प्रतिवद्धताअनुसार सहायता नआउनुमा हाम्रै कमजोरी

प्रतिवद्धताअनुसारको वैदेशिक सहायता प्राप्त नभएको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकमा विगतदेखि नै अनुदान र वैदेशिक ऋण दुवैमा प्रतिवद्धताको तुलनामा करिब आधामात्र रकम प्राप्त हुने गरेको पाइएको हो ।
खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव भएका कारण प्रतिवद्धता प्राप्त हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा बताउँछन् । “आयोजनाहरु तयारी भएका हुँदैनन् । जग्गा प्राप्ति भइसकेको हुँदैन । रुख काट्न स्वीकृत भएको हुँदैन । त्यस्तो समयमा आयोजना सुरु गर्दा समयमा काम हुन सक्दैन । काम नहुँदा सहायता आउँदैन,” उनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा दाताहरुले ७९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण गरेर कुल १ खर्ब ९५ अर्ब बराबरको सहयोग प्रतिवद्धता जनाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब अनुदान र ३३ अर्ब ऋण गरेर ७२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा नेपालका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ गरेर २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर, उक्त वर्षमा पनि सरकारले ४० अर्ब अनुदान र ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण गरेर ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने प्रतिवद्धता भन्दा पनि धेरै वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको पाइएको छ । सो वर्ष १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता जनाइएकोमा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने २ खर्ब १९ अर्बको प्रतिवद्धता जनाइएकोमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको पाइएको छ ।
प्रतिवद्धता अनुसार सहायता नआउनुको मुख्य कारण आयोजना तयारी नहुँदै प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यो अनुसार काम गर्न नसक्नु नै रहेको शर्माको तर्क छ । “दाताहरुलाई पनि वैदेशिक सहायतामा हस्ताक्षर गर्न हतार हुन्छ, हामीहरुलाई पनि लिन हतार हुन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीसँग खर्च गर्ने क्षमता पनि हुँदैन, त्यस अनुसार तयारी पनि गरेका हुँदैनौं, जसकारण काम गर्न नै सक्दैनौँ ।”
ठीक समयमा ठिक काम गर्ने पद्धति नभएका कारण पनि समस्या देखिएको शर्मा बताउँछन् । “जवाफदेहीताको कमी, एउटै काम गर्नका लागि महिनौँ लगाइदिने, खरिद प्रक्रियामा उस्तै समस्या हुने कारणले प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग प्राप्त हुन सक्दैन,” उनले भने । कतिपय अवस्थामा भने दाताहरुले नै समय लगाइदिँदा पनि काम नहुने गरेको उनको तर्क छ ।
अर्का पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल पनि खर्च गर्न नसक्दा प्रतिवद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने नसकेको बताउँछन् । “हामीले काम गरेर दायित्व सिर्जना गरेपछि मात्र वैदेशिक सहायता आउने हो,” उनी भन्छन्, “हामीले दायित्व सिर्जना नै गर्न सकेनौँ भने जति प्रतिवद्धता गरेपनि त्यो अनुसारको रकम आउँदैन ।”
प्रतिवद्धता अनुसारको सहायता आउन नसक्दा पहिलो त विदेशी पैसा नआउने अर्को सो रकम हाम्रो राजस्वबाट खर्च हुने खनालको तर्क छ । “वैदेशिक सहायता पहिल्यै आउँदैन,” उनी भन्छन्, “काम हुँदै गर्दा हामीले राजस्वबाट खर्च गर्ने त्यसपछि दाताले सोधभर्ना गर्ने हो ।” उनका अनुसार सोधभर्ना नभए त्यो रकम हाम्रो राजस्वबाट खर्च हुन्छ ।’ तर, प्रतिवद्धता अनुसारको सहायता आए त्यसले लगानी बढाउनुका साथै प्रतिफल आउने उनी बताउँछन् । जसले सरकारको राजस्वमा योगदान गर्ने उनको तर्क छ ।