हामीलाई २०–२५ वटा लघुवित्त संस्था भए पुग्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरिब सर्वसाधारणमा वित्तीय सेवा पु-याउन सरकारीस्तरबाट सुरु भएको लघुवित्त कार्यक्रमले व्यापकता पाएको छ । करिब ६ दर्जन लघुवित्त संस्थाहरूमा ५३ लाख सर्वसाधारण आबद्ध छन् भने ४ खर्ब ऋण परिचालन भएको छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पु-याएकोमा प्रशंसा पाउँदै आएको नेपालको लघुवित्त अभियानमा तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण विकृति बढ्दै गएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले विस्तारै आधारभूत सिद्धान्त बिर्सिएर व्यवसायमा मात्र केन्द्रित हुन थालेको बताउँछन् नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा ।
लघुवित्त संस्थाहरूले सोसल र व्यावसायिक मिसनलाई सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सैद्धान्तिक विचलन हुन थालेको र यसमा सुधारका लागि सरोकारवाला सक्रिय हुनुपर्ने उनको धारणा छ । राष्ट्र बैंकले पहुँच विस्तारका लागि धेरै संस्थालाई लाइसेन्स दिएको र अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेर फोर्स मर्जरमा लैजानुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
चार दशक बैंकिङ करियरमा बिताएका शर्मा नेपालमा पुराना लघुवित्तकर्मी हुन् । सघन बैंकिङ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बैंकमा कृषि अधिकृतका रूपमा २०३८ सालबाट काम सुरु गरेका उनले ग्रामीण विकास बैंक तथा निर्धन उत्थान बैंकमा समेत काम गरे । २०६७ सालबाट भने लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका शर्माले हालै लघुवित्तहरूको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्षका रूपमा समेत नेतृत्व लिएका छन् । नेपालमा लघुवित्त अभियानको अवसर, समस्या र चुनौतीमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

तरलता अभावका कारण बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कस्तो प्रभाव परेको छ ?
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पुँजीको स्रोत र लागत निर्धारण दुवै कुरामा परनिर्भर छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत लघुवित्त संस्थाहरूको ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकेको छ । अर्कातर्फ हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्गअन्तर्गतको कर्जा लिएर लगानी गर्छौं । बैंकसँग हामीले लिने कर्जाको ब्याजदर बजारले निर्धारण गरेको अवस्था छ । बैंकमा तरलताको अवस्था सहज हुँदा ब्याजदर कम हुन्छ । अहिले तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको अवस्था छ । तर, हाम्रो पुँजीको लागत बढ्यो भने पनि हामीले १५ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर लिन पाउँदैनौं । पुँजीको लागतका हिसाबले ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने लघुवित्त संस्थाहरूलाई अप्ठेरो परिरहेको छ ।
लघुवित्तको ब्याजदर सधैं राष्ट्रिय इस्यु बन्यो । विपन्न वर्गका लागि सेवा पु-याउने भन्ने तर ब्याजदर भने बढी लिने भनेर आलोचना भयो । यसलाई नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले सीमा निर्धारण गरेको हो । तर, एसोसिएसनका तर्फबाट भने ब्याजदरका लागि एउटा मापदण्ड बनाऔं, त्यसैका आधारमा ब्याजदर तय हु्ने हो भने सजिलो हुन्छ भनेर भन्दै आएका छौं । हामीले पुँजीको लागतमा कति प्रिमियम जोड्न पाउने वा कति स्प्रेड राख्ने निर्धारण गरे ब्याजदर आफैं व्यवस्थित हुन्छ । अहिले लघुवित्तका ग्राहकको चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । उहाँहरूले पनि ब्याजदर बढ्न पनि सक्छ र घट्न पनि सक्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ । तर, सधैं लघुवित्तको ब्याजदरमा सीमा कायमै राख्ने हो भने केही संस्थाहरूलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । किनकि संस्थाको अनुहार हेरेर पुँजी पाउने हो । अहिले पनि १० प्रतिशतभन्दा कममा पुँजी पाउने अवस्था छैन । बजारको ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुग्यो । ११ प्रतिशतमा कर्जा लिएर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरू ५५ प्रतिशत बैंकको कर्जामै निर्भर भएकाले तरलताको अवस्था टाइट हुनेबित्तिकै हामीलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले अब ब्याजदर सीमा हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधार ब्याजदरका आधारमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।

