संघीय मामिलाको खर्च चार प्रतिशत «

संघीय मामिलाको खर्च चार प्रतिशत

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कुल बजेटको ४.०६ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले ६ करोड ९० लाख ९० हजार रूपैयाँ बजेट खर्चेको हो ।
मन्त्रालयसहित मातहतका विभाग, कार्यालय, कार्यक्रम, परियोजना र निकायले चालू आवको साउन, भदौ र असोजमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका हुन् । जसमा मन्त्रालयले ६ र अतिरक्ति समूहले ११ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म रहेको बेरुजु मध्येबाट २५ करोड ४ लाख रूपैयाँ फछर्यौंट गरेको पनि जनाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागले ५, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन पयिोजनाले ११, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले ४, झोलुङ्े पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ४ र ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको एक, निजामती किताबखानाको १९, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको २४, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको २३, आदिवासी÷जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको १९ र निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समितिको ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
पहिलो त्रैमास अवधिमा संघीय शासन प्रणाली व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार, उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि, कर्णाली समृद्धि र साना विकास कार्यक्रमको खर्च हालसम्म शून्य छ । यस्तै स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, साना सिंचाइ कार्यक्रम, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको पनि हालसम्म बजेट खर्च शून्य छ ।
मन्त्रालयले चालू आवको पहिलो त्रैमास अवधिमा स्थानीय आर्थिक विकास योजनाको नमूना तयार गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत, कार्यदल बनाउने र कार्यशर्त तयार पार्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहको वित्तीय स्थिति विश्लेषण र प्रकाशनको लाग आवश्यक तथ्यांक वा विवरण संकलनको ढाँचा तयार गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पठाई विवरण संकलनको कार्य भइरहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहको विज्ञापन कर सम्बन्धी नमूना कार्यविधि कानुन निर्माण गर्ने कार्यको कार्यक्रम स्वीकृत, कार्यदल गठन तथा कार्य सर्त तयार गरी कार्य प्रकृया अगाडि बढेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तराई मधेश समृद्धि कायृक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छ भने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ र उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै झोलुङे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम र स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार कार्यक्रमको वार्षिक खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन स्वीकृतिको लागि पेश गरेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्