य प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा जम्मा भएर बहस गर्न यही कात्तिक १४ देखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलन २६ गतेसम्म चल्नेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विज्ञसहितको टोली पनि सहभागी भएको छ । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा औसत तापक्रम ३ डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तन गराउनुमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि यसको असर हामीले खेपिरहेका छौं । नेपालको हित निमित्त कस्ता एजेन्डा उठाइएका छन्, नेपालले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बेलायतस्थित स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा पुगेकी कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

विकसित राष्ट्रलाई दबाब दिनेछौं
डा. पेमनारायण कँडेल
सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको २१औं कोप सम्झौतामा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको विषयमा सबैलाई जानकारी नै छ । खासगरी पेरिस सम्झौताले विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्नमा जोड दिएको थियो । यदि यसो गरिएन भने जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्ने प्रभाव थेग्न नसकिने खालको हुन्छ । यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा पनि गाह्रो हुन्छ । जलवायुजन्य विपत्तिहरू बढ्नेछन् ।
शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई २०५० भन्दा पछि नलाने भन्ने पनि छ । नेपालले सबै आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेर आएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन पनि हामीले पहिल्यै पेस गरेका छौं । सन् २०४५ सम्ममा हामीले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं । यो यूएनसीसीसीमा गइसकेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना पेस गर्नेमध्ये १३औं नम्बरमा छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बुझाउनेमध्येचाहिँ ३१औं देश हो नेपाल । विकासोन्मुख देशहरूमध्ये यो सबै प्रतिवेदन पेस गर्नेमा नेपाल पहिलो हो । यी देशहरूमध्ये सबै प्रतिवेदनहरू कसैले पनि पेस गरेको अवस्था छैन । नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ । यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सिक्न जरुरी छ । अरू देशहरूले पनि सिकून् भन्ने एउटा सन्देश गएको छ । नेपालले विश्वमा गरेका केही कामहरू पनि देखाउन मिल्ने खालका छन् । वन संरक्षण व्यवस्थापनमा राम्रो गरिरहेका छौं । सामुदायिक वन विश्वमा नै एउटा सफल कार्यक्रमको रूपमा चिनिएको छ । हामीले वन ४५ प्रतिशत पु¥याउनेछौं, दिगो वन व्यवस्थापन गर्नेछौं भन्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं । यो लगभग पूरा हुने अवस्थामा छ । स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममा स्थानीय समुदायलाई आबद्ध गराएर उनीहरूलाई परिचालन गरेर वैदेशिक अनुदानको ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाउने कुरा नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गरिएको कुरा पनि हामीले कोपमा प्रस्तुत गरका छौं । यी कुराहरू पनि अरू देशले सिक्न सक्छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा असर गर्नेछ । यसले वातावरणीय सेवा र सुविधाहरू पनि दिएको छ । यो पनि विश्व समुदायलाई फाइदा नै छ । हिमालले शिरमा हिउँलाई जम्मा गरेर राखेको छ । यसले पनि सहयोग नै गरेको छ । तर जलवायु परिवर्तन र विश्व तापक्रमको प्रभाव फेरि अरू स्थानमा भन्दा बढी हिमालमा नै छ । यसले हिमालको हिउँ पग्लने, हिमपहिरोलगायतका समस्या निम्त्याउँछ । मनसुन बाहिरिएपछि पनि प्राकृतिक विपत्तिको घटना हामीले भोगेका छौं । यो कुरा पनि हामीले उठाएका छौं । उठाउनेछौं । हामीले क्षतिलाई मूल्याङ्कन गर्दै त्यसका लागि वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।
विश्व जलवायु वित्तका मेकानिजमहरू छन् । यो मेकानिजम र सरकारको बीचमा तेस्रो पक्ष छ । यो तगारो जुन छ त्यो तोड्नुपर्छ भन्ने छ । जलवायु वित्त सहयोगलाई हामी ऋणका रूपमा उपभोग गर्न सक्दैनौं । यो विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब सिर्जना गरियोस्
घनश्याम पाण्डे
मेयर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ

