विद्युतको महशुल समायोजन

विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ६ अर्ब प्रतिफल दिने गरी विद्युत महशुल समायोजन गरेको छ ।
प्राधिकरणको कुल स्थिर सम्पत्तिको औसत लागत मूल्यको ३० प्रतिशतलाई स्वपुँजीको रुपमा मानेर यसको ८.२८३ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ९२ करोड ७० लाख प्रतिफल हुने गरी प्राधिकरण महशुल प्रस्ताव पारित गरेको आयोगले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षभन्दा २६ अर्ब बढी खर्च बढ्ने प्रक्षेपणसहित महशुलका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर आयोगले भने यसमा ३ अर्ब ३२ करोड कम खर्च हुने गरी कायम गरिएको जनाएको छ ।
बुधबार नयाँ विद्युत महशुल दर सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंहले ग्राहस्थ वर्गको महशुलमा औसतमा २.८४ प्रतिशत घटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न १५१ युनिटदेखि माथि खपत गर्ने उपभोक्तालाई छुट दिएको बताउँदै १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई प्रति युनिट ५० पैसा घटाइ ९.५० पैसा तथा ४ सय युनिटमाथिकोमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार, थ्री–फेज तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट) आपूर्ति लिने ग्राहस्थ उपभोक्ताको हकमा मासिक ४ सय युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षा यामको इनर्जीमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ तथा ४ सय युनिटभन्दा बढी को हकमा प्रति युनिट १.५० रुपैयाँ घटाइएको छ । यसैगरी एक हजार युनिटसम्मको लागि ११/३३ केभीमार्फत आपूर्ति लिने उपभोक्ताका लागि वर्षामा ५० पैसा तथा एक हजार युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेहरुका लागि वर्षा याममा प्रतियुनिट १.५० र हिउँदमा १ रुपैयाँ घटाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सिँचाई वर्गको हकमा ८० प्रतिशतसम्म घटाइएको भएपनि औसतमा ४०.६९ प्रतिशत घटाइएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार घरायसी तल्लो वर्गको २३०/४०० भोल्ट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा सिँचाइका लागि पानी तान्न हाल प्रतियुनिट ४.३० रहेकोमा घटाएर २.२५ रुपैयाँ, ३३ केभीका ग्राहकका लागि पानी तान्न ४.८० रुपैयाँ रहेकोमा २.५० रुपैयाँ तथा ११ केभीका ग्राहकका लागि ४.९० रुपैयाँ रहेकोमा घटाएर २.६० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक खर्चमा ९९ अर्ब १० करोड ६० लाख प्रस्ताव गरकोमा ३ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख कम गरेको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट ८४ अर्ब ७२ करोड २० लाख र अन्य आम्दानीबाट ९ अर्ब ९९ करोड गरी ९४ अर्ब ७२ करोड १ लाख पुग्ने विश्लेषण गरेको छ । ५ एम्पेयरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्ताले २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क पाउने र यसमा ३० रुपैयाँ भने न्यूनत्तम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।