हाम्रो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति धनी देशहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेपालले उठाउनुपर्छ «

हाम्रो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति धनी देशहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेपालले उठाउनुपर्छ

डा. धर्मराज उप्रेती, जलवायुविज्ञ

यही कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन भइरहेको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा इन्टरगर्भमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अहिलेकै अवस्थामा १.५ डिग्री विश्व तामपान कायम गर्न असम्भव रहेको जनाएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार २०१० को स्तरमा तापमान झार्नका लागि धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र कार्बन उत्सर्जन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै प्रतिवेदनमा पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा औसत तापक्रम ३ डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेरिस सम्झौताअनुसार औद्योगिक मुलुकहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष १ सय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतमा झार्ने र जनवायुजन्य हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि ‘जलवायु वित्तको व्यवस्था गरी विकासोन्मुख मुलुकलाई नोक्सानीबापतको रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका धेरै मुलुकले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
यसैबीच सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विज्ञसहितको टोली पनि सहभागी हुँदै छ । सम्मेलनमा नेपालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नेपाली प्रतिवेदन लेखन समितिमा समेत रहेका जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्तको परिचालन, विश्व तापमान १.५ डिग्रीभन्दा बढी हुन नदिने, जलवायु परिवर्तनका कारण महिला र सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेको समस्या सम्बोधन तथा जलवायु प्रविधिको प्रवद्र्धनलगायत विषयमा नेपालले आफ्नो अडान राख्नुपर्ने बताए । उनी सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय तथा जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले भोग्नुपरेको हानि–नोक्सानीबारे डा. उप्रेतीसँग गरेको कुराकानीको सार :

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुँदै छ, यो सम्मेलनमा नेपालले के–कस्ता मुद्दा उठाउनुपर्छ ?
जलवायु परिवर्तनले सिर्जित गरेको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि विश्व समुदायसँग आफ्नो कुरा राख्ने, दोस्रो २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार हन्ड्रेड बिलियन (सय अर्ब) विश्व जलवायु कोषबाट जुन परिचालित हुने भनिएको छ, त्यो परिचालित हुने तरिका, त्यो परिचालितलाई सजिलो बनाउने र गरिब देशले त्यो वित्तलाई ल्याएर आफ्नो देशमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणका योजनाहरू, जुन बनाएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकोस् । अर्थात् नेपालले पनि एनडीसी बनाएको छ । त्यो एनडीसी कार्यान्वयनका लागि २४ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ भनेको छ । त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? नेपालीले आफैँ त गर्न सक्दैन । त्यस्तो रकम विश्व समुदायबाट आएर नेपालले पनि केही हिस्सा पाउँछ, त्यो हिस्सालाई विश्व समुदायले त्यो बाटोलाई सजिलो बनाइदिनुप¥यो । तेस्रो भनेको अहिले लस एन्ड ड्यामेज (ढिलो र क्षति) जस्तो भइरहेको छ । जस्तो हिजो-अस्ति वर्षा भयो, त्यसपछि पनि ठूलो हावाहुरी, देशभर नै चल्यो र पानी प¥यो, धान भिœयाउने बेलामा सबै धान पल्टिएको अवस्था छ । त्यसको क्षति धेरै हुने आकलन गरिएको छ । एउटा यो क्षति, अर्को भनेको नसोचिएको तरिकाले हुने क्षति, मेलम्चीको क्षति जुन भयो, मनाङको क्षति, जुन हामीले कल्पना नै गरेका थिएनौँ, त्यस्तो खालको हानि–नोक्सानी र यही वर्ष पनि हामीले हेर्ने हो भने १८ वटा पक्की पुलहरू, जुन इन्फास्ट्रक्चर छ, भौतिक संरचना छ, त्योलगायत अरू भौतिक संरचना पनि वर्षामा ध्वस्त भए । त्यसको क्षतिपूर्ति र अरू कुनै विपद्जन्य क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले आफैँले धान्न सक्दैन । किन सक्दैन भने २०१० देखि २०२० सम्मको आँकडालाई हामीले केलाएर हेर्ने हो भने ४० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई हानि–नोक्सानी भएको छ । यही जलवायु परिवर्तनका कारणले ८ लाख संरचना ध्वस्त भएका छन् यही १० वर्षमा । यो १० वर्ष नेपालका लागि एकदमै पीडादायक भयो र यो अझै बढ्नेवाला छ । यो बढ्दै जाँदा नेपालले त्यत्रो धान्न सक्ने-नसक्ने ? ४० अर्ब प्रत्येक वर्षामा वा जलवायुजन्य विपद्ले नेपालले हानि–नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । आफैँ गरिब देश, त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर यसले धान्न सक्दैन । धान्न नसक्ने हुनाले हामीले उठाउनुपर्ने विषय भनेको हाम्रो लस एन्ड ड्यामेज, हाम्रो क्षति, हाम्रो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति धनी देशहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेपालले उठाउनुपर्छ ।

नेपालले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्यो त ? अघिल्ला वर्षहरूमा नै नेपालको प्रस्तुति कस्तो थियो ?