तीन वर्षदेखि प्रचलनमा आएको ब्याजदर सीमा हटाउन लबिङ भए पनि यसको सुनुवाइ भएको छैन । यसको प्रभाव राम्रो भएर होला नि ?
लघुवित्त संस्थाहरूमा कार्यकुशलता, प्रशासनिक सुधार भयो भने ब्याजदर स्वतः घट्ने कुरा हो । तर, अहिले नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थाबाट ब्याजदर घटेको छ । विपन्न नागरिकहरूले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाएका छन् भने यसमा राष्ट्र बैंकले क्रेडिट लिनु पनि स्वाभाविक छ । हाम्रो आर्थिक अवस्थाले पनि यसमा मद्दत गरेको छ । किनकि माइक्रोफाइनान्सको ऋणको आकार पनि बढेको छ ।
ब्याजदर सीमाको अभ्यास गरेको धेरै समय नभएकाले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे धेरै विश्लेषण गर्न नसकिएला । तर, सीमा कायमै रहने हो भने यसबाट वित्तीय पहुँच विस्तारमा भने असर गर्छ । विगतमा पनि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न दातृ निकायले वित्तीय पहुँच पु¥याउने कार्यक्रम चलाएकै हुन् । ब्याजदरमा अनुदान दिएर सस्तो कर्जा दिएका ती कार्यक्रम कहाँ पुगे ? त्यसको प्रभाव कस्तो रह्यो ? विश्लेषण गरे पुग्छ । जब लघुवित्त कार्यक्रममा अनुदान छोडेर व्यावसायिक रूपमा काम भएपछि यसको विस्तार व्यापक भएको छ । अहिले ५३ लाख सर्वसाधारण माइक्रोफाइनान्स कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । ४ खर्ब पैसा परिचालन भएको छ । कसैले व्यवसाय गर्छु, उद्यम गर्छु भन्यो भने हिजोजस्तो साहू–महाजनलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छैन ।
ब्याजदर सीमाले तत्कालै त्यस्तो ठूलो असर गर्दैन । तर, दीर्घकालीन रूपमा भने यसले लघुवित्तको विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्छ । यस विषयमा नियामक निकायले पनि हेरिरहेको होला । ब्याजदर सीमाका कारण प्रभाव पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्छ नै । सबै कुरा स्थिर रहने हो भने त ठीकै हो, नत्र हामीलाई उपलब्ध हुने स्रोतको लागतमा नियन्त्रण छैन, हामीले लिने ब्याजदर मात्र नियन्त्रण गर्दा अन्ततोगत्वा यसले हाम्रो विस्तारलाई असर गर्छ । त्यसैले ढिलोचाँडो आधार ब्याजदरको प्रावधान लागू गर्नुको विकल्प छैन ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सामाजिक व्यवसायका रूपमा लघुवित्त कार्यक्रम सुरु भयो, अहिले व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्दा ब्याजदरको विषय पेचिलो भएको हो कि ?
संसारभर नै माइक्रोफाइनान्सका दुईवटा मिसन हुन्छन्, एउटा सोसल, अर्को कमर्सियल मिसन हो । सोसल मिसन भनेको विपन्न वर्गमा काम गर्ने, उनीहरूको सामाजिक उत्थानका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम गर्ने हो । यसैगरी अर्कातर्फ हामी लिमिटेड कम्पनी भएकाले हाम्रा पनि लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यथोचित प्रतिफल दिनुपर्छ । माइक्रोफाइनान्समा लगानी गर्ने ‘सोसल इन्भेस्टर’ हुन् तर अहिले बजारमा छोडेपछि सोसल र कमर्सियल इन्भेस्टर्स छुट्ट्याउन सकिँदैन । लिमिटेड कम्पनी बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्न थालेपछि कमर्सियल इन्भेस्टर पनि भित्रिए । यदि हामीले नाफा गर्न सकेनौं, लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकेनौं भने भोली त्यही कम्पनी घाटामा गयो, धराशायी हुन लाग्यो भनेर विश्लेषण हुन्छ ।
अर्कातर्फ पुँजीका लागि हामी साहूसँग निर्भर छौं । हाम्रो ब्यालेन्स सिट राम्रो भएन भने बैंकहरूले पत्याउँदैनन् र हामीले कर्जा पाउँदैनौं । विगतमा जस्ता दातृ निकायहरूको फन्ड लघुवित्तमा छैन । त्यसका लागि पनि नाफा आवश्यक छ । लघुवित्तको सुन्दरता भनेकै हामी विपन्न वर्गका लागि वित्तीय पहुँच पु¥याउन जन्मेका संस्था हौं । विपन्न वर्गको वित्तीय आवश्यकतासँगै सामाजिक विकासका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सोसल र कमर्सियल मिसनको ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ।
हाम्रा कमर्सियल काम बढी हाइलाइट हुन्छ, तर हामीले घाम पानीसँग जुधेर विपन्न वर्गलाई दिएको सेवा ओझेलमा पर्दा बढी आलोचना खेपिरहेका छौं । संस्थाहरूको नाफा, प्रतिफलका साथै दोस्रो बजारको सेयर मूल्यका कारण आलोचना भएको छ । लघुवित्तले नाफा ग¥यो भन्नेबित्तिकै नकारात्मक हुनुपर्ने कारण छैन । नाफा भनेको संस्थाको इफिसेन्सी पनि हो । कारोबार बढ्दै गएपछि नाफा हुनु स्वाभाविक हो । हामीले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था बढाएर नै नाफा कमाएका हौं । शोषण गरेका हैनौं । अहिले लघुवित्तमा ५३ अर्बको पुँजी जम्मा भएको छ । त्यो पनि हाम्रो नाफाबाट बोनस सेयरका रूपमा जम्मा भएको छ । यही पुँजी वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि पनि प्रयोग भएको छ । दोस्रो बजारमा लघुवित्तको मूल्य कति हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रोलको कुरा भएन ।

