ब्याज अनुदानसम्बन्धी सम्झौता «

ब्याज अनुदानसम्बन्धी सम्झौता

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सिद्धार्थ बैंकबीच कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालय र बैंकबीच मंगलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव किसनलाल भट्ट र बैंकका प्रदेश कार्यालय प्रमुख उपेन्द्रप्रकाश गड्तौलाले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि कृषकलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालनमार्फत कृषकको रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो ।
कृषकले कर्जा लिन ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र आफूलाई पायक पर्ने सिद्धार्थ बैंकको शाखामा खाता खोल्नुपर्नेछ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी भएका कर्जाको असुलीमा समस्या भएमा मन्त्रालयले बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, कर्जा सदुपयोग भए/नभएको अनुगमगन गर्न दुवै पक्षले प्रदेश र जिल्लास्तरमा अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने, बैंकले कृषि कर्जासम्बन्धी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ४० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लगानी गरेकामा २४० व्यावसायिक कृषकले लाभ लिएको जनाएको छ । व्यवसाय गर्न चाहने विपन्न कृषकका लागि यो कार्यक्रम अति लाभदायी भएको मन्त्रालयका सचिव भट्टले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्