आचारसंहिताले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ «

आचारसंहिताले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ

लक्ष्मण हुमागाईं
अध्यक्ष, विज्ञापन बोर्ड
पत्रकारिता पृष्ठभूमिका लक्ष्मण हुमागाईं विज्ञापन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विज्ञापन बोर्डका पहिलो अध्यक्ष हुन् । गत चैतमा तत्कालीन सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेका उनी संस्थालाई गतिशील बनाउन उद्यत देखिन्छन् । नेपाल टेलिभिजनमा २२ वर्षको कार्य अनुभव रहेका उनले संवाददाताका रूपमा प्रवेश गरी महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए ।
हुमागाईं जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर र आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा एमफिल हुन् । उनले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनसहित निजी क्षेत्रका इमेज च्यानल र जनता टिभीमा कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढिरहेको बताउने अध्यक्ष हुमागाईं विज्ञापन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना तथा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिने बताउँछन् ।
नेपाली विज्ञापन बजारमा क्लिनफिड कार्यान्वयन तथा भारतीय विज्ञापनको आधिपत्य अन्त्यलगायतका चुनौती अन्त्यसँगै आन्तरिक बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने अभियानमा आपूm जुटेको अध्यक्ष हुमागाईं बताउँछन् । कोभिड महामारीपछिको विज्ञापन बजार, यस क्षेत्रमा भइरहेको नियमनको प्रयास तथा सरकारी विज्ञापनको क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलगायतका विषयमा अध्यक्ष हुमागाईंसँग कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार ः

पहिलो पटक गठन भएको विज्ञापन बोर्डको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । कार्यभार सम्हाल्नु भएको पनि ६ महिना भइसक्यो, अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?
नेपालको समग्र विज्ञापन क्षेत्रको अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्ने गरी पहिलो पटक विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छ । बोर्डको पहिलो अध्यक्ष बन्नु अवसर पनि हो भने सँगै चुनौती पनि त्यत्तिकै मात्रामा छन् । यस क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको हुँदा आफ्नो कार्यकालमा विज्ञापन क्षेत्रलाई सम्झनलायक काम गर्न सक्छुु भन्नेमा विश्वस्त छु । त्यसका लागि बोर्डका साथीहरू, सरकार तथा सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक हुन्छ । बोर्डले विज्ञापनको नियमन, कार्यान्वयन, अर्धन्यायिक भूमिका र सरकारको परामर्शदाता भई यस क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशन तथा प्रसारण भएका विज्ञापनहरू कानुनी मापदण्डअनुसार भए÷भएनन्, नियमन गर्ने बोर्डको पहिलो काम हो । त्यसैगरी सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारणदेखि लिएर सरकारका विज्ञापनको क्याम्पेन डिजाइन गर्ने दोस्रो कामअन्र्तगत पर्छ ।
विज्ञापन बजारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा उजुरी सुन्ने, विवाद सल्टाउने र मुद्दा चलाउने तथा उक्त विवादलाई अन्तिम किनारा लगाउने अर्धन्यायिक काम पनि बोर्डको कार्यअधिकारभित्र पर्छ । सरकारी विज्ञापनको परामर्शदाता पनि बोर्ड हो । विज्ञापन क्षेत्रमा कुनै राय–सुझाव आवश्यक भएमा बोर्डले नै उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेक विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने काम बोर्डले नै गरेको छ ।
विज्ञापन बोर्ड कार्यान्वयन एकाइ, अर्धन्यायिक निकाय र सरकारको परामर्शदाता तथा सल्लाहकार समन्वयकारी निकाय हो । प्रदेशस्तरमा हुने विज्ञापनका सवालमा अनुगमन, मूल्याकंन तथा विज्ञापनको मापदण्ड तय गर्ने, कार्यान्वयन गराउने काम पनि बोर्डले नै गर्छ । साथै होर्डिङ बोर्डको मापदण्ड पनि विज्ञापन बोर्डले नै निर्धारण गर्ने हो । बोर्डको कार्यअधिकारको उच्चतम उपयोग गर्दै नतिजामुखी भएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छु ।