सामाजिक संस्थाबाट सुरु भएका लघुवित्त संस्थाहरू अहिले नाफामूलक बैंकमा रूपान्तरण भए । गैरनाफामूलक संस्था नाफा लिन मिल्दैन भनेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विवाद भएको छ नि ?
यो कानुनी कुरा हो । हिजो लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि एनजीओहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै लाइसेन्स दिएको हो । आज फेरि बैंकमा परिवर्तन गर्न भनिए पनि ती संस्थाहरू कम्पनीमा गएका हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सामाजिक संस्था नाफा कमाउने संस्था होइन भन्ने रूपमा अर्थ लगाएको छ । तर, सामाजिक संस्था पनि सरकारले नै दर्ता गरेको हो । ती संस्थाहरूले पाउने प्रतिफल फेरि सोही समुदायलाई नै लगानी गर्ने हुन् । सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि सञ्चालन गर्नका लागि केही न केही पुँजी त आवश्यक हुन्छ नै । यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने विषय हो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न हामीले पहल गरिरहेका छौं ।
सामाजिक संस्थाहरूको लगानी फिर्ता गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । सामाजिक संस्थासँग रहेको सेयर बिक्री गर्दा भोलि कमर्सियल लगानीकर्ता भित्रिन्छन् । उनीहरूको स्वार्थ बेग्लै हुन्छ । यसबाट लघुवित्त कार्यक्रम ओभर कमर्सियल हुने र सोसल मिसन बिग्रन्छ भन्ने डर पनि छ ।

लघुवित्तहरूले सोसल मिसन बिर्सिएर व्यावसायिक भए, बैंकभन्दा फरक भएनन् भन्ने आलोचना हुन थालेको छ नि ?
एक हदसम्म यो सही आलोचना हो । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । म आफैं पुरानो लघुवित्तकर्मी हो । विगतमा हामी थोरै संस्था थियौं, ग्राहक पनि थोरै थिए, कर्जाको आकार पनि सानो थियो । त्यो समयमा हामी यसको दिगोपनाको एकदमै चिन्ता र वकालत गर्छौं । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको पहुँच विस्तारका लागि लचिलो लाइसेन्स नीति लियो । नयाँ–नयाँ लगानीकर्ताहरू भित्रिए । प्रतिस्पर्धा पनि धेरै भयो । संस्थाहरू जसरी पनि कारोबार बढाउनेतर्फ केन्द्रित भए । जसले गर्दा सदस्यको दोहोरोपना र कर्जामा इभरग्रिनिङजस्ता समस्या देखिए । हामीले विपन्न वर्गलाई छोड्दै गयौं । कोही विशेषलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन, धेरै प्रकारका खेलाडी बजारमा भएपछि खेलका नियम पनि फरक–फरक हुने नै भयो । तर, हामी व्यावसायिक बन्दा सामाजिक दायित्वहरू पूरा गर्नमा कमी आएको पक्ष सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