कोपमा उठाइने एजेन्डालाई दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने मुद्दाहरू स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन्छन् । राष्ट्रिय रूपमा भएका प्रतिबद्धताका विषयहरू यहाँ बढी रूपमा उठ्ने गर्छन् । तर, कोपमा औपचारिक सेसनहरू मात्र नभई अनौपचारिक सेसनहरू पनि चल्ने गर्छन् । जनतासँग जोडिएका विषयहरू उठाउनका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट, अनुसन्धानकर्ताका तर्फबाट, स्थानीय सरकारहरूका तर्फबाट पनि विभिन्न किसिमका फोरमहरूमा जलवायुका विषयवस्तुहरू उठ्ने गरेका छन् । यूएनएफसीसीसीका जुन औपचारिक दस्तावेजहरू छन्, ती औपचारिक दस्तावेजहरूमा मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित रहेर प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट स्थानीय समुदाय, स्थानीय जनता, आदिवासीहरूलाई लाभ पुग्ने कुरा उठ्ने गरेका छन् । सम्मेलनको औपचारिक रूपमा हेर्ने हो भने यो सम्मेलनमा धनी राष्ट्रहरूको उनीहरूले चाहेका कुराहरू यहाँ उठ्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनको अर्थ राजनीति, अहिले पनि गरिव विपन्न राष्ट्रहरूको स्थानीय समुदाय आदिवासी जनताका कुराहरू कार्यान्वयन हुने कुरामा अझै पनि शंका–उपशंका देखिन्छन् । चुनौतीहरू पनि छन् ।
जलवायु परिवर्तनको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा खर्च गर्ने भन्ने छ । समुदायस्तरमा त्यो क्षमता पनि छ । तर, यहाँ नेपालको संविधानअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने संघीय सरकारको नै भएको हुँदा संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग सम्बन्धित भएका जति पनि कार्यक्रमहरू छन्, त्यो आफूले नै केन्द्रिकृत गरेर राखेको छ । यद्यपि नेपालको जलवायु रणनीति कार्यनीतिले त्यस कोषको ८० प्रतिशत रकम स्थानीयस्तरमा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता भए पनि त्यसको व्यवहारमा चाहिँ देखिँदैन ।
जलवायु परिवर्तनको मूल कारक तŒव भनेको विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो विकासका लागि कार्बन उत्सर्जन ग्यासको उत्पादन गरे । यसले गर्दा धेरै असर गरेको छ । तर गरिब देशहरूले सजाय भोगिरहेका छन् ।
यसका लागि धनी राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनलगायतका काममा स्थानीय तहको भूमिका छ । यससँग जुध्नका लागि स्थानीय तह बढी क्षमतावान् छन् ।
दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती शून्यमा झार्नुपर्ने छ । व्यापक रूपमा कटौती गर्दै जानुपर्छ । स्वच्छ ऊर्जा विकासको काम गर्नुपर्छ । स्वच्छ औद्योगिक विकासका संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्ने छ । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रहरू, स्थानीय समुदाय र आदिवासीका लागि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न दाबाब दिनुपर्छ । आर्थिक सहयोग प्राविधिक सहयोग प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । आफ्नो जीडीबीको निश्चित रकम विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यहाँ भएका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता गरिनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ । शून्य कार्बन सन् २०३० मै पु¥याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । विश्वव्यापी समस्याले हिमाल पग्लँदै छ । नदीनाला, हावापानीमा समस्या ल्याउँदै छ । जल, जंगल र जमिनमा नै प्रतिकूल असर गर्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अबको चुनौती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हो
मञ्जित ढकाल
जलवायु परिवर्तनविद्