विज्ञापन व्यवसाय अहिले कुन अवस्थामा छ ? कोभिड महामारीअघि र महामारीपछिको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपालको विज्ञापन बजार बढ्दो क्रममा छ । विज्ञापन बढ्नका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ । औद्योगीकरण र उत्पादनतर्फ हाम्रो अवस्था कमजोर छ । देशमा उद्यम व्यवसायको विकास हुनुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विज्ञापन बजारलाई टेवा पु¥याएको हुन्छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै विज्ञापन सेवा क्षेत्रको छ ।
टे«ेडिङतर्फ आयात–निर्यातको विज्ञापनले पनि महŒवपूर्ण अर्थ राख्छ । अरू देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका विज्ञापन धेरै र सेवा क्षेत्रका कम हुने भए पनि नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ ।
हामीकहाँ सेवा क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको विज्ञापन निकै कम छ । जब कोभिडको महामारी सुरु भयो, पहिलो चरणमा विज्ञापन बजार झन्डै ५० प्रतिशतले गिरावट आयो । ब्रोडकास्टमा ५० प्रतिशत र प्रिन्टमा ७० देखि ८० प्रतिशत विज्ञापनमा गिरावट आयो । डिजिटल मिडियामा केही कम असर परे पनि २५ देखि ३० प्रतिशत विज्ञापन गिरावट यसतर्फ पनि आएको हो ।
अहिले विस्तारै कोभिडको असर घट्दै गएको र चाडपर्व सुरु भएका कारण विज्ञापन बजार बढ्दो क्रममा छ । नेपालले २०७७ साउन ७ गते विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालका मिडियामा विज्ञापन गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रमहरू खोजी गर्न थालेका छन् । नेपालमा रियालिटी शो बढ्नुको कारण पनि यही नै हो । अहिले बजारमा सञ्चालन भइरहेका रियालिटी शोहरूमा मात्रै एक अर्बभन्दा धेरै रकम परिचालन भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा विज्ञापन बजार बढ्दो क्रममा छ, आगामी दिनमा अझै परिष्कृत भएर जानेछ ।

वर्तमान अवस्थामा प्रिन्ट, ब्रोडकास्ट तथा डिजिटल मिडियाले विज्ञापन बजारको केकति हिस्सा लिन्छन् ?
अहिलेसम्म बजार हिस्सा ठ्याक्कै कुनले कति लिएका छन् भनेर भन्ने तथ्यांक छैन । यसमा विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म प्रिन्ट, ब्रोडकास्ट, डिजिटल मिडियाले कुल विज्ञापनको कति प्रतिशत भाग ओगट्छन् भन्ने रिसर्च हुन सकेको छैन । अनुमान गरिएअनुसार १२ देखि १६ अर्बको हाराहारीमा नेपालको विज्ञापन बजार छ । रेडियो, टेलिभिजनमा साढे २ देखि ३ अर्बको विज्ञापन बजार छ । डिजिटल मिडियाले पनि सोही बराबरको हिस्सा ओगटछ । प्रिन्टमा १ देखि डेढ सय करोडको हाराहारी छ भने होर्डिङ बोर्डमा पनि डेढ सय करोडबराबरको विज्ञापन छ । विज्ञापनमा असंगठित क्षेत्र पनि छ । स्थानीय तहमा धेरै पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन मिडिया चलेका छन् । त्यसमा डाइरेक्ट विज्ञापन गएको छ । त्यसलाई हेर्ने हो भने विज्ञापन बजार ठूलो छ । अहिले ठूला मिडियाको वार्षिक कारोबार तथा विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारका आधारमा विज्ञापन बजारको गणना गरिएको छ ।

विज्ञापन भनेको आफ्नो उत्पादनलाई प्रचार र प्रवद्र्धन गर्न गरिन्छ कि उत्पादक र मिडियाबीच सम्बन्धका आधारमा भन्ने बहस सधैँजसो चलिरहन्छ । नियामक निकायको अनुभवका आधारमा यहाँलाई के लाग्छ ?
पहिलो त सैद्धान्तिक रूपमा गरिएको व्याख्या उत्पादनलाई प्रचार–प्रसार गर्नु नै हो । दोस्रो, उत्पादक र मिडियाबीच सम्बन्धका लागि पनि विज्ञापन गरिनु व्यावहारिक पाटो हो । कतिपय उत्पादकहरूले फलानो मिडियामा विज्ञापन नदिँदा केही अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने डर–त्रास छ । हामीले भर्खरै निर्माण गरेको आचारसंहितामा यो कुरा प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापनदातालाई विज्ञापन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भनेर आचारसंहितामा व्यवस्था छ । एउटा मिडियामा विज्ञापन दिएपछि अरू मिडियामा विज्ञापन दिनैपर्ने बाध्यताबाट यसलाई मुक्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा बोर्ड सचेत छ । विज्ञापनदातालाई आफूलाई चाहेको मिडियामा स्वतन्त्र, निडर भएर गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि विज्ञापन बजारलाई नियमन नगरी नहुने छ । अन्यथा विज्ञापनदाताहरूले विज्ञापन घटाउनुको विकल्प छैन । अर्थात् विज्ञापन मिडियामा नगएर सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ बोर्ड जान सक्ने सम्भावना छ ।

