आर्थिक सूचक र वास्तविक अवस्था «

आर्थिक सूचक र वास्तविक अवस्था

व्यापारघाटा र शोधनान्तर घाटा नेपाली रुपैयाँमा बढी देखिनुको कारण नेपाली मुद्रामा भएको अवमूल्यन प्रमुख कारण हो ।

सरकारले आर्थिक सूचकहरू तोडमोड गरेर अवास्तविक रूपमा राम्रो आर्थिक अवस्था देखाएको आरोप लागिरहेको छ । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘प्रधानमन्त्रीले झूटो विवरण पो दिनु हुन्न, सही तथ्यांकलाई अनुकूल हुने गरी तुलना र व्याख्या गर्नु चलाखीपन हो, जुन उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ’ भनेर जवाफ दिएका छन् ।
सरकारले वर्तमान अवस्थालाई राम्रो र विगतमा अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदाको अवस्थालाई नराम्रो देखाउन तथ्यांकहरूको प्रयोग गरेको छ । राम्रो अवस्था र नराम्रो अवस्था देखाउन कुनै पुरानो मिति र कुनै प्रकाशित हुन न बाँकी तथ्यांकलाई लिएर तुलना र व्याख्या गरेको पाइन्छ । अर्थमन्त्रीको थप तर्क छ, “कसैले नराम्रो देखाउन तथ्यांक खोजी–खोजी प्रस्तुत गर्न हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले राम्रो देखाउन खोजी खोजी तथ्यांक प्रस्तुत गर्न किन नहुने ?”
एउटै तथ्यांकबाट पनि देशको आर्थिक अवस्था राम्रो वा नराम्रो देखाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीको भनाइले पुष्टि गर्छ । अर्थशास्त्रमा कुनै एउटै तथ्यांकले सम्पूर्ण अवस्थाको यथार्थ जानकारी दिँदैन । विभिन्न तथ्यांकको सही संयोजन, तुलना र विश्लेषणबाट यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउने प्रयत्न गरिनुपर्छ । सत्य नहुन पनि सक्ने, भ्रम पैदा गर्न सक्ने र सबैको प्रतिनिधित्व नगर्न पनि सक्ने तथ्यांकको विशेषता नै हो ।
सर्वप्रथम तथ्यांकका आफैंमा सीमितता छन् । जति वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढंगले तयार गर्दा पनि तथ्यांकले सही नतिजा नदिन सक्छ । त्यसमाथि नेपालमा सर्भे र रिसर्च कति वैज्ञानिक, वास्तविक र अद्यावधिक छन् भन्ने यकिन छैन । तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रस्तुतीकरणको विधि र इमानदारितामा नै शंका छ । पहिले नै प्राविधिक त्रुटि भएका तथ्यांकलाई पुनः राजनीतिक दबाबमा तोडमोड गरेर प्रकाशित गरिन्छ भन्ने आरोप प्राज्ञिक समुदायबाट लाग्ने गरेको छ ।
तयार भएका तथ्यांकको व्याख्या विश्लेषण स्वार्थबाट प्रेरित भएर गर्दा फरक फरक नतिजा देखिन आउँछ । देशको अवस्था वास्तवमा के छ भनेर थाहा पाउन सही ढंगबाट तयार गरिएका तथ्यांक र त्यसको सही विश्लेषण समेत पर्याप्त हुँदैन । वास्तवमा जनताले अनुभव के गरेका छन्, अन्तिम सत्य त्यो हो । नेपालमा घूस, भ्रष्टाचार, अन्याय, दण्डहीनता, भेदभाव, चोरी, ठगी, अभाव, असमानता, ढिलासुस्तीजस्ता जनताले अनुभव गर्ने सूचकमा खासै परिवर्तन आएको छैन ।
नेपालमा आर्थिक तथ्यांकहरू तयार र सार्वजनिक गर्ने मुख्य निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा देशको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्छ । वार्षिक तथ्यांक देशको अर्थतन्त्रबारे विश्लेषण गर्न परिपक्व हुन्छ भने अर्ध वार्षिक तथ्यांकलाई पनि त्यसपछिको महत्व दिन सकिन्छ । हालै केन्द्रीय बैंकले अर्ध वार्षिक तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ ।
व्यापारघाटा तीव्र गतिले बढिरहेको छ । निरपेक्ष रूपमा हेर्दा यो राम्रो संकेत होइन, तर के–कस्ता वस्तुमा आयात बढेको भनी विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । निर्यात उच्च बढ्न नसक्नु साँच्चै दुःखद हो, तर आयात बढ्नु अस्वाभाविक देखिँदैन ।
