नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार सम्बन्ध सुधार «

नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार सम्बन्ध सुधार

नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख मुलुकहरूमा भारत, अमेरिका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, इटाली, टर्की, क्यानडा, जापान र चीन रहेका छन् । नेपालका लागि निर्यातमा महŒवपूर्ण भनी पहिचान भएका र भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने वस्तुहरूको रूपमा व्यापार नीति–२०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०७३ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको निकासी सम्भाव्यता मूल्यांकन अध्ययनमा परेअनुरूप १९ वस्तुहरू समावेश छन् । यस व्यापार नीति र एनटीआईएस–२०७३ को संशोेधनको तयारी भइरहेको हुनुपर्छ ।
बंगलादेशसँगको पारवहन सम्झौतापछि पारवहन समस्या समाधान गरिने आशा गरिएको थियो । नियमित हवाई उडानबाट निकासी व्यापार आयतन विस्तार गरेमा समयको बचत हुन्छ । नेपालको व्यापारमा पारवहनका कठिनाइले समेत प्रभाव पारेको छ । नेपालमा वस्तु विकास कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार भए पनि उत्पादन पक्षमा केही उपलब्ध भएको छैन । सरकारको व्यापार नीति अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूसँग समन्वयमा छैनन् । नेपालको हालको आर्थिक नीतिहरूको पुनरावलोकन र वैदेशिक व्यापारका वर्तमान व्यवस्थाको पुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्छ । नगद प्रोत्साहन, भन्सार माफी उपायहरू, बन्डेड गोदाम सुविधा र निकासी ऋण सुविधाजस्ता निकासी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । सरकारका नयाँ नीतिहरू निकासी, कर्जा सुविधामा प्रोत्साहन, निकासी इजाजत प्रक्रिया, निकासी बनावट समायोजन कार्यक्रम, व्यापार सम्झौतामा व्यापारका खराबीहरू र निकासीसम्बन्धी संस्थामा केन्द्रित छन् । नेपालको निकासी व्यापारमा उतार–चढाव देखिएको छ ।
नेपालको निकासी ढुवानीका लागि कोलकाता बन्दरगाहको वैकल्पिक रूपमा बंगलादेश चितगाव बन्दरगाहको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । नेपालको विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतापछि निकासी प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने आशा थियो ।
अब त रेलबाट नै चीनको सिगात्सेबाट र भारतको विशाखापट्टनमबाट परीक्षणका रूपमा नेपालमा सामान ढुवानी भएको छ । तर, योे नियमित हुन सकेको देखिँदैन । चीनसँग पनि अब यातायात र पारवहन सन्धि भइसकेको अवस्था छ । तैपनि नेपालका लागि कोलकाता वरदान सिद्ध भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न एकीकृत जाँचचौकीलगायतका व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण, क्रसबोर्डर रेल्वे निर्माण, कोलकाताबाट नेपाल आउने कार्गोलाई थप सहजीकरण, कोलकातादेखि कोसी नदीसम्म जलमार्ग निर्माण र नेपाल तथा बंगलादेश जोड्ने टनेल मार्ग निर्माण गरी दुई देशबीचको सम्बन्ध उचाइमा पु¥याइने विचार पोख्दै आएको देखिन्छ, तर समस्या धेरै वर्षसम्म पनि जहाँको तहीँ रहन्छ । पारवहन मार्गमा अत्यधिक लागेका ढुवानी खर्च कारण विशेष कच्चा पदार्थ ढुवानीमा ट्रान्सिपमेन्ट मोडालीटी पास गरेमा तेस्रो देशसँगको व्यापारमा खर्च घट्न गई तेस्रो देशसँगको व्यापारमा लागत कम हुने र देशको औद्योगीकरण हुने बताइन्छ । यस ट्रान्सिपमेन्टको अभ्यास भारतले जवाहरलाल नेहरू पोर्टमार्फत टुघलावादको आईसीडी प्रयोग गरी कंकोरले नेपालको ढुवानी गर्दै आएको छ ।
