झारा टारिँदै दिगो विकास र जलवायु मुद्दा «

झारा टारिँदै दिगो विकास र जलवायु मुद्दा

नारा बनाउनमा हामी पनि खप्पिस छौँ । तर, डोजरे आतंक मच्चाउन छाड्दैनौँ र त विपत्को सामना गरिरहनुपरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२६ बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गोमा आइतबार सुरु भएको छ । विश्वभरका विकसितदेखि विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रका शीर्ष नेतृत्व र प्रतिनिधिले यो सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै छन् । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका विविध आयाममा छलफल गर्नेछन्, साथै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नेछन् । जलवायु परिवर्तनलाई मानव जातिले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा लिइएको छ । यसले हावापानी र मौसमको ढाँचामा दीर्घकालीन परिवर्तन गर्छ । मानव गतिविधिले हाम्रो ग्रहको मौसम परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिकको दाबीमा एक शताब्दीको अनुसन्धानपछि मात्र विश्वस्त हुन थालेको पाइन्छ ।
वातावरण, दिगो विकाससम्बन्धी यस्ता सम्मेलनहरू विश्वमा सन् १९६५ बाटै भएको पाइन्छ । हरेकको निचोड यही नै हुन्छ, पृथ्वी बचाउने । तर पनि वैश्विक तपमान वृद्धि रोकिएको छैन, प्रदूषण घटाउन सकिएको छैन, हिमाल पग्लनबाट रोक्न सकिएको छैन, डुबान कम गर्न सकिएको छैन, समुद्रको फोहोर रोक्न सकिएको छैन र वातावरण विनाशमा कमी ल्याउन सकिएको छैन । अल्पविकसित देशमा त यस मामलामा अवस्था दयनीय रहेकै छ, हुँदाहुँदा विकसित भनाउँदा देशको अवस्था योभन्दा पतला हुने ठाउँ छैन । धनी देशमा प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएको छ भने गरिब देशमा डोजरे आतंक थामिनसक्नु छ । तरै पनि सबै लागिपरेका छन्, भनिरहेका छन्, पृथ्वी साझा हो, यसको बचाउ गरौँ भनेर ।
पृथ्वीको सतहको सरदर तापक्रम सन् १८५० यता १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ र पछिल्ला चार दशक हरेक अघिल्लो दशकभन्दा तातो रहँदै आएको छ । मानव गतिविधि र तापक्रममा वृद्धिबीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध उत्सर्जित हरित गृह ग्यासले देखाउँछन् । हरित गृह ग्यासले सूर्यको तापक्रम सोस्छ र तापक्रम बढाउँछ । वायुमण्डलमा अत्यधिक मात्रामा रहेको कार्बनडाइअक्साइड सबैभन्दा महत्वपूर्ण उदाहरण हो । यदि मानवीय कारण होइन भने अध्ययनले के बताएको छ भने यदि प्राकृतिक तत्वहरूको मात्र भूमिका रहेको भए पृथ्वी थोरै मात्र तात्थ्यो अथवा २० औँ र २१ औँ शताब्दीमा केही चिसिन सक्थ्यो । तर भएन, भएको छैन, जसका कारण ग्रिनल्यान्ड र एन्टाक्र्टिकको हिउँको तह द्रुत गतिमा पग्लिरहेको छ । विश्वव्यापी समुद्रको तह गत शताब्दीमा २० सेमिले बढेको छ र अहिले पनि बढिरहेको छ र सन् १८०० यता समुद्रहरू ४० प्रतिशत बढी अम्लीय बनेका छन् । त्यसले समुद्री जीवनलाई असर पारेको छ । यसकारण ठोकुवाका साथ भन्नैपर्छ, अहिले पृथ्वीमा भइरहेका परिवर्तन र मानव गतिविधिका कारण हाम्रो वरिपरि हुन सक्ने भनी वैज्ञानिकहरूले अनुमान लगाएका कुराहरू एकअर्कासँग मिलेका छन् । सन् २०२१ मा प्रकाशित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा मानव गतिविधि नै वायुमण्डल, समुद्र र जमिन तातिनुको कारण रहेको भन्नेमा एकमत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी दरभन्दा दोब्बरले नेपालको तापमान पनि बढ्दै छ । विश्वको १ सय वर्षको तापक्रम १.२ डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदा नेपालको ५० वर्षको तापक्रम ०.८ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार नेपालको औसत तामक्रम ०.८ देखि १.