विज्ञापनका लागि मिडियाको स्ट्रेन्थ महŒवपूर्ण आधार हुन्छ । अहिलेसम्म मिडियाको स्ट्रेन्थ मापन प्रेस काउन्सिलले त्यो पनि पत्रिकाको मात्रै गर्छ । काउन्सिलको वर्गीकरण शैलीसँग यहाँ सहमत हुनुहुन्छ ?
विज्ञापन बोर्डको दायित्व पत्रपत्रिकाको सर्कुलेसन कति छ, कति जनतामा पुग्छ भन्ने रेकर्ड राख्ने हो । त्यसैगरी रेडियो कभरेज, टेलिभिजनको टीआरपी (टेलिभिजन रेटिङ पोइन्ट) र अनलाइन मिडियाको भिजिटर्स हेर्ने र नियमन गर्ने तथा त्यसको निष्पक्ष डेटा प्रकाशित गरी बजार नियमन गर्ने दायित्व हो । नयाँ प्रविधि भिœयाएर भए पनि कसको अवस्था कस्तो हो, जस्ताको तस्तै ल्याउँछौं । आउने आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर काम अगाडि बढाउँछौं । अर्काे आर्थिक वर्षमा यो काम सक्ने लक्ष्य छ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन यहाँहरू मातहत आएका छन्, तर यसको वितरण शैली किन परम्परागत छ र मुख्य रूपमा ५० को दशकका साप्ताहिक पत्रिकाहरू नै बढी लाभान्वित भइरहेका छन् ?
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा मिसम्याच देखिएको छ । विगतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना विभागमार्फत यस्ता विज्ञापन वितरण हुँदै आएकोमा अहिले प्रदेश सरकारमार्फत पनि वितरण हुँदै आएको छ । अब यी विज्ञापन वितरणको जिम्मेवारी विज्ञापन बोर्डमातहत आएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । यहाँले भनेजस्तै यो सुविधाबाट साप्ताहिक पत्रिकाहरू बढी लाभान्वित भएको सत्य हो । चार अंक छापेर उनीहरूले भुक्तानी पाइरहेका छन् । अर्कातर्फ हामीले लोककल्याण्कारी विज्ञापनका लागि जुन रेट उपलब्ध गराइरहेका छौं, त्यो पनि कम छ । तर, यो कुनै वस्तुको प्रवद्र्धन नभएर लोककल्याणकारी सूचना सम्प्रेषण भएकाले यसको रेट कम राखेका हौं र यसमा हामीले मिडिया हाउससँग सहकार्य गरेको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो विज्ञापनकोे समानुपातिक वितरणको कुरा पनि अहिले आइरहेको छ । अहिले नै यसलाई खारेज गर्नेभन्दा पनि स्वरोजगार मिडियाहरूलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने सोच्नु आवश्यक छ ।

सरकारी विज्ञापनमा भइरहेका बेथितिप्रति कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? कुल बजेटको ८० प्रतिशत विज्ञापन दिने अफिस र बिचौलियाले पाउने तथा मिडियाले २० प्रतिशतमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?
यो कुरा हाम्रो पनि नोटिसमा छ । यो सरकारी विज्ञापनमा मात्र नभई अरू विज्ञापनमा पनि रहेको छ । अब आउने विज्ञापन आचारसंहिताले यसलाई सम्बोधन गर्नेछ । आचारसंहितामा यथोचित व्यवस्था गरेका छौं । यसका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा छुटको उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सञ्चार माध्यमले तोकेकै दररेटमा मात्र बिलिङ गर्नुपर्ने र विज्ञापन एजेन्सीले पनि सोहीबमोजिम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । विज्ञापन एजेन्सीको कमिसन पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने तथा बिल प्राप्त भएको एक महिनामा एजेन्सीले भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

