संशोधन नभए भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन हुँदैन : श्रेष्ठ «

संशोधन नभए भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन हुँदैन : श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पूरा गर्न नियमावली परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अगाडी बढाएको बताएकी छिन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐनका उद्देश्य हासिल गर्न र ऐन कार्यान्वयनमा व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताइन् । उनले ती कठिनाइ हटाउन नियमावली परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन् । “जुनसुकै ऐन बन्दा ऐनअन्तर्गतको नियमावलीहरु, कार्यविधिहरु, निर्देशिकाहरु, दिग्दर्शनहरु चाहे जे सुकै नाममा होस्, यो बनेको बेलामा कार्यान्वयनका लागि हो भन्नेकुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन” उनले भनिन्, “जनताले यो मेरो लागि बनेको हो भन्ने परिवर्तनको अनुभुति गर्ने हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्र्तगतका जुनसुकै आयोगले विगतमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा काम गरेको छ भने त्यसको स्वामित्व आफूले लिने बताइन् । राम्रा कुराहरुलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने र त्यसैको आधारमा अगाडी बढ्ने उनेल बताइन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहिनको नाम कम्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गराएको बताए । आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको, सरकारी ऐन, नियम, कानूनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष निरौलाले पुरानै ढंगले काम गर्ने हो भने ३ वर्षमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै काममा नयाँ र वैकल्पिक ढंगले जानका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको बताए । आयोगमा हाल ३ जना पदाधिकारी र ४३ जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिँदै उनले थप ३ सय ७२ जना प्राविधिक आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्