२ डिग्रीसम्म बढेको देखिन्छ । सन् १९७१ देखि २०१५ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा यो परिणाम आएको विभागले बताएको छ । उसका अनुसार अधिकतम तापक्रम ०.०५६ डिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । त्यसमा पनि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ०.०८ डिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिवर्ष बढेको देखिन्छ । यही अवस्था कायम रहे सन् २०३०, २०५० र २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म १.१, १.८ र ३.६ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । वर्षाको मात्रामा २–६, ८–१२ र ११–१३ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने जनाइएको छ । हरित गृह उत्सर्जनमा भने नेपालको भूमिका न्यून नै छ । विश्वको कुल हरित गृह उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०३ प्रतिशत छ । यसको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको उच्च प्रयोग र दाउराको प्रयोगलाई लिने गरिन्छ । जलविद्युत् खपत नभएर खेर गइरहँदा पनि कुल खाना पकाउने इन्धनमा बिजुलीको योगदान ७ प्रतिशत छ । चीन र भारतको हरित गृह उत्सर्जनको हिस्सा क्रमशः २६.१ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत छ । अमेरिकाको १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनको ७.६, रसियाको ५.६, जापानको २.६ र ब्राजिलको २.१ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ । भुटान भने शून्य हरित गृह उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा पर्छ ।
वातावरणीय विनाशकै कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष हजारौँको ज्यान र खर्बौं धनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । नारा बनाउनमा हामी पनि खप्पिस छौँ तर डोजरे आतंक मच्चाउन छाड्दैनौँ र त विपत्को सामना गरिरहनुपरेको छ । अनि विपत् पर्दामात्र अनुभूत गर्छौं र जहिल्यै ढिला हुन्छौँ । पछिल्ला मानवीय गलत विकासे शैलीले गर्दा विनाशका खाडलहरू हामी आफैँले खनिरहेका छौँ र प्रत्येक वर्ष बढाइरहेका छौँ । देखावटी गर्दै हरेक विकासका पक्षहरूमा दोहन बढेको छ । यो गलत प्रवृत्ति झाङ्गिँदा गणना नै गर्ने हो भने कुनै पनि स्थान र व्यक्ति यो मामलाबाट टाढा रहेको पाइन्न । सरकारदेखि व्यक्तिसम्म लुटको शैलीमा काम गर्ने र गराउने गलत देखावटी शैलीमा अग्रसर भएका छन् ।
यस्ता विकृत कार्यले विकास शब्दको खिल्लीमात्र होइन, बेइज्जत नै गराएको छ । भो, दिगो विकासको त कुरै गर्ने अवस्था रहेन र यी सबै विनाशकारी कार्य हुन्, जुन अहिले यो तालले हामी परिवर्तनको बाटो पक्रिएका छौँ । छमछम पानी परिरहेको समयमा बाटो बनाउने, त्यसमा पनि पिच गर्ने, डोजर गाउँगाउँ पु¥याउने र कुनै मापदण्डबेगर नै भकाभक डाँडा खोतल्ने, पूर्वाधार निर्माणका अन्य कार्य गर्ने जुन सो समयमा गर्नुपर्ने नै होइन । जानेरै पनि हामी त्यही बेला गरिरहेका छौँ र रोकिएका छैनौँ ।
कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सकिँदैनन्, म्याद थपिन्छ अनि बनिँदैनन् पनि । के यही हो विकास ? यहाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको त टुङ्गो छैन । त्यसमै जीवन गइसक्दा पनि बनेका छैनन्, अरू ससाना आयोजनाको त कुरै गर्नु व्यर्थ छ । आज विकास शब्दसँग मोलमोलाइ भएको छ । राजनीतिक चरम भ्रष्टाचारको स्थान बनेको छ विकास । छाक कटाएर तिरिएको जनताको करमा यहाँ मोजमस्ती छ । दलहरूले खाएका छन्, सांसदले चैन गरेका छन्, विकास बजेटको त कुरै नगरौँ, सबै अन्यत्रै छरेर सिध्याएका छन् । सेवासुविधा नेतालाई पु-याउनमै जनताले दुःखले तिरेको करको दुरुपयोग गरेका छन् । यसरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त होला ? जनता छाना, नाना र माना अनि औषधि उपचारमा अभाव झेलिरहेको यो समयमा यो सम्भव हुन्छ ?