आचारसंहिता आफैंमा ऐन नभएकाले बाध्यकारी नहोला, कसरी कार्यान्वयन सम्भव छ ?
बोर्डलाई विज्ञापनसम्बन्धी धेरै अधिकार छ । कुनै विज्ञापनमा रोक लगाउनेदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनमा रोक्ने अधिकार पनि बोर्डमा छ । हामीले थुप्रै कारबाही गर्न सक्छौं । जहाँसम्म आचारसंहिताको कुरा छ, यो विज्ञापन नियमावलीको दफा १५ (ग)मा व्यवस्था छ । ऐन उल्लंघन गरेकोमा कारबाहीको व्यवस्था दफा २५ मा छ । यसैले कारबाहीमा कुनै समस्या छैन ।

विज्ञापन बोर्ड र विज्ञापन व्यवसायी तथा मिडिया व्यवसायीबीच सहकार्य र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्यका लागि के पहल गर्नुभएको छ ?
विज्ञापन चक्रमा हामी पाँच पक्षको कुरा गर्छौं । पहिलो विज्ञापनदाता, दोस्रो विज्ञापन एजेन्सी, तेस्रो मिडिया, चौथो सरकार र पाँचौं उपभोक्ता । जसमा उपभोक्ता मौन रहन्छन् तर विज्ञापनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पनि उनीहरू नै भएकाले उनीहरूको अधिकारको पनि कुरा हुन्छ । उसलाई अन्याय प¥यो भने उजुरी गर्छ । बाँकी हामी चार पक्ष भनेका एक्टर हौं । विज्ञापन बोर्डलाई चाहिँ पाँचै पक्षको समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले हामीले यस्ता क्षेत्रमा आउने उजुरीको सुनुवाइ गर्छौं, समन्वय गर्छौं र आवश्यक परेमा कारबाही पनि गर्नेछौं ।

क्लिनफिड कार्यान्वयनको एक वर्ष भए पनि प्रभावकारी हुन नसक्नुमा के कमजोरी रहेछ ?
नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी विज्ञापनलाई रोक लगायौं । कहींकतै छिटफुट प्रसारण भएको भए हामी कारबाही गर्छौं, ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई छ ।
उजुरी आएको खण्डमा हामीले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ । क्लिनफिडले विज्ञापन बजार बढ्यो, किन बढेन भन्ने अर्काे सवाल र यसबाट के लाभ भयो भन्ने महŒवपूर्ण प्रश्न छन् । कोभिड महामारीमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नै देशमा केकति विज्ञापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत अलमल भएको अवस्थामा अरूको देशमा गरिने विज्ञापनमा स्पष्ट खाका नआउनु स्वाभाविक हो । क्लिनफिडले नेपालको विज्ञापन बजार बढ्ने सम्भावनाहरू देखिइसकेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विभिन्न कार्यक्रममा स्पोन्सर, टाइटल स्पोन्सर, पावर्ड वाइहरूमा आउन थालेका छन्, त्यसले नेपालको विज्ञापन बजार बढाउँछ ।
विदेशी विज्ञापनरहित विज्ञापनको मुख्य ध्येय विज्ञापन बजार बढ्छ भन्दा पनि हाम्रो मुलुकभित्र विदेशी विज्ञापन हेर्ने कि नहेर्ने भन्नु मुख्य प्रश्न हो । अमुक देशको बैंकमा पैसा जम्मा गरौँ, सहर सफा गरौं, मतदानमा सहभागी बनौं भन्ने जस्ता विज्ञापन अहिले नेपालमा प्रसारण हुन बन्द भए । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण रोकियो ।
सामाजिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण रोकियो । नेपालमा नआइसकेको सामग्रीको माग यहाँ हुन थालेको थियो, यसबाट मुक्त भएको छ । विदेशी उत्पादनले नेपालमा आएर विज्ञापन नगर्ने हो भने उनीहरूको सामग्री नेपाली बजारमा कमजोर हुन्छ या भनौं नेपाली उत्पादन बलियो बन्दै जान्छन् । भविष्यमा नेपाली उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धामा बलियो बनाउन क्लिन फिडले सहयोग गर्छ । समान गुणस्तरका भए पनि नेपाली उत्पादनहरू बन्द भएका छन्, तर त्यही सामग्रीमा विदेशी उत्पादकले बजार कब्जा गर्न सफल भएका छन् । क्लिनफिड नेपाली उत्पादनलाई बढाउन टेवा दिने लक्ष्यका साथ नै आएको हो ।

