भ्रष्टाचार विकासको बाधक «

भ्रष्टाचार विकासको बाधक

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नागरिक समाज सशक्त र सदाचारी हुनुपर्छ । नागरिक समाजले स्वतन्त्र रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ ।

आज भ्रष्टाचारले हामी सबैलाई सताइराखेको छ । राज्यका हरेक तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सरकारी होस् वा गैरसरकारी, सार्वजनिक एवं निजी समाजका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अहिले मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । जनताका प्रतिनिधिहरूले शासनको बागडोर सम्हालेका छन् । जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको छ । विकास–निर्माणका काम सुचारु भएका छन् । तर विडम्बना, विकाससँगै विकृति र विसंगति व्याप्त छ । केन्द्रीकृत भ्रष्टाचारको सञ्जाल विकेन्द्रीकृत भएको छ । भ्रष्टाचारको स्वरूप परिर्वतन भएको छ । पहिले टेबुलमुनिबाट हुने लेनदेन अहिले क्याफे, रेस्टुराँ र बारमा बिचौलियाबाट सेटिङ मिलाएर लिने गरेको पाइन्छ । हरेक विकासका कामको केही प्रतिशत रकम कर्मचारी प्रशासनका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने अघोषित नीति बनेको छ । विकासको काममा हुने कमिसनको एउटा उदाहरण हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना । समयमै आयोजना सम्पन्न नगरी ढिला गर्नु, आयोजनाको लागत बढाउनु र त्यसबाट सम्बन्धित निकायले आर्थिक लाभ लिने पद्धति हाबी छ, जसबाट जनताले भोग्नुपर्ने सास्तीको त कुनै हिसाब छैन । नेपालमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु एउटा महारोगजस्तै भएको छ । पहुँचको भरमा ठेक्का लिने र समयमै काम सम्पन्न नगरी समय थप गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । भ्रष्टहरू दण्डित हुनुपर्नेमा पुरस्कृत भएका छन्, जसले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार यस्तो महारोग हो, जसको उपचार विधि त्यति सजिलो छैन ।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्याका रूपमै फैलिएको छ । विशेष गरी विकासशील मुलुकहरूमा यो निकै बढी छ । बढ्दो भ्रष्टाचारले लगानीका स्रोतहरूलाई खेर फाल्छ । आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । शक्ति, सम्पत्ति र सत्तालाई केन्द्रीकृत गर्ने गर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपर्छ । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जान्छ । राजनीतिक व्यवस्थालाई अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बनाउँछ । सरकारी संयन्त्रहरू ध्वस्त हुँदै जान्छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पु-याउँछ । भ्रष्टाचारले गरिबी बढाउँछ भने विदेशी लगानी घटाउँछ । राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । भ्रष्टाचारको पीडा सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्छ । नेपाल विकासमा पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नै हो ।
नेपालमा सार्वजनिक संगठनमा भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ । भ्रष्टाचारलाई प्रशासनको महारोगका रूपमा लिइन्छ । प्रशासन संयन्त्रमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो विकृतिका रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी तवरवाट पनि प्रयासहरू भएका छन् । संवैधानिक अंगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००५ मा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि पारित गरेर लागू गरेको छ । नेपालले पनि सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरी २०६७ सालमा संसद्ले महासन्धिलाई अनुमोदन समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट बेलाबखत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सुशासनको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा कानुन छ । सरकारी संरचना छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रयास छ, तर पनि भ्रष्टाचारको यो महारोगवाट हाम्रो देश मुक्त हुन सकेको छैन । तसर्थ सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । त्यसैगरी सदाचार संस्कृतिको विकास गर्नुका साथै नैतिकता र इमानदारीताको शिक्षा आवश्यक छ । हामीसँगै विकासको चरणमा पाइला टेकेका मुलुकहरू विकसित भइसके । उनीहरूको जीवनस्तर कति माथि पुगिसक्यो । हामी भने समृद्धिको नारामै सीमित भएका छौं । मुलुकको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।
भ्रष्टाचार पहुँचवाला, प्रभावशाली र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले गर्छन् । समाजमा सबैभन्दा बढी शक्तिशाली जो छ उसैले भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने हो त्यही निकाय नै बढी भ्रष्ट छन् । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन संयन्त्र, प्रहरी, न्यायालय यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालो छ । भ्रष्टाचारको जालो अन्त्य गर्न माथिबाटै शुद्धिकरणको खाँचो छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र इमानदारिता देखिए भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ । भ्रष्टाचारका अधिकांश घटना राजनीतिक प्रभावमा हुने गरेको पाइन्छ । अधिकारप्राप्त व्यक्ति र संस्थाहरू भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा परेपछि भ्रष्टाचार झनै संस्थागत हुने गर्छ ।
हाम्रो सामाजिक संरचनाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । विशेष गरी गरिबी र पछौटेपनले गर्दा धनप्रति समाजले बढी मान्यता र सम्मान दिने गरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुका विभिन्न कारण छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको अभाव रहनु, दलको आयव्यय पारदर्शि नहुनु, भ्रष्टलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनु, भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनहरूको कार्यान्वयन नहुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकाय क्रियाशील हुनु नसक्नु, विद्यमान ऐन–कानुनको पूर्ण पालना नगरिनु, घूस, कमिसन र कोसेली संस्कृति विद्यमान हुनु, निजामती प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बोध नहुनु, कर्मचारी सेवकका रूपमा नभई शासकका रूपमा प्रस्तुत हुनु तथा नैतिकताको ह्रासले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ ।