नेपालले यो प्रोजेक्टमा भाग लिइरहेको छ । यसलाई राम्रै प्रगति मान्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो नीति–नियम, जुन पेरिस सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो, एनडीसीको आयोजना २०२० मै गर्नुपर्ने, नेपालले ग-यो भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभल (स्तर) मा उठाउनुपर्ने विषयमा नेपालले उठाएको देखिन्छ । विश्व जलवायु वित्त बनाएको छ । कोरियामा यसको मुख्य अफिस छ । त्यो वित्त जुन हन्ड्रेड बिलियन (सय अर्ब) अमेरिकी डलर गरिब देशमा परिचालन हुने भनेको छ । त्यो ल्याउनका लागि हुने मेकानिजममा केही काम भएको छ । जस्तो अर्थमन्त्रालयमा यसको संयन्त्र गठन भएको छ । सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी एक खालको निर्णय गर्ने समिति बनेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले त्यही वित्तअन्तर्गतको एउटा नयाँ प्रोजेक्ट पायो पनि र अरू संस्थाहरू पनि त्यसमा आबद्ध हुने प्रक्रियामा गइराखेका छन् । काम केही अघि बढेको छ, तर अझै पनि त्यो फलामको चिउराजस्तै भएको जस्तो छ । त्यहाँ जानु, त्यहाँबाट पैसा तान्नु साह्रै नै चुनौतीपूर्ण भएको र खास गरी नेपालजस्तो देश, जसमा जति त्यस्ता सर्तहरू छन् । त्यो सर्त पूरा गर्ने हाम्रो संगठनात्मक संरचना अझै पनि बलियो नबनिसकेको अवस्थामा अहिले भएको मौजुदा संरचना छ । त्यसअन्तर्गत पनि नेपालले त्यो वित्त पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उठाउनुपर्छ ।

नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षति र विश्वका अरू देशहरूले बेहोर्नुपरेको क्षतिको तुलना भएको छ ?
अहिले के देखियो भने नेपालले क्षति धेरै बेहोरेको छ । जस्तो १० वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा जलवायुजन्य विपद्बाट हानि–नोक्सानी भएको छ । हाम्रा जीविकोपार्जनका क्षेत्र छन् । कृषि, वन, पानी क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, हाम्रो इन्फास्ट्रक्चर (पूर्वाधार) जति पनि हामी बनाउँछौँ भौतिक संरचना, सडक बनाउँछौँ, यस वर्ष सडक बनायौँ । त्यही वर्ष सडक बाढीले बगाएर लैजान्छ । पहिरोले नोक्सान गर्छ । अरूको तुलनामा नेपालको भू–बनावटले गर्दा हामी बढी असरमा परिरहेका छौँ । जस्तो हिमाल अहिले पग्लिरहेको अवस्था छ । हिमनदीहरू विस्फोट हुने अवस्था पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । हिमाल पग्लियो, हिमालको जुन लाइन छ, हिमरेखा छ? जहाँसम्म हिउँ पथ्र्यो भन्ने छ, त्यो अलि माथितिर सर्दै गइरहेको अवस्था छ । हाम्रो वाटर टावर (पानीको स्रोत), हाम्रो पानीको भण्डार हो । त्यो भण्डारमै क्षति भयो, त्यसको एउटा असर हुन्छ । दोस्रो र तेस्रो असर भनेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने भए । पानीका मुहान सुकेपछि हाम्रो जीविकोपार्जन पानीकै लागि संघर्ष गर्ने भयौँ, एउटा त्यो पाटो भयो । दोस्रो पाटो भनेको हाम्रो सुन्दरता हिमाल, हिमालको देश भनेर भन्छौँ, हिउँ नै पग्लियो भने के हुन्छ ? यो अर्को हामीलाई चिन्ताको विषय हो । तेस्रो भनेको हाम्रा नदी प्रणालीहरू, हिमालबाट बग्ने नदीहरू नै तल तराईसम्म जान्छन् । तराईमा हाम्रो उर्वरा भूमि छ, तराईको उर्वराभूमिमा त्यहाँबाट आउने बाढीले बर्सेनि क्षति पु¥याएको अवस्था छ । हाम्रो दुईवटा