विधेयक अलपत्र पारेर अधिवेशन अन्त्य «

विधेयक अलपत्र पारेर अधिवेशन अन्त्य


नयाँ सरकार गठनको सय दिन पूरा भइसके पनि बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयकबाहेक कुनै पनि आर्थिक विधेयक पास हुन सकेका छैनन् । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण विधेयक तीन महिनाभित्रमा पास गर्ने बताएको थियो । तर, सरकार गठन हुँदा संसद्मा दर्ता भएका कुनै पनि विधेयक पास भएका छैनन् । विधेयक अलपत्रै छाडेर सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा प्रतिनिधिसभामा ३१ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १५ वटा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका २६ वटा विधेयकमध्ये १० वटा अर्थसँग जोडिएका थिए । सरकार गठनपछि दर्ता भएका विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमात्र पास भएका छन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम संसद्मा भइरहेको गतिरोधका कारण विधेयकहरु पास नभएको बताउँछन् । “साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा गतिरोध सिर्जना हुन्छ भन्ने थिएन । त्यसकारण भनेको समयमा हुन नसकेको हो । तर पास हुने क्रममा छन्,” उनले भने ।
राजनीतिक तरलताका कारण सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् । “संयुक्त सरकार बनेपछि साझा कार्यक्रम ल्याए । तर, सरकार बन्नलाई नै झण्डै तीन महिना लागेपछि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कुरै आएन,” उनले भने । कार्यक्रममा विधेयकहरु पास गर्ने भनेपनि दलहरुको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र नपरेको उनको तर्क छ । “अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना राजनीतिक दलहरुमा अझै पनि छैन,” उनी भन्छन्, “राजनीति नै ठूलो हो अर्थतन्त्र निर्माण भनेको केही पनि होइन भन्ने बुझे । तर, अहिलेको संसारमा जसले अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्यो त्यो नै सफल हुन्छ ।” यसले अर्थन्त्रलाई निकै नै असर गर्ने उनको अनुमान छ । “ऐन नबन्दा पहिलो कुरा त अपेक्षित रुपमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिँदैन । दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यहरु पनि पूरा हुने छाँटकाँट आएन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनमा समेत असर गर्छ । साथै पन्ध्रौँ पञ्चवर्षिय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नमा समेत समस्या ल्याउँछ ।”
विधेयक पारित नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा नै असर पार्ने वरिष्ठ अर्थविद् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “कतिपय विधयकहरु संघियता कार्यन्वयनसँग जोडिएका छन् । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ९ ले तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा संघ र प्रदेशले कानुन बनाएन भने स्थानीयले काम गर्न सक्दैन । ऐन र ऐन अनुसारका नियमावलि निर्देशिकाहरु नबन्दा तीनवटै तहले गर्ने कामहरुमा बाधा पर्छ,” उनी भन्छन् । ऐन नहुँदा तीनै तहबीचको समन्वयमा बाधा पुग्नुका साथै कामको ओभरल्याप हुँदा संघियता कार्यन्वयनमा बाधा पु¥याउने अधिकारीको तर्क छ । “यसले लगानीमा असर पार्छ । सरकारी खर्च हुन सक्दैन । भएको खर्च पनि उपयुक्त ढंगले हुँदैन । अर्थात् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्छ,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्