सम्पत्तिप्रतिको बढ्दो मोहले भ्रष्टाचारलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर, सदाचारिताको सम्मान र भ्रष्टाचारीलाई दण्डको नीति अख्तियार गरेका न्यूनीकरण भने सम्भव छ । सबै निर्णय प्रक्रिया र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सकियो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । त्यसैले पारदर्शिता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक प्रभावकारी उपाय हो । भ्रष्टचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण कुरा राजनीति इच्छाशक्ति नै हो । मुलुकको राजनीतिक शक्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर लाग्यो भने भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धतापछि सदाचार पद्धतिकोे अवलम्बनवाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदा सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि हुन्छ । विकासले गति लिन्छ । कानुनी राज्यको स्थापना हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ । म घूस लिन्नँ र दिन्नँ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनि मात्र यथार्थमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले सार्थकता पाउँछ ।
विगत एक दशकदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वकै प्रमुख मुद्दा बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले विश्वव्यापी रूपमै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ । भ्रष्टाचार एक देशको मात्र मुद्दा नभएर सबै समाज र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने अन्तरदेशीय मुद्दा बनेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अन्तराष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता छ । कुनै एउटा देश वा क्षेत्रले मात्र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर यो नियन्त्रण हँुदैन, यसका लागि सामुहिक संकल्प र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी जनमत निर्माणमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र गैरसरकारी निकायले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विगतमा भन्दा अहिले भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको संख्या बढेको छ । मानिसहरू अहिले खुला रूपमा भ्रष्टाचार गर्न डराउँछन् । भ्रष्टाचार गर्दा कुनै पनि बखत समातिने र सजाय पाउने डर छ । बिस्तारै भ्रष्टाचारविरुद्धको वातावरण सिर्जना हँुदै गएको छ । नागरिक सचेतनाले भ्रष्टाचारीको मनोबल घटेको छ । कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता बढेको छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै गएको छ । नागरिकले सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू माग्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले भ्रष्टाचार एवं अनियमितताका घटना सहजै बाहिर आउने गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने संस्कृति बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता सरकारी तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील गैरसरकारी निकायहरूको सक्रियता बढेको छ । सञ्चार जगत्ले सार्वजनिक गर्ने समाचारले पनि जनमत निर्माणमा सहयोग गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नागरिक समाज सशक्त र सदाचारी हुनुपर्छ । नागरिक समाजले स्वतन्त्र रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर खबरदारी जरुरी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृति र विसंगतिका विरुद्ध डा. गोविन्द केसीको अनशनले सरकारलाई निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । यसरी नागरिकको निरन्तर दबाब र आन्दोलनले भ्रष्टाचारीको मनोबल घट्छ । भ्रष्टाचारी माथि दबाब सिर्जना हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील संस्थाहरूलाई सहयोग पुग्छ । सबै क्षेत्रको निरन्तर प्रयास भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ । सरकार र नागरिक समाजबाट सुशासनका लागि संयुक्त प्रयास भएमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले गति लिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिबद्धता बढाउन सके छोटो समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा प्रत्येक नागरिकको आवाज पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नागरिक सचेतनाले पनि भ्रष्टाचार न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र त्यसको नियन्त्रणको चुनौती अहिले ज्यादै ठूलो समस्या बनेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारजस्तो अत्यन्त निकृष्ट कार्यको विरोधमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारले विधि र पद्धति बिगार्छ । प्रशासनलाई असक्षम बनाउँछ र राज्य नै असफल हुने खतरा रहन्छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नभएमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव छैन भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । साथै, सुशासन, लोकतन्त्रबिना मुलुकमा उन्नति, प्रगति र विकास सम्भव छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका सबै निकाय, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायत सबै निकाय एकजुट हुनु आवश्यक छ । सबैको सामूहिक प्रयास भए सुशासन, कुशल प्रशासन र उच्च अनुशासन कायम हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्