पाटोमा एउटा क्षतिको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकीजस्तो देखिन्छ । दोस्रो टेक्नोलोजी (प्रविधि) मा, जस्तो कुन ठाउँमा कति पानी प¥यो, त्यसले कस्तो खालको क्षति ल्याउँछ भन्ने पूर्वसूचना प्रणाली पनि प्रभावमा आधारित पूर्व प्रणालीलाई विस्तार र त्यसलाई समुदायस्तरसम्म लैजाने र अर्को ठाउँ आधारित बनाउने, जस्तो डडेल्धुरामा अहिले मनसुन सकिएपछि धेरै ठूलो वर्षा भएको अवस्था छ । त्यो ठूलो अवस्थाको आकलन डडेल्धुरा जिल्लामा, सुदूरपश्चिमको यो क्षेत्रमा यति हुँदै छ र यसको असर यति हुन सक्छ भनेर पनि हामीले उजागर गरिदियौँ भनेदेखि समुदाय र सम्बन्धित जुन निकाय हुनुहुन्छ, विपद् व्यवस्थापनका लागि खटिएको उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा हामी कमजोर छौँ ?
पूर्वसूचना प्रणालीको विकास हाम्रोमा नभएको होइन, भएको छ । तर, त्यसलाई अब प्रभावमा आधारित बनाएर लैजाने र समुदायसम्म सूचनाको प्रभावको रूपमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि भनेको ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय आपत्कालीन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा नै उल्लेख छ । त्यो आपत्कालीन केन्द्रहरू सबै ठाउँमा बनेको अवस्था छैन । बनेको भए पनि त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुन ठाउँमा कति पानी पर्दै छ भन्ने कुरा काठमाडौंबाट भनेर मात्रै स्थानीय समुदायले पत्याउँदैनन् । त्यसकारण त्यहाँको स्थानीय निकायले नै यति पानी पर्दै छ, यो नदीमा यति बाढी आउँदै छ भन्ने कुरा त्यहाँको स्थानीय निकायले त्यो सूचना प्रवाह ग¥यो भने विश्वासिलो हुन्छ, मान्छेले त्यसलाई रेस्पोन्स (प्रतिक्रिया) पनि गर्छन् । नत्र ध्यान दिँदैनन् । त्यसैले प्रभावमा आधारित एउटा पाटो र दोस्रो अहिलेको जति पनि हामीसँग स्टेस्नहरू छन्, वर्षा नाप्ने, बाढी नाप्ने स्टेस्नहरू छन्, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले एउटा हिमालतिर पनि विस्तार गर्नुपर्ने देखियो । अर्को समुदाय लेभल (सतह) सम्म त्यसको कम्युनिकेसनको च्यानल (सूचना प्रवाहको सिस्टम) पनि विस्तार र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल र नेपालजस्ता देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हो ?
यसपालिको कपमा नेपाललगायत धेरै देशले यहीँनेर भारतले पनि यही कुरामा छलफल गरिहरेको थियो । अरू जति पनि गरिब देशहरू छन् । उनीहरूले एउटै एजेन्डा लस एन्ड ड्यामेज, हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गरिब देशले पाउने जुन प्रक्रिया छ, त्यसलाई सरलीकृत गर्ने र विश्व जलवायु वित्तबाट पाउने रकमलाई कसरी सरलीकृत गरेर देशले पाउँछ । त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरामा अलि बढी उठाउने भन्ने कुरा भएको छ । तर, ठ्याक्कै त्यहाँ सहमति भयो, त्यसपछि कार्यान्वयनको पक्षमा अहिले नै कार्यान्वयन भएर सबै देशहरूले पाइसकेको भन्ने अवस्था छैन ।

हामीले तयारीको कुरा गर्ने हो भने जलवायु, जनजीवन क्षति नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने भनिएको विषयलाई नेपालले आफ्नो तर्फबाट कसरी भन्ने कुरामा पनि एक्सरसाइज (जानकार) हुन जरुरी छ नि, हामी कसरी दाबी गर्छौं भन्ने कुरा केही त्यस्तो भएको छ सरोकारवाला निकायहरूको ?