लघुवित्त सञ्चालनको मोडलबारे कुनै कानुनी व्यवस्था छैन, कम्पनीहरू आ–आफ्नो ढंगले व्यावसायिक काममा मात्र केन्द्रित छन् । यसबाट लघुवित्तको आधारभूत सिद्धान्त नै लोप हुने त हैन ?
हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका रूपमा लाइसेन्स पाएकाले बैंकिङ नम्र्स त पालन गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो उपादेयता, हाम्रो सुन्दरता भनेकै हामी सोसल बैंकर हौं । त्यसकारण मात्र हाम्रो महत्व भएको भन्ने विषय बिर्सनु हुँदैन । आक्रामक रूपमा नाफा गरेर बजारको ब्लुचिप कम्पनी बन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । हामीमा सैद्धान्तिक विचलन देखिन थालेको छ । अर्कातर्फ हाम्रो वित्तीय कारोबारको त अडिट हुन्छ, तर सामाजिक क्षेत्रमा गरेको कामको पनि कहीं कतैबाट अडिट होस् न त । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका रूपमा यसलाई विशुद्ध बैंकिङ हो, अरू केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले नियमन गर्दै आएको छ, जसका कारण सामाजिक काममा लगानी गरेका संस्थाहरूले पनि उक्त लगानी फिर्ता गर्नुपरेको छ । राष्ट्र बैंकका लागि वित्तीय स्थायित्वको चिन्ता हो । लघुवित्त संस्थाहरू बिग्रिए भने वित्तीय सन्तुलनमा पनि असर पर्छ भन्ने ढंगले नियमन गरिरहेको छ । जसका कारण संस्थाहरू ओभर कमर्सियल भए, सोसल मिसन ओझेलमा परिरहेको छ ।

लघुवित्तमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलनप्रति राष्ट्र बैंक त्यति चिन्तित देखिँदैन । यसलाई जोगाउने कसले त ?
यो हाम्रो चिन्ता र कार्यक्षेत्रको विषय हो । अरूले गर्ने, कसैले निर्देशित गरेर गर्नुभन्दा पनि लघुवित्त संस्थाहरू आफैं स्वनियनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि क्रेडिट प्लसका लागि के–कस्ता काम गर्ने भन्ने हो । माइक्रोफाइनान्सका सिद्धान्त पालना गर्ने र गराउने काम हामी एसोसिएसनको हो । हामी छाता संगठन मात्र भएकाले रेगुलेटरका रूपमा निर्देशन दिन मिल्दैन । लघुवित्तको सिद्धान्त पालना गर्नका लागि केही विषयमा आचारसंहिता बनाएका छौं, तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सहायक कम्पनीका रूपमा लघुवित्त खोल्न दिने नीतिका कारण लघुवित्त क्षेत्र व्यावसायिक भयो र विकृति भित्रियो भन्छन् नि ?
यो एउटा बहसको विषय मात्र हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्दैमा विकृति भित्रियो भन्ने होइन, किनकि सुरुमा केही बैंकहरूले पनि आफ्नो सामाजिक दायित्वअन्तर्गत नै लघुवित्तमा क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरु गरेका थिए । पछि यसको सेयर मूल्य, प्रतिफलका कारण पनि बैंकहरू यहाँ इच्छुक भए र लगानी गरे । वाणिज्य बैंकले लगानी गरे पनि संस्थाको नेतृत्वमा हामी माइक्रोफाइनान्स बुझेका व्यक्ति छौं । बैंकबाट हामीले पुँजीसँगै, प्रविधि, क्षमता विकास, पूर्वाधारजस्ता सहयोग लिने हो । नाफाको लगानी दबाब दिएको मैले कतै अनुभव गरेको छैन । कसरी काम गर्ने भन्ने विषय त नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा भर पर्ने विषय पनि हो । स्थापना गरेर बुझेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि माइक्रोफाइनान्सको प्रिन्सिपल बुझाउने जिम्मेवारी नेतृत्वकर्ताको हो । निर्धन उत्थान बैंक २०५६ सालमै खोल्दा पनि ६÷७ वटा वाणिज्य बैंकको लगानी थियो । बैंकहरूले लगानी गर्दैमा विकृति भित्रिने हो भने त त्यतिबेलै विकृति हुन्थ्यो नि !