भारतबाट सिमेन्टको आयात १३.५ प्रतिशत घटेको छ, तथापि रकममा अझै पनि ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पेट्रोलियमको आयात ५० प्रतिशत बढेर १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विकास–निर्माणका कार्यमा विद्युत् उत्पादन गर्न पेट्रोलियमको खपत बढेको हुन सक्छ । सवारी साधन र पार्ट्सको आयातमा सामान्य वृद्धि सामान्य भई ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कोइलाको आयात पनि ४२ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आद्यौगिक कच्चापदार्थको आयात पनि उच्च दरमा बढेको हुनाले भविष्यमा यसले उत्पादन बढाउने सम्भावना रहन्छ ।
चीनबाट गार्मेन्ट आयात २ सय ६९ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, जुत्ताचप्पलको आयात पनि २११ प्रतिशत भई ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यहाँ वस्तुको आयात बढेको भन्दा पनि भन्सारमा सुधार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । रसुवा भन्सारको राजस्व १७३ प्रतिशत बढेर २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तेस्रो मुलुकबाट हवाईजहाजको पार्टपुर्जाको आयात ३ सय प्रतिशत बढेर १८ अर्ब पुगेको छ । यो संयोगले बढेको मात्र हो, निरन्तर हुने छैन ।
चालू खाता घाटा अमेरिकी डलरमा ४० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियम र हवाई पाटर््सको आयातमा भएको वृद्धिले गर्दा चालू खाता घाटा बढेको हो । पहिलो ६ महिनामा ५६ करोड डलर शोधनान्तर घाटा भएको छ । वैदेशिक सञ्चिति पर्याप्त रहेको हुनाले यो घाटाले केही असर गर्दैन । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ४१ करोड डलर रहेको छ । यसले ८ महिनाको वस्तु तथा आयातलाई धान्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३ करोड ७७ लाख डलरमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो ७३ प्रतिशतले कम हो । ६ महिनाको तथ्यांकको आधारमा यस सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन, किनकि एकैपटक ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ ।
सरकारको राजस्व सामान्य छ भने पुँजीगत खर्चमा पहिलेजस्तै निराशाजनक स्थिति छ । सरकारको कुल राजस्व संकलन २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने ४६ अर्बमा सीमित भएको छ । सरकारी खातामा १ खर्ब ८९ अर्ब मौज्दात रहेको छ, जसमा ५९ अर्ब स्थानीय तहको मात्र छ । यो सरकारको निर्बल पक्ष हो ।
बैंकहरूमा निक्षेप र कर्जाको विस्तार उत्साहप्रद नै रहेको छ । गत वर्षको पुसदेखि अहिलेसम्म कूल निक्षेप वृद्धि २१ प्रतिशत बढेर ३० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह २४ प्रतिशतले बढेर २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
होटलसहित पर्यटन क्षेत्रको कर्जा ७२ अर्बबाट ३७ प्रतिशत बढेर ९९ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै, कृषि कर्जा ६५ प्रतिशत बढेर १ खर्ब १७ अर्बबाट १ खर्ब ८० अर्ब पुगेको पुगेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यसरी कर्जा वृद्धि हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो । सिमेन्ट उद्योगमा पनि कर्जा ६९ प्रतिशत बढेर ५६ अर्बबाट ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत वर्षको पुसको तुलनामा अहिले सुर्तीजन्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि १०.५ र मदिराजन्य मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने ४.६ प्रतिशत मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ६.९ र गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ६.३ प्रतिशत रह्यो भने मुद्रास्फीति पनि गत वर्ष ४.२ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष ४.५ प्रतिशत रहेको थियो । यो तथ्यांकलाई चालू आर्थिक वर्षका सूचकले पनि पछ्याइरहेको देखिन्छ, जुन सुखद पक्ष हो ।
व्यापारघाटा र शोधनान्तर घाटा नेपाली रुपैयाँमा बढी देखिनुको कारण नेपाली मुद्रामा भएको अवमूल्यन पनि प्रमुख कारण हो । अमेरिकी डलरको मूल्य गत वर्षको पुसमा १ सय २ रुपैयाँ थियो भने अहिलेसम्म १० प्रतिशत बढेर ११२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्