नेपालमा करोडौं रुपैयाँ मात्र होइन, अर्बाैं–खर्बौं रुपैयाँमा व्यापार घाटा सदावहार रहँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेटबराबरभन्दा बढीको रकमको व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक रु. १२ खर्बभन्दा नाघिसकेको छ, तर पछिल्ला वर्ष अझ व्यापार घाटा बढेर गएको छ । बताइन्छ कि मानिसहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि विलासी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुले पनि व्यापार घाटा बढेर गएको छ । यदि सरकारले व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लाने हो भने जुन वस्तु तथा सेवामा नेपाल निर्भर रहेको छ त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन बढाउनैपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन सोच, ठोस कार्ययोजनासहितको कार्यान्वयन चाहिन्छ । अनि मात्र देशको व्यापार घाटा घट्न सक्छ ।
नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो । नेपालको भौगोलिक अवस्था–स्थिति एकल परिस्थिति हुनाको कारण अरू देशमा पारवहन सुविधाका लागि तिनीहरूको समुद्रपार व्यापारका लागि दुई वा तीन देशहरूका पारवहन मार्ग प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपाललाई पारवहन मार्ग प्रदान गर्ने भारतले मात्र नेपाललाई पारवहन मार्ग उपलब्ध गराएको छ ।
पन्ध्रौं योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात रु. १ खर्ब ८४ अर्ब र आयात रु. १५ खर्ब ६७ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति–२०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य तथा सार्कको साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्न भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहँुच हुन सकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्दै गइरहेको छैन । आव २०७५÷७६ को देशको बजेट बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ ।
स्मरण गरइन्छ कि नेपाल र भारतबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय व्यापार, रेल तथा पारवहन सन्धिहरू रहेका छन् । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादन भएका सबैजसो वस्तुहरूमा भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त प्रवेश सुविधा प्राप्त छ, तर व्यावहारिक कठिनाइ विद्यमान देखिन्छ ।
नेपालको समुद्रपार देशसँग हुने सबैजसो व्यापार भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमार्फत नै हुने गरेको छ । नेपालको आयात–निर्यात ढुवानी आयतन विश्लेशण गर्दा नेपाल प्राकृतिक रूप नदीमार्फत जोडिएको कोलकाता बन्दरगाह नेपालको निर्यात ढुवानीलाई कायमै राख्दै नेपालको आयात ढुवानीको लागि मात्र विशाखापट्टनम प्रयोगमा ल्याउन भारतसँग अनुरोध गर्नुपर्ने देख्छु ।
नेपालको बंगलादेशसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गरी प्रवद्र्धन गर्न रोहनपुर–सिंहवाद रेल नाकालाई थप पारवहन मार्गका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल–भारतबीच हुने एलओई तयार छ भनिएकोे निकै भयो, तर यो व्यवहारमा छैन । तर, भारत र बंगलादेशले नेपाललाई यो रेलमार्ग दिने निश्चित गरेका छन् । साथै, नेपालको बंगलादेशसँग छुट्टै पारवहन सम्झौता भएको धेरै वर्ष गइसकेको छ । तैपनि नेपालको निकासी बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता, साफ्टा तथा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय व्यापार संगठनमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । यस्तो क्षेत्रीय अवधारणामार्फत व्यापारमा अधिकतम सहजीकरण तथा क्षेत्रीय एकीकरण गर्दै फाइदा पाउनका लागि व्यापारमा खास बढोत्तरी हुन नसकेको अवस्था छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि सम्भावना रहेको सेवा व्यापारलाई कार्यान्वयन गर्न सेवा व्यापार सम्झौता ‘सतिस’ भइसकेको छ । यसका साथै बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले समेट्ने वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र लगानीमध्ये वस्तु व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यसका साथै नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता एपीटीएमा पर्यवेक्षकका रूपमा रहेको छ । नेपालले एपीटीएको सदस्यता लिई फाइदा लिन सकेन । एपीटीएको स्थापनामा नेपाल अब्जर्भर थियो, तर पछि क्रियाशील भएन् ।
