श्रम आपूर्ति र मागको प्रभावमा परिवर्तन «

श्रम आपूर्ति र मागको प्रभावमा परिवर्तन

संयुक्त अरब इमिरेट्समा भएको अबुधावी डाइलगको छैटौं बैठकमा एसिया–खाडी श्रम करिडोरमा केन्द्रित भएर नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि छलफल भएको छ ।
श्रमिक स्रोत र श्रम गन्तव्य देशहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहेको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले राखेका एजेन्डाका विषयमा रोजगादाता मुलुक प्रविधिमैत्री श्रम बजारको विकास गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको पाइएको छ । नेपालले भर्ना प्रक्रिया, रोजगारीको ग्यारेन्टी, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, तलब वृद्धि, दक्षताका लागि आवश्यक तालिम र कामदारसँग परिवारिक भेटघाट समन्वयका लागि आफ्नो अभिमत राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि ८ वटा तयारी बैठकमा भएका छलफल र निर्णयलाई आधार बनाएर श्रम मन्त्रीस्तरीय ‘आबुधावी डाइलग’को बैठकले पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
आप्रवासी श्रमिकको सीप र सुरक्षाको विषयलाई आगामी दिनमा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बैठकमा नेपालले कात्तिक ९ देखि १२ गतेसम्म आयोजनामा सहभागिता जनाएको थियो ।
आबुधावी डाइलगमा छलफल गर्न श्रमिक पठाउने दक्षिण एसियाका देशहरू नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम सहभागी भएका थिए । त्यस्तै पर्यवेक्षकका रूपमा अष्ट्रेलिया, बहराइन, इटाली, मलेसिया, कुबेत, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कोरिया, यूके, स्वीजरलैन्ड र मलेसिया रहेका थिए । सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा श्रमसचिव सूर्यप्रसाद गौतम र उपसचिव थानेश्वर भुसालसहितको टोलीले सहभागिता जनाएको थियो ।
नेपालबाट विदेश काम गर्न जाँदा त्यस्ता देशमा श्रमिकले भोगेका मुख्य समस्या समाधानसँगै सामाजिक सुरक्षा, बीमा र रोजगारीको सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई आबुधावी डाइलगमा उठाइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपालले रोजगारदाता देशमा ज्यान गुमाएका कामदारको शव तत्काल पठाउन, जेलमा रहेका कामदारको मुद्दामा हेरेफेरसँगै आममाफी र कोरोनाले ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापनका लागि सहजीकरणका लागि समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यूएईको सम्बन्धित पक्ष पनि नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भुसालले जानकारी दिए । कोरोनापछि रोजगारी गुमाएका कामदारलाई पुनः अवसर, सुरक्षा, घरेलु रोजगारीको समस्या समाधान, खासगरी भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा यूएईसँग छलफल पनि भएको थियो ।
बैठकमा खाडी सहकार्य परिषद् (जीसीसी) मा रोजगारी परिदृश्यमा प्रत्याशित परिवर्तनहरू र अबुदावी डाइलग करिडोरहरूमा श्रम आपूर्ति र मागमा तिनीहरूको प्रभाव, श्रम गतिशिलता शासन सुधार गर्न उन्नत प्रविधिको प्रयोग र एसिया–जीसीसी करिडोरहरूमा कामदारहरूको पूर्व–प्रस्थान परीक्षण र ग्लोबल फोरामा क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा धेरै श्रमिक पठाउने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र सेवा सुविधाका विषयमा बैठकमा दबाबमूलक छलफल गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ रहँदै आएको छ । बैठकका सैद्धान्तिक छलफल भए पनि नेपालले श्रमिक पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद सम्बन्धमा समेत कुरा उठाउनु पर्ने विज्ञको भनाइ छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८० प्रतिशत श्रमिक हिस्सा खाडी मुलुकमा रहेको छ । यसअघिको बैठकमा नेपालीको पारिश्रमिकलाई समयानुकूल वृद्धि गर्ने विषयमा नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) सरकारबीच छलफल भएको थियो । नेपाल र यूएईबीच २ वर्षअघि सम्पन्न भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हालको बैठक महत्वपूर्ण रहेको विज्ञको भनाइ छ । यसअघि यूएईसँग भएको एमओयूमा शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा सम्झौता भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा हजारौं श्रमिक लाखौं रकम अवैध तरिकाले तिरेर जान बाध्य भएका छन् ।
आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित, न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि, कामदारका हकमा रोजगारदाता देशले आवाससँग खान र बस्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विज्ञान, प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनअनुसार काम गर्न श्रमिकको सीपका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । यसैगरी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, आप्रवासी कामदारको कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरमा कुनै शुल्क नलिनेजस्ता विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्