प्राथमिकताका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या

प्रतिस्थापन विधेयक आएको साढे एक महिना बितिसक्दा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नै प्राथमिकताका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई केही परिमार्जन गरी शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए । तर, हालसम्म अर्थमन्त्री आफैंले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमको कार्यविधिसमेत तयार हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमा अति विपन्न गरिब परिवारलार्ई पैसा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निकै प्राथमिकतामा राखेका थिए । दसैं अगाडि नै पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले पैसा वितरण गर्ने बताएको सरकारले केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित गरेको थियो । तर, पारित भइसकेको कार्यविधिलाई समेत सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि पैसा बाँड्ने कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादमा छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई समेत ठूलो महत्व दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यविधि बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको भए पनि कार्यविधि अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । उता मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी तथा मेरुपदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार दिने कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई मासिक तीन हजार दिने कार्यक्रमको समेत कार्यविधि बन्न सकेको छैन । कसलाई र कतिलाई भत्ता दिने भन्ने विषयमा सरकार नै अन्योलमा देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले भने सरकारका कार्यक्रममा गृहकार्य हुँदै गरेको बताए । “विपन्न गरिबलाई पैसा बाँड्ने विषयको कार्यविधि बनिसकेको छ, छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ,” उनले भने, “थप तीन दीर्घरोगको उपचारका लागि खर्चस्वरुप दिने भत्ताका विषयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।” त्यसका सन्दर्भमा कानुनी खाका तयार हुँदै गरेको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै, आन्दोलनमा बलिदान दिने परिवारलाई दिने भनिएको भत्तामा समेत आन्तरिक गृहकार्य हुँदै गरेको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रम अन्य मन्त्रालय तथा विभागसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्ने भएकाले थोरै समय लागेको उनको तर्क छ । “लक्षित समूहले यसको सेवा उपभोग गर्न पाओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो,” उनले भने, “उनीहरूको पहिचान गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो, गृहकार्य भइरहेको छ ।” यस्ता ७-८ वटा कार्यक्रममा काम भइरहेको र कुनैको धेरै काम अगाडि बढेको र कुनै भर्खरै सुरु हुँदै गरेको शाक्यको भनाइ छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभए राम्रो हुने बताए । “अहिले सरकारले आफ्नै प्राथमिकताका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी नै हो,” उनले भने, “तर यो कमजोरीले भने देशलाई फाइदा पु-याउँछ । यी कार्यक्रमअन्तर्गत पैसा वितरण गरेको भए शोधानान्तर घाटा झनै बढेर जान्थ्यो ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व गुमाउँथ्यौं ।”
अहिलेका लागि यस्ता कार्यक्रम थन्काए राम्रो हुने उनको तर्क छ । यसले आर्थिक स्थिति खस्किएर आफ्नै कार्यकालमा अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने स्थिति ल्याउने भन्दै पैसा वितरण गरेर आयातलाई बढावा दिने खालका कार्यक्रममा लगौंटी कस्नुपर्ने उनले बताए । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले ठोस र दिशासहितको कार्यक्रम नल्याएका कारण आफैंले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । “सरकारले विधेयकमार्फत वितरणमुखीदेखि विरोधाभाषपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यस कारणले पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ,” उनले भने । सबै संस्थानलाई कम्पनीमा लिएर जाने, क्यासिनोलाई कर छुट दिने, ठूला करदातालाई विशेष कर छुट दिनेजस्ता कार्यक्रम निकै विवादित बने । गठबन्धनभित्रका स्वार्थ समूहहरू र यीबीचको अन्तर्विरोधका कारण अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या आउने खनालको तर्क छ ।