विज्ञानले कार्बन उत्सर्जन २०१० को तुलनामा ४५ प्रतिशतले घटाउ भनिरहेको अवस्थामा सबै देशहरूले बुझाएको कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजनाहरू कार्यान्वयन भएको खण्डमा पनि उत्सर्जन १६ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठूला अर्थतन्त्र विशेष गरी जी–२० देशहरूले तत्काल कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजनाहरू अवलम्बन नगर्ने हो भने पेरिस सम्झौतामा भएको सहमतिअनुसार पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न असहज हुनसक्छ ।
त्यसैले, लगातार भइरहेको तापमान वृद्धिले गर्दा जलवायुमा अएको परिवर्तनले नेपाललगायत जलवायुजन्य विपत्बाट धेरै ग्रस्त भएका विकासशील देशहरूले यस सम्मेलनमा सशक्त रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन र पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सन्तुलन राख्न आवाज उठाइरहेका छन् । यसका साथै, नेपाललगायतका विकासशील देशहरूमा जलवायुजन्य विपत् रोकथाम र कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना कार्यान्वयनका लागि विकसित देशहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप आर्थिक दायित्व पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
यस सम्मेलनमा नेपालले छिमेकी देशहरू साथै अन्य धेरै देशहरूको भन्दा पहिले नै २०४५ भित्रमा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, नेपालले यस पटक, अरूलाई भन्ने र अरूसँग माग्ने भन्दा पनि आफूले गरेका कुरा विश्वलाई सुनाएर, विश्वको ध्यान नेपालतिर आकर्षित गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाललाई नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
अबको चुनौती भनेको देशमा गरिने क्रियाकलाप र यहाँ कोप–२६ मा प्रस्तुत गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन हो । नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना घटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न आगामी १० वर्षका लागि लगभग ५० खर्बजति लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई आवश्यक ठूला आकारका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न हाम्रा आफ्ना संयन्त्रहरूमा आवश्यक रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । यसका साथै, देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग उत्तिकै जरुरी छ । पेट्रोल, डिजेलमा लगाएको करबाट हालसम्म ८ अर्बभन्दा बढी जम्मा भएको अनुमान छ, जुन स्रोत वातावरण संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा उपयोग गर्न अत्यन्त्य आवश्यक छ ।
साथै, हालको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको विषय, सुरक्षा, अर्थतन्त्र र देशका धेरै चासोहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध हुने भएकाले, जलवायु कूटनीतिलाई दीर्घकालीन योजना बनाई, त्यसैअनुरूप देशको हितमा परिचालन गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा यस पटकको कोप–२६ को सहभागिता र नेपालको स्तरलाई कायम राखिराख्न सकियोस् ।

युवा र महिलाका मुद्दालाई बेवास्ता नगरियोस्
आरती पौडेल
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी युवा अभियन्ता

जलवायु परिवर्तनको समस्याको कुरा गर्दा युवा र महिलाको मुद्दा बेवास्ता गर्न नमिल्ने विषय हो । धनी र विकसित राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनको मारमा पर्ने मुख्य समूह अहिलेको युवा र उसको भावी पुस्ता नै हुनेछ । युवाको आवाज विश्वका नीति निर्मातासम्म पुग्नु एकदम जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी महिला समूह हरेक संकटको बेला जोखिमको अग्रपंक्तिमा हुने गर्छन् । पितृ सत्तात्मक समाजको व्यवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्यासँग जुध्न महिलाहरूलाई नै बढी बोझ पर्ने देखिएको छ भने कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा भर पर्ने र अझ विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई थप चुनौती सिर्जना भएको छ । दिगो विकास इन्स्टिच्युटले मोरङ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लामा गरेको अनुसन्धानले पनि जलवायु परिवर्तनसँगै आएको विभिन्न समस्यासँग जुध्नका लागि महिलाहरूमा आर्थिक र पारिवारिक जिम्मेवारी बढेको र उनीहरूले आफ्नै स्रोत, साधन र परम्परागत ज्ञानको आधारमा जलवायु संकटको सामना र समाजको उत्थानशीलतामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसै कारणले नेपालले विश्वसामु आफ्ना समुदायले भोगेको जलवायु संकट र योसँग जुध्न गरेका पहलहरूको नमुना पेस गर्दै विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कोपमा नैतिक दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, नेपालका नीति निर्माताहरूले युवाको आवाजलाई नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा समावेश गर्न सके मात्र यस विषयको अपनत्व र महत्व बढ्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्