बोर्ड नियामक निकाय हो, कानुनी आधारहरू सिर्जना गर्ने, सरोकारवालासम्म पुग्ने र अन्तिम व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि छ । नीतिगत सुधारका लागि केकस्ता पहल सुरु भएका छन् ?
हामीले यसै साता विज्ञापन आचारसंहिताको मस्यौदा जारी गरेका छौँ । नियामक निकायको यो पहिलो खुड्किला हो । समग्र विज्ञापन बजारको नियमनको काम यहींबाट सुरु हुन्छ । सरोकारवाला निकायलाई आफ्ना सुझावहरू पेस गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं । मंसिर ७ गतेभित्र आचारसंहिताका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया प्राप्त हुनेछन् । सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरेपछि अन्तिम रूप प्रकाशित गरिनेछ । त्यसपछि विज्ञापन बजारको नियमन सुरु हुन्छ । अर्काे कात्तिक ८ सम्म जारी गर्ने गरी विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिमा काम भएको छ । विज्ञापन ऐन जारी भएको दिन कात्तिक ८ मा भएकाले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउने भन्ने अवधारणामा काम अगाडि बढेको छ । विज्ञापन बोर्डले सरोकारवालाको सहयोगमा अन्य गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाउँछ । विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्छ । हाम्रा गतिविधिमा सञ्चारमाध्यमको विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

अन्त्यमा, होर्डिङ बोडले सहरी सौन्दर्यता बिगारेको हो ?
सहरी सौन्दर्य बिग्रिनुमा होर्डिङ बोर्डको भूमिका महŒवपूर्ण छ । खुइलिएका, च्यातिएका साइनबोर्ड छन् यतिमात्र होइन, त्यस्ता साइनबोर्डमा विज्ञापन बढी र संकेत कम राख्ने चलन पनि व्याप्त छ । होर्डिङ बोर्डले राजमार्गको सौन्दर्य पनि बिगारेका छन् । भित्तेलेखन काठमाडौंमा प्रतिबन्धित छ, तर बाहिर यसले कुरूप बनाएको छ । राजमार्गमा राखिने होर्डिङ बोर्डका मापदण्ड तय हुनपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको छैन ।
०००
ब्रेकर :

जब कोभिडको महामारी सुरु भयो, पहिलो चरणमा विज्ञापन बजार झन्डै ५० प्रतिशतले गिरावट आयो । ब्रोडकास्टमा ५० प्रतिशत र प्रिन्टमा ७० देखि ८० प्रतिशत विज्ञापनमा गिरावट आयो । डिजिटल मिडियामा केही कम असर परे पनि २५ देखि ३० प्रतिशत विज्ञापन गिरावट यसतर्फ पनि आएको हो । अहिले विस्तारै कोभिडको असर घट्दै गएको र चाडपर्व सुरु भएका कारण विज्ञापन बजार बढ्दो क्रममा छ ।

कतिपय उत्पादकहरूले फलानो मिडियामा विज्ञापन नदिँदा केही अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने डर–त्रास छ । हामीले भर्खरै निर्माण गरेको आचारसंहितामा यो कुरा प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौं । विज्ञापनदातालाई विज्ञापन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भनेर आचारसंहितामा व्यवस्था छ ।

क्लिनफिडले नेपालको विज्ञापन बजार बढ्ने सम्भावनाहरू देखिइसकेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विभिन्न कार्यक्रममा स्पोन्सर, टाइटल स्पोन्सर, पावर्ड वाइहरूमा आउन थालेका छन्, त्यसले नेपालको विज्ञापन बजार बढाउँछ । विदेशी विज्ञापनरहित विज्ञापनको मुख्य ध्येय विज्ञापन बजार बढ्छ भन्दा पनि हाम्रो मुलुकभित्र विदेशी विज्ञापन हेर्ने कि नहेर्ने भन्नु मुख्य प्रश्न हो ।

सरोकारवाला निकायलाई आफ्ना सुझावहरू पेस गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं । मंसिर ७ गतेभित्र आचारसंहिताका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया प्राप्त हुनेछन् । सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरेपछि अन्तिम रूप प्रकाशित गरिनेछ । त्यसपछि विज्ञापन बजारको नियमन सुरु हुन्छ । अर्काे कात्तिक ८ सम्म जारी गर्ने गरी विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिमा काम भएको छ ।

सहरी सौन्दर्य बिग्रिनुमा होर्डिङ बोर्डको भूमिका महŒवपूर्ण छ । खुइलिएका, च्यातिएका साइनबोर्ड छन् यतिमात्र होइन, त्यस्ता साइनबोर्डमा विज्ञापन बढी र संकेत कम राख्ने चलन पनि व्याप्त छ । होर्डिङ बोर्डले राजमार्गको सौन्दर्य पनि बिगारेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्