नेपाल साफ्टा व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम टीएलपीअन्तर्गत भन्सार दरलाई क्रमशः घटाई सन् २०१६ को जनवरीसम्ममा शून्यदेखि ५ प्रतीशतमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले भन्सार दर घटाउँदै लानुपर्ने कार्य क्रमिक रूपमा ल्याइँदै छ । साफ्टा संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुहरूमध्ये २० प्रतिशत वस्तुहरूलाई सो सूचीबाट हटाउन त्यस्तो सूची नेपालले सार्क सचिवालयमा पठाइसकेको थियो, तर भनिएको जस्तो समयमा गरिआएको छैन ।
व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले समय–समयमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ । यस क्रममा नेपालको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीहरूसँगको आबद्धतासमेतले आएको परिवर्तनलाई समेट्न वाणिज्य नीति, २०६५ पछि २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ र रणनीति, २०७३ ले निकासी प्रवद्र्धन गरिआएको छ । यससहित प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण, वित्तीय कारोबार, कम्पनी सञ्चालन, भन्सारसम्बन्धित नयाँ ऐन तथा नियमावलीहरू जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । २०७३/०७४ र ०७५ सालमा अनगिन्ती ऐनहरू बने र २०७६ सालमा त नीतिहरू पनि परिमार्जन गरिए ।
विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात् नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरवर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता भएको छ ।
नेपालमा व्यापारका लागि सहयोग परिचालन सन् १९९० को दशकदेखि सुरु भए तापनि सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको बैठकको निर्णयपश्चात् यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ ।
एनटीआईएस, २०१० सहित रणनीति, २०७३ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जीआईजेडबाट डब्लूटीओ प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेका छन् । डीएफआईडी र ईसीले एनआईटीएस, २०१० र २०७३ सालको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको व्यापारका लागि सहायता परिचालनका लागि क्षेत्रगत अवधारणा कार्यान्वयनमा छ ।
नेपाल–भारतबीच सन् २०१६ मा भएको नयाँ वाणिज्य सन्धि तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोग सम्झौताले भारतसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ । व्यापारको संस्थागत विकासका लागि पहिलेको नीतिका बोर्ड अफ ट्रेड, तयारी पोसाक निर्यात प्रवद्र्धन समिति, उच्च निर्देशक समिति, राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ र नेपाल र भारत तथा चीन, अमेरिकाबीच छुट्टाछुट्टै अन्तरसरकारी समिति कार्यरत छन् । व्यापार नीति, २०७२ र रणनीति, २०७३ आएपछि माथि उल्लेख गरिएका संस्थागत प्रयास कता गए ।
नेपालमा ध्यान दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू आयातित कच्चा पदार्थमा र न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित छन् । निर्यातयोग्य कृषि क्षेत्रका वस्तुहरूका व्यावसायिक उत्पादन हुन नसक्नु अर्को समस्या रहेको छ । अरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका समस्याहरूमा लगानी एवम् व्यापारमैत्री वातावरणको कमी, निकासीजन्य उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गर्न नसक्नु, आपूर्तिजन्य कठिनाइहरू विद्यमान रहनु, प्रमुख निकासीजन्य वस्तुहरूको गुणस्तरमा कमी, असहज श्रम सम्बन्ध, ऊर्जा संकटले उत्पादन लागतमा बढी आदि मुख्य छन् । अरू समस्यामा उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्कको उपयोगतर्फ परिचालन गर्न नसक्नु, गुणस्तरमा प्रमाणीकरण र सोसम्बन्धी आधारभूत प्रयोगशाला, कानुन र जनशक्तिको कमी, तुलनात्मक लाभका विशिष्ट क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको विकास गर्न अत्यावश्यक लगानी हुन नसक्नु र छिमेकी देशहरूसँग पारवहन प्रक्रियाजन्य कठिनाइका कारण निर्यातजन्य वस्तुको कारोबार लागत उच्च रहेको छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्