Logo

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध बार एसोसिएसन आन्दोलित


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राजीनामा दिन पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबारबाट विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बारले हातमा पट्टी बाँधेर विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको हो । हातमा कालोपट्टी बाँधेर निस्केका कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा जम्मा भएर प्रदर्शन गरेका छन् । बारले गरेको प्रदर्शनमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, बारका पूर्वअध्यक्षहरु उपस्थित भएका थिए । बिरोध कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको लागि बिरोध गर्नुपरेको बताए । उनले संविधानबाट चल्ने न्यायपालिका र संस्थाहरु सबै खतरामा रहेको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले व्यक्तिको लागि बिरोध नभएर प्रवृत्तिमाथको बिरोध भएको बताए । उनले न्यायपालिका भित्र प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ठीक नभएको भन्दै राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बार एशोसिएशनले चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले कोर्ट बारभन्दा ठूलो नभएको भन्दै बारले नै राजीनामा माग्दा राजीनामा दिन्न भन्ने कुरा लज्जास्पद भएको बताए ।

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार बिरुद्धको नेपाल बार एशोसिएशनको अभियान अन्तर्गत कानून व्यवसायीहरुले कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गते कालोपट्टीसहितको बिरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । उनीहरुले ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देउ’ भन्ने ब्यानरसहित बिरोध गरेका छन् । बारले नैतिकताको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको भन्दै चरणवद्धरुपमा बिरोध कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
यसैबीच, आइतबार बारको विरोधको विरुद्धमा रहेका केहि कानुन व्यवसायीहरुले सेतो पट्टी बाँधेर विरोधको पनि विरोध गरेका छन् । नेपाल बारको भवनको प्रांगणमा भेला भएका उनीहरुले इजलास बस्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उता, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै कलाकारहरुको एक समूहले माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको र न्यायापालिकामा गुटबन्दी सिर्जना भएकोले विरोधस्वरुप कलाकारहरुको समुहले मण्डलामा सडक नाटक प्रस्तुत गरेका हुन् । उनीहरुले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने भन्दै विभिन्न प्लेकार्डहरु समेत प्रदर्शन गरेका थिए । मुद्दा सुनुवाई गर्न छोडेर इजलास बन्द गर्ने कस्तो नैतिकता ? स्वतन्त्रता ?, न्यायमूर्तिका रुपमा स्थापित सम्माननीय न्यायाधीशहरुलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो ? न्यायाधीशज्यूहरुबाट गरिएको हड्तालले न्यायमूर्तिलाई शोभा दिएन, इजलासमा बसेर न्याय देउ, होइन भने राजिनामा देउ, हामी सेवाग्राही मारमा, न्यायाधीशहरु राजनीति, गुटबन्दी र बारमा लगायतको प्लेकार्ड प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्