क्षति र नोक्सानीको फ्रेमर (प्रकार) के हो त नेपालको ? हामीले कस्तो अवस्था भयो भने कुन क्षतिलाई जलवायु जन्य क्षति हो । यो क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठायौँ भने यो वित्त हामी पाउँछौँ भन्ने कुरामा काम सुरु भएको छ । तर फाइनल भएको अवस्था छैन । सुरु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ र हामीले अब गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट केही काम भएको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा जस्तो एउटा यसमा पोजिसन पेपर (तयारी पत्र) निकालेको अवस्था छ । र, कस्तो खालको क्षति इकोनोमिक (आर्थिक) क्षति र नन इकोनोमिक लस (वैध आर्थिक क्षति) के हुन् र कस्ता खालका क्षतिहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभल (स्तरमा) मा उठाउन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा फ्रेमवर्क (ढाँचा) नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । त्यो चाँडै सार्वजनिक भएपछि त्यही फ्रेमवर्क (ढाँचा) का आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासमितिअन्तर्गत जहाँ क्लिन (पूरा) गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ त्योअन्तर्गत हामीले क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर भन्न सक्छौँ । अहिलेको अवस्थामा हामीले क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर हामी भन्छौँ । तर, कसरी दिने भन्ने कुराको तरिका छैन ।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि गर्नुपर्ने अनुकूलताका कामहरू नेपालले के–के गरेको छ, के–के गर्न बाँकी छ ?
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउँदै छ र कपमा जानुभन्दा अगाडि नै यही महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यो योजना बाहिर आउँदै छ । नेपालले २०१९ मा दुई वर्षअघि राष्ट्रिय जलवायु नीति बाहिर ल्याएको छ र जसमा ८ वटा एरिया (क्षेत्र) हरू, जस्तो कृषि, वन, जलाधार क्षेत्र, भौतिक संरचनाको क्षेत्र र कस्कटिङ क्षेत्रहरू, जस्तो जेन्डरका कुराहरूलाई पनि कसरी समाहीत गर्दै लैजाने भन्ने कुराको कम्प्रेन्सिप नीति पनि बनेको छ । २०२० मा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र पनि तयार भएको छ । नेपालजस्तो देश इमिसन घटाउने मात्रै, हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने मात्रै हाम्रो ठूलो एजेन्डा होइन । हाम्रो एजेन्डा भनेको हाम्रो समुदाय गरिब छ, जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको छ । त्यो चपेटामा परेको समुदायलाई कसरी उकास्ने भन्ने कुरा अनुकूलनका जुन टेक्नोलोजीहरू छन्, त्यो समुदायमा लैजाने र ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा जलवायु परिवर्तन र लैंगिक समाहितसहितको योजना बन्नुपर्ने तथा त्यो योजना कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको हुनाले अहिले बनेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र र एनडीसी पाँच वर्षको बनेको हो । २०२५ मा फेरि रिभाइज हुन्छ । हामीले मात्रै होइन, संसारका सबै पक्ष राष्ट्रले यो प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा अपडेट गर्दै लैजानुपर्छ । हामीले के काम ग-यौं र कति प्रगति ग¥यौं भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष जानकारी गराउनुपर्छ महासन्धिमा । यति गरिसकेपछि मात्रै हामीले आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गरेको जस्तो हुने, विश्व समुदायबाट पाउने रकम पनि पाउने हो । त्यसले गर्दा समग्रमा नीति बनेका छन् । योजना बनेका छन् र संस्थागत संरचनामा पनि राष्ट्रिय स्तरमा पनि जस्तो वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायुु परिवर्तन महाशाखा छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् प्राधिकरण छ । तर, तल त्यही लेभल (स्तर) मा, त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ (सुझबुझ) मा हामीले ऐन नियममा भनेजस्ता संरचनाको क्षमतापूर्ति, विस्तार र विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालले १.५ डिग्री तापक्रमलाई बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो, १.५ डिग्रीदेखि २ डिग्रीभन्दा तल तापक्रम राख्ने प्रस्ताव थियो, यो सम्भव छ ?