हुन त सन् २०१५ पछि हरेक कार्यालय, सरकारका नारामा दिगो विकासको कुरा व्यापक रूपमा उठाइएको छ, तुल-पर्चा-पम्प्लेटमा, व्यवहारमा शून्य छ । काम गराइ हेर्दा उदेक लाग्ने किसिमका छन् । नारा एउटा छ तर काम गराइ अर्को छ । किनकि हाम्रो विकास मोडल दातृ निकाय केन्द्रित छ । सरकार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न विदेशी दातृ निकायको आर्थिक भरमा बजेट निर्माण गर्छ र उनीहरूको प्राथमिकतामा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्छ । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, जसले गर्दा मुलुकमा परनिर्भरता बढाएको छ । यसैको कारण कोरोना महामारीमा पनि विदेश श्रम गर्न जानेको लर्को हेरे पुग्छ । देशको पछिल्लो अवस्था हेरे पुग्छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरू पनि दातृ निकाय र आईएनजीओको प्रभावमा परेका छन् । जनताको माग र समुदायको आवश्यकताभन्दा पनि दाताको प्राथमिकताको योजनाअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परियोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र उपलब्धिमा केन्द्रित रहने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र परियोजनाको समाप्तिपश्चात् सो काममा निरन्तरता नदिने हुनाले कतिपय योजना कागजी उपलब्धि मात्र बनेका छन् । समुदायको आवश्यकता र मागभन्दा पनि दातृ निकाय र पहुँचवालाको प्रभावमा सञ्चालन भएका परियोजनाहरू प्रायः असफल भएका छन् । यद्यपि गैससहरूले सामाजिक आन्दोलन र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदानलाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अधिकारमुखी आन्दोलनबाट सामाजिक न्याय, मौलिक हक, समावेशी तथा समानुपातिक सहभागितालाई राज्यले संविधानमै सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय स्तरमा आर्थिक सशक्तीकरणको र सबलीकरणका मुद्दाले प्राथमिकता पाएका छन् तर सामाजिक आन्दोलन अधिकारमुखी एजेन्डामा सफल भए पनि आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा भने त्यति सफल भएको छैन ।
जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई उनीहरूकै माग र आवश्यकतामा आधारित विकास योजना सञ्चालन गर्दा नागरिकमा अपनत्व सिर्जना गर्छ, जसले पहिचानसहितको विकासका साथै दिगोपना कायम गर्छ भन्ने यहाँ थाहा नपाएका र नभएको होइन । तर, हाम्रो योजना निर्माण प्रक्रिया सही नहुँदा कार्यान्वयनमा फितलोपना छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा टाठाबाठाहरूको खटनपटन र राजनीतिक प्रभावमै योजना तर्जुमा हुन्छन् र कार्यान्वयनमा पनि तिनीहरूकै प्रभाव हुन्छ, जसले गर्दा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका नागरिक मूलधारको विकासमा समावेश हुन सकेका छैनन् । समाजमा गरिब र धनीको खाडल झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले दिगो विकासका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, व्यापार, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा अहिलेसम्म पनि राखेजस्तो मात्र गरेको छ ।
दिगो विकासको छैटौँ योजनादेखिको यात्रामा लगभग सयौँ कार्यक्रमहरूले पटक–पटक गरेर स्थान पाइसकेका छन् । ध्वंसको सोचमा डुबेका मानवजगत्लाई सूचित गर्दै आज संरक्षणका प्रयासहरूमा हातहरू क्रमशः बढ्न थालेको पाइन्छ । विकास साझा हो र अधिकारभित्र राख्नुपर्ने कुरालाई लगभग सहमति भएको देखिन्छ । वर्तमान पुस्ताको थोरै हेलचेक्र्याइँले पनि गम्भीर असर पुग्ने कुरालाई गाउँ, टोल, छिमेक हुँदै देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चासो अभिवृद्धि गरिएको छ । दिगो विकासका लागि वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व आयोगद्वारा पत्ता लगाइएका प्रमुख मुद्दाहरू क्रमशः जनसंख्या र विकास, खाद्य सुरक्षा, प्रजाति र पारिस्थितिक प्रणालीहरू, उद्योग, ऊर्जा र सहरी चुनौतीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । दिगो विकासले बोकेका जैविक विविधताको संरक्षण, समाजको दिगोपन, मानवीय स्रोतको विकास, जनसंख्या नियन्त्रण, बहन क्षमतामा आधारित विकास, जनसहभागिता, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणजस्ता सिद्धान्तहरूलाई अक्षरशः पालना गर्न सके भावी पुस्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहजै गर्न सकिन्छ । यसबाट अहिलेसम्म प्राप्त गरेका पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित महासन्धि एवम् सन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्नु पहिलो सर्त हो ।
स्वच्छ वातावरण र हरित वातावरण १५ औँ योजनाको सोच हो । प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने योजनाको लक्ष्य रहेको छ । साथै जलवायु उत्पादनशील समाजको निर्माण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणबाट दिगो समाजको निर्माणमा योगदान गर्ने योजनाका अर्का उद्देश्यहरू हुन् । सभा, सम्मेलनले मसान बैराग्यको अवस्था मात्र हुनु हुँदैन र दिनु हुँदैन । बनेका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू हुबहु लागू गर्न सकिए मात्र दिगो विकासको यात्रा सहज हुन्छ । झारा टार्ने काम नहोस्, किनकि जो अगतिला छन् उसकै नाराले व्यापकता पाएको छ । जुन हुनु हुँदैन अर्थात् कुनै चिज भत्काउनुअघि हजार पटक सोचियोस् । यसमा सबैको सहकार्य उत्तिकै अपरिहार्य छ र रहिरहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्