जलवायुजन्य नोक्सानी पूर्तिका गर्न छुट्टै वित्त व्यवस्थापनमा जोड

आइतबारदेखि बेलायतस्थित स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जना भएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्त व्यवस्थापनामा जोड दिएको छ ।
जलवायुजन्य जोखिमका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिलागायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ह्रास हुँदै गइरहेको भन्दै नेपालले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिएको हो । धनी राष्ट्रहरूका कारण सिर्जित भएको जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई बढी प्रभाव पारेको र यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप धनी राष्ट्रहरूले छुट्टै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालको माग छ । नेपालले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको एउटा समूह (जी एभेन्टी सेभेन ईन चाइना) सँग भएको छलफलमा पनि जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलाई छुट्टै वित्त व्यवस्था गर्नका लागि जोड दिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण हानी नोक्सानी बढेको भन्दै यसका लागि वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने नेपालको मुख्य एजेन्डामा राखेर पैरवी भइरहेको बताएका छन् ।
“जलवायुजन्य प्रकापको क्षति बढिरहेको छ, विकसित राष्ट्रका कारण यसको हानी तथा नोक्सानी हामीले बेहोरिरहेका छांै, यसको क्षतिपूर्ति हामीले पाउनुपर्छ र यसका लागि छुट्टै वित्त व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर जी सेभिन्टी सेभेन इन चाइनामा पनि यो कुरा राखिसकेका छांै, यसैमा लभिङ गरिरहेने छौ,” उनले भने, “राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, हानी नोक्सानी र शून्य कार्बनका लागि दीर्घकालीन योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ, कार्यान्वयनका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय लगानीका लागि अनुदान बढाइनुपर्छ ।” जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको समूह (एलडीसी)मार्फत दबाब दिइने उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनविद् मञ्जित ढकालले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुनका लागि धनी राष्ट्रहरूले आर्थिक दायित्व बढाउनुपर्ने, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुन नदिन आवश्यक पर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि अनुदान बढाउनुपर्ने बताए । “हामीले जलवायुजन्य विपत्तिका लागि हानी नोक्सानीमात्रै माग्ने होइन, तापक्रम बढिरहँदा प्राकृतिक प्रकोप पनि बढने छ, रोकथाम गर्न पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक छ,” उनले भने, “हामीले तापक्रम घटाउन र जलवायुजन्य विपत्तिसँग जुध्नका लागि आर्थिक दायित्व बढाउन दबाब दिनुपर्छ ।”
सम्मेलनमा इन्टरगर्भमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अहिलेकै अवस्थामा १.५ डिग्रि विश्व तापमान कायम गर्न असम्भव रहेको जनाएको छ ।
तर नेपाल लगायत धनी राष्ट्रहरूले १.५ डिग्रि विश्व तामपान कायम राख्न दबाब दिइरहेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले १.५ डिग्रि विश्व तापमान कायम नभएमा जलवायुजन्य प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू बढिरहने बताए । “१.५ डिग्रि विश्व तापमान कायम भएन भने प्राकृतिक विपत्ती बढ्ने छ, यसबाट नेपाल जस्ता मुलुकलाई आर्थिक रूपमा पनि हानी नोक्सानी बढी गर्नेछ,” उनले भने, “जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि जलवायु वित्तको छुट्टै व्यवस्थापन गरेर प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जलवायु प्रविधिको प्रवद्र्धधनमा जोड दिनुपर्छ ।