१.५ डिग्री नेपालले अडान राख्यो । अहिले १ डिग्री प्लसमा विश्व तापक्रम पुगेको भन्ने आकलन गरिएको छ । अहिले जति पनि एनडीसीहरू खास गरेर एउटा प्रतिबद्धता पत्रहरू, महासन्धिमा जति बुझाएका छन्, त्यो सबैको विश्लेषण गर्दा विश्व तापक्रम १.७ डिग्री पुग्छ भन्ने आकलन देखिएको छ । अहिलेको विषयवस्तु भनेको नै यही हो । सबैभन्दा ठूलो के हो भने हामीले भन्यौँ १.५ डिग्री, तर त्यो हामी राख्न सक्छौँ त अहिलेकै परिवेशमा ? त्यो हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले कम्तीमा पनि २०१० भन्दा अगाडिको जुन इमिसन लेभल (स्तर) थियो, त्यसलाई कति प्रतिशतमा २०३० सम्म लगभग ४५ प्रतिशत नै भनेको छ । २०५० मा हामीले नेट जिरोमा झार्न सकेनौँ भने यो सम्भव छैन, २०५० को रोडम्याप (मार्गचित्र) सबैलाई छ यो सम्झौताअन्तर्गत, २०३० सम्म कति प्रतिशतमा झार्ने ? र २०५० मा नेट जिरोमा झार्ने, भन्ने कुराको सहमति छ । तर त्यो सहमति र बाटोमा जानका लागि अलिकति केही देशहरूले नेट जिरो सम्भव छैन, नेट नेगेटिभ तिर लैजाने हो कि भन्ने कुरा उठाइरहेका छन् । नेट जिरो लैजानका लागि उनीहरू किन सहमत छैनन् भन्दा उनीहरूको उद्योगधन्दा हटाउनु प¥यो । आफ्नो देशबाट कोही पनि उद्योगधन्दा नै हटाउन चाहँदैनन् । विकासलाई त कसैले घटाउन चाहँदैन । त्यो पाटो पनि छ । त्यसैले अहिले उद्योगधन्दा, जति कलकारखाना, जेजस्तो हाम्रो विकास छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखेर इमिसन लेभललाई घटाउने कुरामा, जस्तो नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, सोलार सिस्टमको विस्तारदेखि लिएर अन्य थुप्रै कुराहरू । नेपालमै नवीकरणीय ऊर्जाभन्दा विद्युत् चुलो, फोहोरबाट निकालिने ऊर्जादेखि लिएर पेट्रोल, डिजेलको जुन निर्भरता छ त्यसलाई एकदमै घटाएर हामीजस्तै अरू देशले पनि घटाएर लैजाने हो र आफ्नो कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) मा इमानदार हुने हो भने त्यो सम्भव छ । सबै देशले यो कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) अनुसार जान सकेनन् भने खतरा हुन्छ भनेर यही विषय यसपालिको कप २६ को पेचिलो विषय बन्ने अवस्था छ । यसमा छलफल हुन्छ र के–कस्तो निर्णय हुन्छ त्यो भनि हाल्नेछौँ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का घटनाहरूको बारेमा सूचना सम्प्रेषण कस्तो छ ? अन्तरदेशीय सूचनाको अभ्यास कत्तिको छ ?
यो अर्को चुनौतीपूर्ण छ । जस्तो चीनको हाम्रो नेपाल तटीय क्षेत्रमा भोटेकोसीको माथि बाढी आयो । त्यो जलाधार क्षेत्रमा बाढी आयो भने चीनले एउटा सूचना, एउटा चिठी दिन्छ । यहाँ धेरै पानी परेको छ, तपाईंहरू सतर्क रहनुहोस् । त्योभन्दा बाहेकको अन्य सूचना अन्तरदेशीय त्यो सूचनाको आदानप्रदान छैन । यहीँनेर भारतमा सबै सिस्टम छ, कति पानी पर्छ, कति बाढी आउँछ, अक्टोबर १८ को नै कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको पारी उत्तरप्रदेशमा यति पानी पर्दै छ भनेर (चेतावनी) नै रेड अलर्ट नै उसले जारी ग¥यो । त्यो सूचना उनीहरूले पाए तर त्यो हामीलाई सेयर भएको अवस्था छैन । नेपालले त्यो पाएको अवस्था छैन । नेपालको संयन्त्रले पनि त्यो सूचना पायो भने नेपालले त्यसलाई आफ्नो समुदायमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । त्यो एउटा चुनौती नेपालको राजनीतिक संयन्त्रमा भारत र चीन सरकारसँग राख्नुपर्ने विषय भनेको नै ट्रान्सपरेन्सी इन्फर्मेसन सिस्टम (स्थानान्तरण सूचना प्रणाली) लाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कसरी त्यो सूचना पाउने र हामीले कसरी दिने ? भन्ने कुरा अहिले चुनौती छ र त्यसलाई सहज गर्दै लैजानुपर्छ भनेर हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ र विषय उठान पनि गरिरहेका छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्