चालू खर्च ५० प्रतिशत सम्म घटाउन सकिन्छः आयोग «

चालू खर्च ५० प्रतिशत सम्म घटाउन सकिन्छः आयोग

♦ बजेट प्रणालीमा समस्यै समस्या 
♦ स्रोत सुनिश्चिततादेखि वहुवर्षीय ठेक्कामा मनपरी
♦ डाडु–पन्यू समाएका निकाय नै गैरजिम्मेवार 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष तय भएको बताइरहेका बेला सरकारी खर्च प्रणालीमै चरम बेथिति देखिएको एक सरकारी आयोगले इंगित गरेको छ । ओली नेतृत्वकै सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको अध्ययनले नेपालको समग्र आर्थिक चक्र नै नियन्त्रणबाहिर रहेको प्रतिवेदन बुझाएको हो । अध्ययनले जिम्मेवार निकायहरू जवाफदेही नबन्दा समग्र बजेट प्रणाली, रकमान्तरदेखि ठेक्कापट्टामा समेत मनपरी भइरहेको बताएको छ ।सार्वजनिक खर्चको अध्ययन गर्न बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको कार्यदलले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बेथितिका चाङ उल्लेख छ । भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ६ महिनाको समय दिएर अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई दिइएको समय माघ १२ मा सकिए पनि करिब १ महिना ढिला गरेर १३ अध्यायका ४ सय पृष्ठको प्रतिवेदन आयोगले मन्त्रीलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनले नेपालको समग्र बजेट प्रणालीमै बिकराल समस्या हुँदा सरकारी खर्च नियन्त्रणबाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले बजेट विनियोजन, आयोजना छनोट, कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारको खर्च व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको मासिक चक्र पनि गलत रहेको उल्लेख गरेको छ ।  अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डबिनै चालू खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यताविपरीत आयोजना छनोट, पूर्वतयारीबिना आयोजना कार्यान्वयनले सरकारी खर्चमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । यस्तै, जथाभावी कोषको स्थापना, आयोगहरूको गठन र महाशाखा शाखाहरू विस्तार गर्दा खर्चमा बढोत्तरी भएकाले पनि सरकारी खर्च नियन्त्रणबाहिर रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । “हामीले गरेको अध्ययनमा नीतिनियम आयोजना छनोटदेखि समग्र प्रक्रियाहरू नै नियम मिचेर काम गरेको पाइयो,” अध्ययनमा संलग्न एक सदस्य भन्छन्, “लेखा प्रणालीदेखि बजेट प्रणालीनै गलत छ ।” उनले जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति कोही पनि जवाफदेही नभएकाले समग्र आर्थिक कृयाकलापहरू मनपरी ढंगले चलेको बताए ।आयोगले खर्च घटाउन मनपरी रूपमा स्थापना गरिएका कोषहरू खारेज गर्न सुझाएको छ । उसले सरकारी निकायहरू जिम्मेवार भए चालू खर्च ५० प्रतिशत घटाउन सकिने सुझावसमेत दिएको छ । यस्तै, राजनीतिक नियुक्ती तथा जथाभावी आयोजना छनोट नगर्न र मितव्ययी ढंगले काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ । लेखा प्रणाली जिम्मेवार बनाउन आवश्यक कदम अघि बढाउन र खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन पनि सुझाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयप्रति इंगित गर्दै ति अधिकारीले भने, “अध्ययनका सिलसिलामा डाडुपन्यू बोकेको मन्त्रालय नै गैरजिम्मेवार ढंगले खर्चको रकामान्तरमा उद्यत रहेको पाइयो, यो कहाँसम्मको गैरजिम्मेवारपन हो ?” आयोगले विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, तीनै  तहका आयोजनाको बाँडफाँड, चालू खर्च नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षाको नियमन र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिसकेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि सबैजसो निकायहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको भन्दै संघीयताको मर्मअनुसार आयोजना हस्तान्तरणदेखि  तत्कालीन र दीर्घकालीन कामहरू योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । सरकारको योजना आयोगदेखि योजना निर्माण र त्रिवर्षीय खर्च संरचनामा नै परिवर्तन आवश्यक देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्