मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको मापदण्ड तयार

हरेक महिना दश प्रतिशतका दरले शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको छ ।
आइबार सार्वजनिक भएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा न्युनतम १० प्रतिशत तथा त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले असोज मसान्तभित्रै कार्ययोजना तयार गरी पठाउनुपर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित निकायले मासिक कार्यविभाजनसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजन बजेट अनुरुप खर्च गर्ने जिम्मा भने सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिएको छ । साथै आयोजना कार्र्यान्वयन भए नभएको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने भएको छ ।
मापदण्डमा सरकारी निकायले वार्षिक विनियोजन बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी हुने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि मात्र नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृत पेश गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
अर्कोतिर बहुवर्षिय आयोजनाको हकमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरी स्पष्ट आधार तथा प्राविधिक पुष्ट्याई विना भेरीएसन, समय थप तथा लागत वृद्धि गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश तथा स्थानीयको साझेदारीमा सञ्चालन हुने तथा समपुरक अनुदानबाहेक अन्य आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
मापदण्डमा नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सवारी साधन उपयोगको हकमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एक भन्दा बढी सवारी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाका साथै अन्य थुप्रै व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।