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको क्रसहोलिङ भएका संस्थाहरूलाई अनिवार्य मर्जरमा लैजाने घोषणा भएको छ । यसले कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यो त्यति सजिलो विषय होइन । सजिलो भएको भए निर्देशन आइसक्थ्यो । केही वाणिज्य बैंकहरूको धेरैवटा लघुवित्तमा लगानी छ । त्यसैका आधारमा अनिवार्य मर्जरमा लैजान सकिने स्थिति छैन । बरु वाणिज्य बैंकहरूलाई लगानी फिर्ता गरेर एउटामा मात्र कायम गर भनेर निर्देशन दिँदा सम्भव हुनसक्छ । हुन त राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू क्रसहोलिङका विषयमा निर्देशन आउँछ नै भन्नुहुन्छ । यति दिर्नेशन जारी भयो भने पनि कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन ।

लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या र मर्जरका विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
हामीलाई अहिलेको अवस्थामा २५–३० वटा लघुवित्त संस्थाहरू भए पुग्छ । मर्जर भन्ने विषय स्वेच्छिक हुन गाह्रो रहेछ । कसैको नाम जाने, कसैको मान जाने, कसैको अधिकार जाने भएकाले स्वेच्छिक भएन । राष्ट्र बैंकले एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेपछि त्यो मापदण्ड पु¥याउन एक्लैले सक्दैनौं भने मर्ज गर भनेपछि मात्र मर्जर हुन्छ । त्यसमा पुँजी, शाखा संख्या, क्षमता, ग्राहक संख्यामा निश्चित मापदण्ड तोक्न सकिन्छ । विगतमा १ सयवटा संस्थाबाट ७९ मा झरेको पनि त्यति सजिलै भएको होइन । लाइसेन्स छ, चलाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि सञ्चालनमा नआउँदै मर्जरमा भए । त्यसैले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि केही मापदण्ड तोक्ने हो भने त्यसका आधारमा मर्जर हुन सक्छ ।

कर्जा सूचनाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि दोहोरो कर्जाको समस्या कम भएको हो ?
अहिले लघुवित्तमा कर्जा सूचना केन्द्रको काम धेरै अगाडि बढेको छ । कर्जाको दोहोरोपना रोक्नका लागि सूचना केन्द्र मात्र प्रभावकारी माध्यम हो भनेर हामीले पनि जोड गरेका हौं । यसका आधारमा संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो कर्जा सुरक्षित बनाउन सजिलो भएको छ । विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले केही संस्थाहरूलाई प्रोभिजनिङ गर्न पनि लगायो । कर्जा सूचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन हामी लागिरहेका छौं ।

कोभिडका कारण गरिब बढ्ने प्रक्षेपण आइरहेको छ, लघुवित्तको खराब कर्जा पनि बढिरहेको छ, यो अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरू कसरी अघि बढ्लान् ?
कोभिडले कसैलाई पनि अछुतो राखेन । लघुवित्तका ग्राहकको क्यासफ्लोलाई असर गरेपछि कर्जा असुलीमा असर परेको छ । गत वर्ष कर्जा पुनर्संरचनासहित केही नीतिगत सहुलियत भए पनि यस वर्ष त्यस्तो कुनै सुविधा छैन, जसको कारण खराब कर्जा केही बढेको छ । हामीले जो वास्तविक रूपमा पीडित छ उसलाई केही समयका लागि राहत दिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । विगतमा जस्तो सबैलाई एकमुस्ट रूपमा राहत आवश्यक छैन ।
अब विस्तारै खोपको उपलब्धता वृद्धिसँगै महामारी कम हुँदै गयो भने सबै कुरा ट्र्याकमा आउँछ । हामी त एकदमै आशावादी छौं । किनकि हामी त्यस्तो वर्गसँग काम गरिरहेका छौं, हाम्रा ग्राहकहरू एकदमै इमानदार छन्, जसका कारण बिनादुर्घटना लघुवित्त अभियान अघि बढाइरहेका छौं । केही बचत पनि जम्मा भएको छ । अब विस्तारै उहाँहरूको स्तर र चाहना बदलिएको छ । विस्तारै ग्राहकमैत्री प्रविधिमा आधारित सेवामा जानुपर्छ ।